मालपोतमा अनलाइन सेवा

मालपोतमा अनलाइन सेवा

परासी : सरकारले देशभरका भूमिसुधार तथा मालपोतको काम अनलाइनबाट थालेपछि रोजगारी धरापमा परेको भन्दै लेखापढी व्यवसायीले चिन्ता गरेका छन्। पश्चिम नवलपरासीको परासी र पूर्वी नवलपरासीको कावासोतीस्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा अनलाइनबाट छिटो छरितो सेवा सुरु भइसकेको छ। अनलाइन सेवाअघी मालपोत कार्यालयमा हुने लेखापढीको काम लेखापढी व्यवसायी (लेखनदास)ले गर्दै आएका थिए।

जग्गा किनबेच हुँदा भरिने फारममा लेखापढी व्यवसायीको नाम र व्यवसाय प्रमाण पत्र नं. अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान थियो। अनलाइन सेवा सुरु भएपछि जोसुकैले भर्न सक्छ। ‘सरलिकृत फारम’ नाम दिइएको फारम भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय वा अन्य अनलाइनबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ।

अनलाइन सेवाबाट काम गर्दा साक्षी पनि नचाहिने मालपोत कार्यालय परासीका प्रमुख इश्वरचन्द्र अर्यालले जानकारी दि। ‘पहिलो पटकमात्र साक्षी आवश्यक पर्छ। त्यसपछि जति पटक किनबेच गरे पनि साक्षी राख्नु पर्दैन’, उनले भने। यसअघी लिखित पास वा अन्य काममा हरेक पटक साक्षी चाहिन्थ्यो। अनलाइन सेवामा जग्गा लिने र दिनेको फोटो र नागरिकतासहित अन्य विवरण राखिन्छ। देशका ४५ जिल्लामा अनलाइन सेवा सुरु भए तिमध्ये केही जिल्लामा पनि अझै सरलिकृत फारमबाट काम हुन नसकेको अर्यालले बताए।

आफैंले विवरण भर्न सकिने व्यवस्था भएपछि सेवाग्रहीलाई सहयोग गर्दै आएका लेखापढी व्यवसायीको काम घटेको छ। यस व्यवसायबाट धेरै जनाको रोजगारी चलेको छ। यो पेशाप्रति युवा तथा महिलाको समेत आकर्षण बढेको थियो। विदेशबाट रोजगारी गरी फर्केका युवा र विदेश जाने सोच बनाएका युवाले समेत यो पेशा अगालेका छन्। मालपोत कार्यालयबाट अवकाश पाएका कर्मचारीले समेत यो पेशा अपनाएका छन्।

अनलाइन सेवा सुरु भएपछि ४० देखि ५० वर्षसम्म कामगर्दै आएका लेखापढी व्यवसायीहरुले सबैभन्दा बढी मर्कामा परेको गुनासो गरेका छन्। अहिले आएका युवाहरुले अन्य काम खोज्न सक्ने भएपनि जीवनभर यही कामबाट परिवार पाल्दै आएका पुराना व्यवसायीहरुले भने आफूहरु मर्कामा परेको गुनासो गरेका हुन्। ठूला शहरबाहेक अन्य सदरमुकाम र इलाका स्तरमा रहेका मालपोत कार्यालयहरुमा डेढ सय देखि दुई सयको संख्यामा रहेका लेखापढी व्यवसायीहरुले कामगर्दै आएका छन्।

विगत ३५ वर्षदेखि लेखापढी व्यवसाय गर्दै आएका भएका परासीका जीवन भट्टले अनलाइन सेवा सुरु भएपछि काम घटेको बताए। अनलाइन सेवालाई प्रभावकारी र छिटो छरितो बनाउन दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। एकजना व्यवसायीले दैनिक ५ देखि १० वटा लिखित र अन्य तमसुक लेख्ने गर्थे। शुल्कः भने लेखापढी व्यवसायीको संगठन ‘नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एशोसियसन’ले निर्धारण गरेको छ। जसअनुसार लिखित पासको एक हजार छ। ‘केहीले तोकिएको रकम दिए पनि केहीले कम दिन्छन्’, भट्टले भने। लेखापढी व्यवसायीको मध्यस्थताले सेवाग्राही र कर्मचारी दुवैलाई सहज भएको उनको भनाइ छ।

यसबाट मासिक २५ देखि ४० हजारसम्म आम्दानी हुने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ। २५ वर्षदेखि यो काम गर्दै आएका व्यवसायी रविशंकर उपाध्यायले अनलाइन सेवा सुरु भएपछि काम घट्ने बताए। तर फारम भर्न नसक्ने व्यक्तिलाई अझै पनि व्यवसायीको मद्दत चाहिने उनको भनाइ छ। मालपोत कार्यालय परासीमा करिब दुई सय लेखापढी व्यवसायीले काम गर्दै आएका छन्। लेखापढी कानुन व्यवसायी एशोसियसनका जिल्ला अध्यक्ष अर्जुन क्षेत्रीले संस्थामा ९२ जना सदस्य आवद्ध रहेको बताए। मालपोत कार्यालयमा ८ महिलासहित १ सय ९२ जना व्यवसायी रहेको उनको भनाइ छ।

अनलाइन सेवा सुरु भएछि जग्गाका अभिलेख सुरक्षित रहने, स्रेस्ता ब्यवस्थापन हुने, राजीनामा, पूर्जा, लिखत, रोक्का, फुकुवा, हलबन्दीलगायतका काम पारदर्शी हुने कार्यालयले जनाएको छ। यो सेवा सुरु भएपछि फारम र तमसुक लेख्ने झण्झट पनि नहुने कार्यालय प्रमुख अर्यालले बताए। एक पटक अनलाइनमा विवरण राखेपछि अर्को पटक किनबेच गर्न साक्षी नचाहिने र समय नलाग्ने अर्यालले बताए। अनलाइनमा विवरण राखेपछि देशभर कुन व्यक्तिको जग्गा कति छ भन्ने जानकारी पाइन्छ। जग्गाको हदबन्दी कसैले छल्न सक्दैन।

काममा ढिलासुस्ती

अनलाइन सेवा सुरुसँगै दक्ष कर्मचारी अभावमा परासी मालपोत कार्यालयमा पुगेका सेवाग्रहीलाई सास्ती भएको छ। कर्मचारी व्यवस्थापन नगरी अनलाइन सेवाबाट काम सुरु गरेपछि मालपोत कार्यालय परासीमा सेवाग्रहीका काम समयमा हुन सकेका छैनन्। दैनिक १ सय बढी लिखित र अन्य काम हुने कार्यालयमा सेवा सुरु भएपछि लगभग १५ जनासम्मको काम हुने गरेको छ। काम हुन नसकेका सेवाग्रहीलाई अर्को दिन आउन कार्यालयले टोकन दिएर पठाउने गरेको छ।

मालपोत कार्यालका प्रमुख अर्यालले अनलाइन सेवा दिन कर्मचारी सिक्ने क्रममा रहेकाले ढिला भएको बताए। अनलाइन सेवामार्फत काम गर्न विभागबाट आएका ५ जनाले कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिइरहेका छन्। ढिलो काम भएपछि सेवाग्रही कार्यालयप्रति आक्रोशित भएका छन्। ८/१० दिनपछि कर्मचारी दक्ष हुने र काममा ढिलाई नहुने अर्यालले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.