काठमाडौं : सरकारले एक वर्ष नौ महिनामा स्थानीय तहका लागि दर्जनौं तालिम सञ्चालन गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमबाट ४० करोड खर्च भएको छ।
सरकार तथा बहुसरोकारका विषय, न्यायिक समिति, योजना तथा बजेट निर्माण, खरिद व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, एकीकृत सम्पत्तिसम्बन्धी र सामाजिक समावेशीकरण गरी ६ प्रकारका तालिम दिइएको हो। यसमा ३८ हजार जनप्रतिनिधि र बाँकी कर्मचारी गरी ५१ हजारको सहभागी भएका छन्।
‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले धेरै तालिम पाइसकेका छन्। तर, त्यसको उपलब्धि देखिएको छैन’, संघीय मामिलाका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने, ‘तालिम आउट ट्र्याकमा जान नदिन मन्त्रालयले निर्देशिका र कोर्स पनि डिजाइन गरेको छ। तर, डुुब्लिकेसन भइरहेको छ।’
उनका अनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, अर्थ, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, सहरी विकास, वातावरण मन्त्रालयले गरेको खर्चको हिसाबकिताब छैन। यसबाहेक आईएनजीओ र एनजीओले पनि जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासका नाममा तालिम सञ्चालन गरिरहेका छन्।
खर्च धेरै भए पनि समन्वय नहुँदा उपलब्धि नदेखिएको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ। मन्त्रालयगत रूपमा हुने तालिममा समन्वय नभएको र संघसंस्थाले पनि तालिम सञ्चालन गरिरहेकाले जनप्रतिनिधिलाई अलमल पार्ने काम भइरहेको उनले बताए।
आवश्यकता एकातिर तालिम एकातिर हुँदा उपलब्धिमूलक हुन नसकेको गाउँपालिका महासंघ अध्यक्ष होमनाथ श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘धेरै पैसा खर्च भएको छ तर स्थानीय तहको वस्तुस्थिति र आवश्यकता बुझेर तालिम सञ्चालन भएका छैनन्’, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘जनप्रतिनिधि अलमलमा परेका छन्।’
राष्ट्रिय योजना आयोगको राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा यो विषय राख्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। ‘कुन मन्त्रालयको रोल के हुने स्पष्ट गर्न जरुरी छ’, अधिकारीले भने, ‘विकासे संस्थाले अनावश्यक र दर्जनौं तालिम सञ्चालन गरिखाने मेलो बनाएको पाइएकाले नियन्त्रण गर्न जरूरी छ।’
पूर्वसचिव खेमराज नेपालले वडा नै सरकारी सेवाप्रवाह गर्ने मुख्य बिन्दु भए पनि कर्मचारी र तालिम नपुग्दा उपलब्धि नदेखिएको बताए। ‘कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दुवैको आवश्यकता र क्षमता विकासका लागि तालिम केन्द्रित नहुँदासम्म त्यसले कुनै परिणाम दिन सक्दैन’, उनले भने।
१३ करोड डलरको परियोजना
सरकारले दातृ निकायको अनुदानमा प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। यो कार्यक्रम पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकासमै केन्द्रित हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ। उनका अनुसार तीनै तहको संरचना सुधार र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो।
सन् २०१९ देखि सन् २०२३ सम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रममा १३ करोड डलर खर्च हुनेछ। रकम स्विस सहयोग, युरोपियन युनियन, बेलायत र नर्वे सरकारबाट अनुदानमा प्राप्त हुनेछ। ११ करोड ६० लाख डलर वित्तीय र १ करोड ४० लाख डलर प्राविधिक सहयोग रहने जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
