काठमाडौं : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा २०७४÷७५ मा करिब २० हजार उजुरी परेका छन्। सबैभन्दा धेरै उजुरी शिक्षासम्बन्धी छन्। २२ वटै मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा धेरै ३ हजार ५ सय ७० ( १८ दशमलव २ प्रतिशत) शिक्षासँग सम्बन्धित उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ। संघीय मामिलासम्बन्धी ३ हजार ५ सय ११ (१८ दशमलव ०२ प्रतिशत), भूमिसम्बन्धी १ हजार २ सय ६२ (६ दशमलव ४८ प्रतिशत), वनसम्बन्धी ८ सय ७४ (४ सय ४८ प्रतिशत), स्वास्थ्यसम्बन्धी ८ सय ५१ (४ दशमलव ३७ प्रतिशत) उजुरी परेका छन्।
गृहसम्बन्धी ८ सय ४ (४ दशमलव १३ प्रतिशत), भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसम्बन्धी ५ सय ५० (२ दशमलव ८२ प्रतिशत) र अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ५ सय ४ (२ दशमलव ५९ प्रतिशत) उजुरी परेका छन्। अन्य निकायसम्बन्धी ७ हजार ५ सय ६२ (३८ दशमलव ८ प्रतिशत) उजुरी छन्।
अख्तियारले २८ औं वार्षिक प्रतिवेदन सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाएपछि गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिइएको हो। अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष २ सय ४७ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले जानकारी दिए।
प्रतिवेदनअनुसार जम्मा उजुरीमध्ये ६ हजार ४ सय ५८ को प्रारम्भिक छानबिन गरी तामेलीमा राखिएको छ। २ सय ६२ सुझावसहित तामेलीमा छन्। ५ सय ४६ उजुरीमा विस्तृत अनुसन्धान गरिएको छ भने ५ हजार १ सय ३४ मा अन्य आवश्यक कारवाही भएको अख्तियारले जनाएको छ। बाँकी ७ हजार ८८ उजुरी २०७५÷७६ मा सरेका छन्।
चालु वर्षमा १ सय ९४ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको छ। दर्तामध्ये घुससम्बन्धी ९७ मुद्दा छन्। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका ६४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानीनोक्सानीका १३, गैरकानुनी लाभहानीतर्फ ८, राजस्व हिनामिनाका ५, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका ४ र अन्य ३ मुद्दा दायर भएका छन्।
सेवाग्राहीको घुस रिश्वतसम्बन्धी उजुरीका आधारमा ९७ वटा रंगेहात कारवाही गरिएको छ। सहसचिवदेखि सहायकस्तरसम्मका १ सय ५४ जना कर्मचारी तथा अन्यलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान एवं अभियोजन गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता दंगालले जानकारी दिए।
विस्तृत अनुसन्धानपछि आयोगले सम्बद्ध निकायलाई सुझाव दिएका उजुरी ४५ र कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको उजुरी ६४ छन्। अनुसन्धानपछि २ सय २ उजुरी तामेलीमा छन् भने १० वटा मुल्तबी राखिएको छ। विशेष अदालतमा दायर मुद्दामध्ये १ सय ७४ वटाको फैसला भएको छ। अख्तियारले ६८ मुद्दाका फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। अख्तियारका सहसचिव समेत रहेका दंगालले अनुसन्धानकर्ता निकाय र न्यायकर्ता निकायको फरक फरक दृष्टिकोणले मुद्दामा शतप्रतिशत सफलता नपाएको बताउँछन्।
अख्तियारले फैसला कार्यान्वयन गर्दै १६ करोड १३ लाख १३ हजार १ सय ७९ रुपैयाँ असुल गरेको छ भने ४ सय १० बिघा १३ कठ्ठा १२ धुर र पहाडमा ५३ रोपनी ६ आना जग्गा सरकारको नाममा कायम गराएको छ।
प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सार्वजनिक पदाधिकारी एवं कर्मचारीले गर्न सक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानबिन गरी दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएकी छन्। उनले तटस्थता र निष्पक्षतापूर्वक तथ्य र प्रमाणका आधारमा काम गर्नसमेत आग्रह गरेकी छन्।
मालपोत प्रमुखसहित १६ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय चाबहिलका प्रमुखसहित १६ कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। जग्गाको नक्कली धनी खडा गरी गैरकानुनी किनबेचमा संलग्न रहेको भन्दै प्रमुख मालपोत अधिकृत कमलप्रसाद तिमल्सिनासहित १६ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो।
अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालका अनुसार किर्तेमा संलग्न मालपोत अधिकृत खगेन्द्रप्रसाद अर्याल र रामप्रसाद सुवेदी, नासु रञ्जनकुमार खरेल, टाइपिस्ट जमुनाकुमारी श्रेष्ठ, कार्यालय सहयोगी हरि खड्का, चन्दनकृष्ण कायस्थ भन्ने राजु थापामगर, सानोभाइ श्रेष्ठ, श्रीकृष्ण बरुवाल, भूपालसिंह तामाङ, ध्रुवप्रसाद भट्टराई, श्रीकृष्ण देवकोटा र प्रदीपप्रसाद गौतमविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ।
बूढानीलकण्ठ नगरपालिकास्थित साबिकको विष्णु गाविस-७ को ३२३, ३२५ र ३२९ कित्ता नम्बरको २ रोपनी ८ आना किर्ते गरी नक्कली जग्गाधनी खडा गरी बेचबिखन गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ। मालपोतका कार्यालय सहयोगी चन्दनकृष्ण कायस्थ भन्ने राजु थापा मगरले अन्य कर्मचारीलाई अनुचित प्रभावमा पारी जग्गाधनी दर्ता स्रेस्तामा वास्तविक जग्गाधनीको फोटो निकालेर आफ्नो फोटो टाँसी नक्कली लालपुर्जा र नागरिकताको प्रमाणपत्रसमेत बनाई गैरकानुनी तवरबाट जग्गा बेचबिखन गरेको प्रवक्ता दंगालले बताए।
अर्थ कवच बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका निर्देशक नवदुर्गाप्रसाद ढुंगेल, प्रबन्ध निर्देशक सुरेशकुमार थापा र सानिमा विकास बैंक ललितपुर एकान्तकुना शाखाका टेलर सनिश सापकोटाविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरी ६ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको उनले जानकारी दिए। भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम १६ जनालाई कैद सजायको समेत माग गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
