विकास, आर्थिक समृद्धि र सेवा प्रवाहमा सुशासन समाज, नागरिक र देशलाई अमन शान्ति दिने आधार हुन्। नेपालीको सयौं वर्षको चाहना पछ्याउँदै देशमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक पुनर्संरचना भएको छ। जनचाहना सम्बोधन गर्न केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तह गरी छुट्टाछुट्टै अस्तित्व र हैसियतका तीन तहका सरकारको संवैधानिक वैधता छ। राजनीतिक प्रतिस्पर्धी सरकार फेरबदल हुने गरे पनि कर्मचारीतन्त्र स्थिर र अभिलेखबद्ध भई सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी हुने हुँदा स्थायी सरकारको संयन्त्रमा परिचित छ।
नेपालमा तीन तहका सरकारमध्ये संघीय कर्मचारी ४६ हजार, सात प्रदेशका लागि २१ हजार र ७७ जिल्ला समन्वय समितिसहित ७५३ स्थानीय तहमा ५८ हजार हाराहारीमा सरकारी सेवाका कर्मचारी चाहिने प्रक्षेपण गरिएको छ। यद्यपि स्थानीय तहका लागि बनाइएका संरचना र निर्धारण गरिएका जनशक्तिको अध्ययन गर्दा प्राविधिक, विषयगत र विकास पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा चाहिने जनशक्तिको अनुपातमा सामान्य प्रशासनको बाहुल्य ६९ प्रतिशतसम्म हुनु र अन्य सेवालाई धेरै उपेक्षा गरिएको अनुभूत हुन्छ।
स्थानीय तह तथा प्रदेश तहमा वैज्ञानिक तरिकाबाट कर्मचारी समायोजनको बाटो फुकाउन भनी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ लाई खारेज गरी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी यही मंसिरबाट २०७५ मा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास गरेको छ। कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ का धेरै सकारात्मक र सबलताका पक्ष छन्।
अध्यादेशको चिरफार
अध्यादेशअनुसार विद्यमान निजामती सेवाको स्वरूप खारेज हुँदैछ, संघीय सेवामा र कतै प्रदेश तहमा समायोजन हुने पदलाई घुमाउरो पाराले निजामतीको स्थान दिने मनसुवा देखिन्छ, तर तीन तहको सरकारको संवैधानिक प्रावधानलाई यो अध्यादेशले पूर्णरूपमा आत्मसात गरेको देखिन्न। दफा २ को परिभाषा ‘ग’ मन्त्रालय भन्नाले नेपाल सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भनेको छ र सोही दफाको ‘झ’ सेवा सञ्चालन गर्ने निकाय भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम सेवा समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय वा निकाय भनेको छ।
ऐनको मूल भावले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भविष्यमा शासक बन्ने र अन्य मन्त्रालय वा निकाय शासित हुने विगतको रोगलाई अझ बलियो पार्ने गरी संघीय तहमा निजामती सेवा र सरकारी सेवाको विभाजन कोर्न स्पष्ट रूपमा थालिएको अनुभव हुन्छ। प्रशासनिक सुशासन, व्यवस्थापनका नाममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मालिक र अन्य सबै सरकारी सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय, निकाय वा तिनका पदाधिकारी दास वा दोस्रो दर्जाका नागरिक हैसियतमा रूपान्तरण गर्ने संकेत अध्यादेशले स्पष्ट दिएको छ।
सन्दर्भ प्रदेश र स्थानीय तहका सेवाका कर्मचारीको मर्यादा संघीय सेवाका सोही तहका कर्मचारीभन्दा उपल्लो रहने भएपछि प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुख निजामतीकै हुने प्रावधान ज्यादतीपूर्ण होइन र ? अध्यादेशको दफा १० कामकाज गर्न खटाइने ₋ जिल्ला समन्वय अधिकारी, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम खटाइनेछ। उक्त ऐनको दफा ८४ उपदफा ३ मा प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति कानुनबमोजिम हुनेछ र भनिएको उपदफा ४ ले उपदफा ३ बमोजिम नियुक्ति नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा नेपाल सरकारले खटाउनेछ। यसले मुलुकमा तीन तहको सरकार छ भन्ने अनुभव गराउँदैन। स्थानीय तह र प्रदेश तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई उपसचिवभन्दा उपल्लो तह वा श्रेणीमा जान नपाउने गरी संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी मात्र नेतृत्व तहमा पुग्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको पाइनु दुःखद र खेदजनक छ।
यसरी गरिने समायोजन सम्मानजनक र उत्साहपूर्ण नहुने र प्रतिफल पनि नकारात्मक निस्कने पक्का छ। केन्द्रका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहको नेतृत्वमा जानैपर्ने बाध्यता के हो ? साँच्चै भन्दा केन्द्रको आदेश मान्नु, खटिएर जानु र मनग्ये कमाउनु अनि हामी र आफूलाई समृद्ध पार्नु भन्दै भ्रष्टाचारलाई सस्ंथागत गर्न खोजेको हो भन्न किन नमिल्ने ? मालिक र दासको घेरा लगाएर कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको नाटक आपत्तिजनक, अमर्यादित र विभेदकारी हुँदा एउटा सार्वभौम नागरिकका हैसियतले खुसीसाथ स्वीकार्य छ भन्न कठिन हुन्छ। अध्यादेशको भित्री गुह्य प्रावधान निजामती सेवा भनेको प्रशासन सेवा हो र अन्य सबै सरकारी सेवा हुन्। तिनको हैसियत नेतृत्वकारी नभई आज्ञापालक हो भन्नेसम्म हो भने गणतान्त्रिक संस्कार, शैली र खुला प्रजातन्त्रको उल्टो राणा, राजाकालीनभन्दा निर्मम निरंकुशता र सामन्ती राजमा नेपाली जनता जकडिएको निचोडमा पुग्नुपर्ने हुन्छ, जुन संघीयता कार्यान्वयनका लागि चुनौती हो।
सार्वजनिक सेवाको नेतृत्वलाई सेवा समूहको विभेद नगरी एकद्वार प्रणालीबाट आफ्नो प्रदेशको सीमाभित्र मन्त्रालयको सचिवमा जिम्मेवारी दिनु उचित हुन्छ।
प्रशासनिक असहिष्णुताको प्रमुख उदाहरण दफा ३ को उपदफा १ को संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी कायम गर्न गठित उपदफा २ को सर्वेक्षण समिति नै सबै सेवाको अभिभावक होइन र यथार्थमा प्राविधिक तथा विषयगत सेवाप्रति सधैं पक्षपाती छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सधैं प्रशासन सेवा र कुनै अमूक सेवाको संरक्षक रहिआएको तथा व्यावसायिक तथा प्राविधिक सेवा समूहका लागि अन्यायपूर्ण काम गर्ने गरेको प्राविधिक तथा विषयगत सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय, निकायका पदाधिकारी तीतो अनुभव सुनाउँछन्। सरकारले प्रदान गर्ने सबै सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको प्रशासन सामान्य प्रशासनका सहसचिवले गर्छन्। यस्ता चरित्रका सहसचिव सम्बन्धित विषयगत प्राविधिक मन्त्रालयको तर्फबाट कुनै समितिमा हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ नै देखिन्न। यस्ता सहसचिवको काम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको दादागिरीपूर्ण प्रस्तावको समर्थन गर्ने हुन्छ।
दफा १७ को निर्देशन तथा समन्वय समिति तथा दफा १८ को सहजीकरण समितिसमेत सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायभन्दा प्रशासनको दबदबालाई वैधता दिन स्थापना गरिएका समिति हुन् भन्ने दाबी गर्न सकिन्छ। पक्षपाती व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने सदस्यको बाहुल्य हुने संगठन तथा कर्मचारी दरबन्दी कायम गर्ने सर्वेक्षण समितिले न्याय नै गर्दैन। प्रायः जुनसुकै मन्त्रालयका सचिव जुनसुकै सेवा समूहको भर्याङ चढेका हुन्, सबै सामान्य प्रशासन, मुख्यसचिवको छायाले तसिर्ने हुँदा दफा १७ र १८ का समितिले सबै सेवाका कर्मचारीप्रति न्याय गर्छन् भन्नु आफैंलाई ढाँट्नु हो। अध्यादेशको दफा १८ को सहजीकरण समिति झन् सेरेमोनियल र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको एकलौटी निर्णयको कार्यलाई वैधता दिने कानुनी अस्त्र हो।
सरकारी सेवा र अन्य सेवाको परिभाषा गर्दा कुनै कतै उल्लेख नभएको निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा नेपाल सरकारले खटाउने छ भनी चतुर्याईंपूर्वक राज्यका सबै सेवा, समूह, उपसमूहमाथि ज्यादतीको शृंखला अध्यादेश ऐन ल्याएर सुरु गरिएको पाइन्छ। प्राविधिक तथा विषयगत विशिष्टीकरणको दलील पेस र समूहीकृत सेवालाई अझ बलियो पार्न आवश्यक छ भन्ने भ्रमको खेती गर्नेको पछिल्लो नाटक मञ्चन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा अस्थायी सचिव प्रशासनको पद कायम गरेबाट उदांगो भएको छ। स्वास्थ्य सेवामा जीवन बिताएका सयौं योग्य र वरिष्ठ स्वास्थ्यकर्मीको अपमान गर्दै प्रशासनको सचिव पद कायम गरिनु र खटाइनुलाई नियोजित षड्यन्त्र, प्रशासनिक मालिकत्व र ज्यादती ठानिएको छ।
समाधानको बाटो
माननीय गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएको छ। यो कार्यदलले मातृभूमि, देश र जनताप्रति उत्तरदायी भएर जारी भएको अध्यादेशका कमीकमजोरी वा ज्यादती परिमार्जन गर्न तथा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि भावी ऐनकानुन निर्माणमा मार्गनिर्देशन गर्न सफल हुनेछ।
२०७४ माघ २६ को मर्यादाक्रमको दायराले पनि जनप्रतिनिधि, प्रशासकीय नेतृत्व, सार्वजनिक सेवाका पदाधिकारी तथा समाजका लब्धप्रतिष्ठित नागरिकको मर्यादाको सीमालाई सही स्पष्टता दिन नसकेको अनुभव हुन्छ। यसर्थ संवैधानिक प्रावधानअनुसार राजनीतिक सार्वजनिक पद राष्ट्रपतिदेखि स्थानीय तह वडासदस्यसम्मको मर्यादा तोकिनु, सार्वजनिक सेवाका संघीय सचिवदेखि स्थानीय तहसम्मका कार्यालय सहयोगीसम्मको स्थान निर्धारण हुनु, सेनापति, प्रहरी महानिरीक्षकदेखि सेना र प्रहरी जवानसम्मको मर्यादा तोकिनु, विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थाका प्राध्यापकदेखि विद्यालयका शिक्षक एवं सामाजिक, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रको भूमिकामा रही सार्वजनिक क्षेत्रको नेतृत्व तथा कामकारबाहीमा लागिपरेका सबै लब्धप्रतिष्ठित र आम नागरिकको समेत मर्यादा निर्धारण गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ। पूर्व वा निवृत्त पदाधिकारीको समेत मर्यादा के हो ? ३ वा ४ भागमा वर्गीकृत गरी स्पष्ट राखिनु उचित हुन्छ तर गन्जागोल स्थितिमा मर्यादा तोकिनु र सबैलाई सम्मान नहुने वा ठेस लाग्ने गरी मर्यादा तोकिनु अझ पीडादायी हुन्छ।
नेपाल सरकार राजनीतिक, सार्वजनिक सेवा र समाजका विविध क्षेत्रको मर्यादा निर्धारणमा पनि सचेत बनोस्। केन्द्र सरकार संघीयता कार्यान्वयनमा पूर्ण इमानदार, प्रतिबद्ध र बफादार हुनका लागि अध्यादेशको दफा ११ को प्रावधानअनुसार प्रदेशको प्रमुख सचिव संघको हुनुबाहेक प्रदेश मन्त्रालयका सचिवको व्यवस्था प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीबाट हुने सुनिश्चितता हुनुपर्छ।
जिल्ला समन्वय समिति, महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका, गाउँपालिकाका प्रशासकीय प्रमुखको नियुक्ति, फेरबदल वा सरुवा, कानुनी आधारमा बढुवा आदिसम्मको अधिकार प्रदेशमा हुनु उचित हुन्छ। तिनै प्रदेश र स्थानीय सेवामा जीवन सुम्पेकामध्येबाट ज्येष्ठ र कार्यसम्पादनमा क्षमतावान् सार्वजनिक सेवाको नेतृत्वलाई सेवा समूहको विभेद नगरी एकद्वार प्रणालीबाट आफ्नो प्रदेशको सीमाभित्र मन्त्रालयको सचिवमा जिम्मेवारी दिनु उचित हुन्छ।
निजामती सेवाको सट्टा नागरिक सेवा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानमा सार्वजनिक सेवा मन्त्रालय बनाएर संघीयतालाई आलोचित नहुने र कम खर्चमा व्यवस्थापन गर्ने विधिका लागि मन्त्रालयगत सेवा प्रणाली विकास, सबै कर्मचारीको एकद्वारबाट प्रवेश हुने र व्यवस्थापन गर्ने पद्धति बढी फलदायी होला। सामान्य प्रशासन र विकास प्रशासनको सीमा निर्धारण गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक सेवामा ७० प्रतिशत र सामान्य प्रशासन सेवामा ३० प्रतिशत जनशक्ति केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्था गरिएमा सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउन सहयोग पुग्ला। सबै सेवा, समूहप्रति सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायको सुनिश्चितता गर्न सबै कर्मचारीलाई तीन तहको सेवा छनोटको अवसर दिएपछि संघबाट प्रदेश मन्त्रालय सचिव र स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुख खटाउने प्रावधान हटाउनुपर्छ।
विद्यमान सबै सेवा समूहका कर्मचारीलाई (१) सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन, (२) प्राविधिक तथा व्यावसायिक सेवा, (३) न्याय प्रशासन तथा अदालत सेवा, (४) संवैधानिक अंग सेवामा समायोजन गरी अगाडि बढाएमा देशले फटको मार्न समय लाग्ने छैन। सबै सेवालाई एकीकृत वा समूहीकृत गरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने वैज्ञानिक आधार खडा गरेमा कसैको गुनासो र असहमति हुने छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
