काठमाडौं : नेपालले समुद्रसँगको पहुँच थप सहज बनाउन भारतले निर्माण गरिरहेको सतह जलमार्ग (इनल्याण्ड वाटर वे) उपयोग गर्न माग गरेको छ। भारतको झारखण्ड र विहारमा आइपुग्ने मानव निर्मित जलमार्ग टर्मिनल उपयोगका लागि नेपालले कूटनीतिक र राजनीतिक पहल थालेको हो।
जलमार्गको उपयोगका लागि सरकारले ‘जलमार्ग मात्रै हेर्ने’ छुट्टै निकाय बनाएर प्राविधिक काम थाल्न लागेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। पहिलो चरणमा भारतको झारखण्डको साहिवगंज र विहारको कालुघाट आइपुग्ने जलमार्ग नेपालको प्राथमिकतामा परेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले बताए। सरकारले तत्कालका लागि नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धिमा आवश्यक परिमार्जन गरी साहिवगंजदेखि हल्दियासम्म आफ्नै स्वामित्वको पानीजहाज सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेको हो। तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा लाग्ने खर्च प्रभावकारी ढंगले घटाउन सकिने भन्दै सरकारले आग्रह गरेको हो।
कालुघाटको टर्मिनल सन् २०१९ को अन्त्यसम्म पूरा हुने भए पनि सहिवगंज आगामी पाँच महिनामा नै सञ्चालनमा आउने भारतीय पक्षले जनाउ दिएको छ। भारतले सञ्चालनमा ल्याउने उक्त मार्गमा नेपालले आफ्नै जहाज (मदरसिप) सञ्चालन गर्न कानुनको मस्यौदा पनि बनिरहेको ती अधिकारीले बताए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जेठमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि जवाफ दिने क्रममा भनेका थिए, ‘पानी जहाज निदाएका बेला देखेको सपना होइन।’
प्रधानमन्त्री भएलगत्तै भारत गएका ओलीलाई भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले सगरमाथाको देशलाई सागरसँग जोड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए। मोदीले सन्धि परिमाजर्नमा पनि सहमति जनाएका थिए।
साहिवगंज र कालुघाट नेपालले उपयोग गर्न पाएमा सात सय किलोमिटर सडक दुरी घट्नेछ। विराटनगर–साहिवगंज १५० किलोमिटर छ भने वीरगंज–कालुघाट १८० किलोमिटर। त्यो पहँुचलाई निर्धारण गरी अघि बढ्न सके ढुवानी सहज हुने जलस्रोत तथा ऊर्जा आयोग सचिवालय सहसचिव माधव बेल्बासेले बताए। ‘साहिवगंज टर्मिनल पाँच महिनामा बन्ने हुनाले त्यसअघि नै सबै काम गर्न सके नेपालबाट आयात÷निर्यातका लागि हाल्दिया र कोलकोतासम्म सडक मार्ग प्रयोग गर्न आवश्यक रहँदैन’, उनले मंगलबार अन्नपूर्णसित भने, ‘हामीले मस्यौदा बनाएर सन्धि परिमार्जन गर्दै पहुँच माग्नुपर्छ।’
नेपालभित्रै जहाज ल्याउने पहलसँगै पहिलो चरणमा यो कार्य आवश्यक रहेको धारणा बेल्वासेको छ। नेपालमा समुद्रसम्म पहुँचका लागि गरिने जल यातायात विकासका लागि भारतले कोशी, नारायणी र कर्णाली नदीमा गर्ने जल यातायातसँग नै निर्भर गर्ने हुनाले त्यसतर्फ पनि काम गर्दै जानुपर्ने उनको धारणा छ। वाणिज्य, यातायात, जलस्रोत अयोग, परराष्ट्रलगायत विभिन्न निकायले हेर्ने हुनाले नेपालको जोड केन्द्रित नभएको भन्दै सरकारले छुट्टै निकाय बनाएर काम अघि बढाउन लागेको हो।
गंगा नदीमा हल्दियादेखि इलाहबादसम्म भारतले विकास गर्ने जल यातायातका क्रममा नेपालका लागि दुईवटा महत्वपूर्ण टर्मिनलको विकास हुने उल्लेख भएपछि पहुँचका लागि कूटनीतिक पहल भइरहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा.कुन्दन अर्यालले बताए।
प्रधानमन्त्रीले भन्दै आउनु भएको पानी जहाजको वास्तविक कार्य त्यहीबाट आरम्भ हुने उनको दाबी छ।
अहिले भारतीय भूमिको टर्मिनल उपयोग गर्र्दै त्यही परियोजनामा विस्तारै नारायणी, कोशी र कर्णालीको अयोध्यासम्म राष्ट्रिय जलमार्गका रूपमा भारतले विकास गर्ने योजना बनाएको छ। यसलाई उपयोग गर्दै नेपालले नारायणी नदी एन डब्लु ३७, मा २०१९ को अन्त्यसम्म प्रारम्भिक अध्ययन कार्य सकाउनेछ। गण्डकबाहेक अन्य दुई नदीमा भने गहिराई कायम गरेर जहाजको क्षमता र आकार निर्धारण गर्न सकिन्छ।
नारायणी नदीमा प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम रहेकाले यसका लागि भारतीय भूमिमा पर्ने नारायणी (गण्डक) नदीको रेवाघाट पुल पुनःनिर्माण समेत गर्नुपर्ने हुन्छ। जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिवको संयोजकत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार, वाणिज्य तथा आपूर्ति र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको एक समितिले काम गरिरहेको छ। प्राविधिक तहको बैठक गत असोजमा बसिसकेको छ भने अर्को बैठक आगामी पुसको अन्तिम साता बस्ने तयारी छ। भारतीय सम्मिलित टोलीले वाल्मिकीनगर (नारायणी) र हनुमाननगर (कोसी) को अवलोकन गर्दैछ।
*भूलसुधार : यसअघि यस समाचारको शीर्षकमा जलमार्ग हेर्ने छुट्टै निकाय हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्चाइएको छ - सम्पादक
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
