काठमाडौं : कम्पनी बेपत्ता भएपछि यातयात व्यवस्था विभागको करोडौंको योजना विफल भएको छ। सवारीसाधन डिजिटल परीक्षण मेसिन खरिद गर्न विभागले २०६७ सालमा महादेव खिम्ती निर्माण सेवा नामको सिभिल कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो। तर मेसिन सञ्चाननै नगरी ठेकेदार बेपत्ता भएपछि हालसम्म परीक्षण केन्द्र सञ्चालनमा आएको छैन।
विभागले ६ करोड खर्चेर सवारी परीक्षण केन्द्रलाई आवश्यक उपकरण खरिद गरी जडान गर्नेगरी ठेक्का दिएको थियो। तर, ठेकेदारले केही उपकरण चीनबाट सस्तोमा किनेर जडान गरेको र केही खरिद नै कुलेलाम कसेको हो। विभागका महानिर्देशक सहितको कर्मचारीले सम्बन्धित क्षेत्रका कम्पनीलाई नदिई सिभिल कम्पनीलाई ठेक्का दिएपछि योजना विफल भएको विभाग स्रोत बताउँछ।
काठमाडौंको टेकुस्थित सवारी परीक्षण कार्यालयमा ०६८ मा केही उपकरण जडान गरेको विभागले काम नसकी ०७१ देखि कार्यालय स्थापना भने गरेको छ। तर कार्यालयका उपकरणले काम गर्दैन। अनुमानकै भरमा सवारीसाधनको परीक्षण गरिँदै आएको कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र पौडेल बताउँछन्।
प्रक्रिया नै नपुगी कार्यालय स्थापना गर्दा ठेकेदारले उन्मुक्ति पाएको उनको आरोप छ। नेपालमै पहिलो पटक पूर्णडिजिटल रूपमा सवारीसाधनको परीक्षण कार्यक्रम असफल भएकाले सवारी परीक्षण आठ वर्षदेखि ठप्प छ। मेसिन जडान नहँुदा अनुमानका भरमा सवारी परीक्षण हुँदै आएको छ।
टेकुस्थित परीक्षण कार्यालयमा सुस्पेन्सन टेस्टर, ह्विल लोड टेस्टर, ब्रेक टेस्टर, अटो लिफ्ट, हेडलाइट टेस्टर, हर्न टेस्टर, साइड स्लिप टेस्टरलगायत उपकरण जडान भए पनि काम गर्ने गरी सबै मेसिन जोडिएको छ। संसारभर ब्रेक, लाइट, हर्न, साइड स्लिपजस्ता महत्वपूर्ण परीक्षण प्राविधिकले गर्न नसक्ने र मेसिनले नै गर्ने प्रचलन छ। तर, नेपालका प्राविधिकले आँखाले अनुमानकै भरमा परीक्षण गर्ने गर्दा सवारी दुर्घटना उच्च हुने गरेको प्राबिधिकहरू बताउने गर्छन्।
अनुमानमै सवारी परीक्षण गर्दा वायु प्रदूषण दर र दुर्घटना उच्च हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ। अहिले चलिरहेका सवारीसाधनमध्ये ७० प्रतिशत प्रदूषित रहेको प्राविधिकहरू दाबी गरे। वायु प्रदूषणमा पनि ३८ प्रतिशत सवारीसाधन नै कारक बन्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। तर सवारी प्रदूषण नियन्त्रणमा यातयात व्यवस्था विभाग नै मौन छ।
थप मेसिन जडान गरी सञ्चालनमा ल्याउन विभागले ठेकेदारसँग कुनै पहल गरेको छैन। तर, यसै वर्ष हेटौंडा र बुटवल परीक्षण केन्द्र स्थापनामा भने स्वीकृति लिएको छ। क्रमशः सातै प्रदेशमा परीक्षण केन्द्र स्थापना गरी प्रदूषण र दुर्घटना नियन्त्रण गर्ने भने पनि स्थापना गरिएको कार्यालयलाई सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा थप योजना सफल हुनेमा शंका छ। तर स्थापना गरिएको परीक्षण केन्द्रलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनु विभागको पहिलो आवश्यकता हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
