रिहा भएपछि प्रदीपले भने - 'चरम यातना दिएपछि आरोप स्वीकारेँ'

रिहा भएपछि प्रदीपले भने - 'चरम यातना दिएपछि आरोप स्वीकारेँ'

महेन्द्रनगर : महेन्द्रनगर : निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा संलग्नताको आरोपमा तीन साता प्रहरी हिरासतमा रहेका प्रदीप रावलले प्रहरीको यातनाबाट डराएर आरोप स्वीकारेको बताएका छन्। प्रहरीले झूठो आरोप स्वीकार्न आफूलाई चरम यातना दिएको उनले दावी गरेका छन्।

यसअघि उनले उक्त घटनामा आफ्नो संलग्नता स्वीकार गरेको प्रहरीले दावी गरेको थियो।

‘बाटोमा हिँड्ने महिलालाई अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै मलाई पक्राउ गरिएकोको थियो’, रिहा भएलगत्तै उनले टेलिफोनमा अन्नपूर्णसँग भने, ‘दुई दिन महानगरीय प्रहरी वृतमा राखियो। पछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा नै राखियो।'

हिरासतमा राखेका बेला यातना दिएरै आरोप स्वीकार्न वाध्य पारेपछि डरले आफू संलग्न भएको बयान दिएको उनको भनाई छ। ‘पक्राउ गरेर लगेपछि मलाई शारीरिक र मानसिक रुपमा निकै यातना दिने काम भयो’, प्रदीपले भने, ‘प्रहरीको यातनाले निकै डराएर आरोप स्वीकारेँ।’

आफूलाई गोली हानेर मारिदिने धम्कीसमेत प्रहरीले दिने गरेको उनको दावी छ। ‘कहिले नाङ्गो पैतलामा हान्ने गर्थे त कहिले शरीरका अन्य भागमा’, उनले सुनाए, ‘दौडिन लगाउँथे र भाग्यो भन्दै पछाडिबाट गोली हानेर मारिदिने भन्थे।'

कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याप्रकरणको अनुसन्धानका लागि भन्दै उनलाई काठमाडौंबाट मंसिर १७ गते पक्राउ गरिएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको आदेशपछि प्रदीप बुधवार दिउसो छुटेका हुन्। माघ १० गते पुनः उपस्थित हुन भन्दै प्रशासनले उनलाई तारेखपत्र थमाएको छ।

रावलको डिएनए निर्मलाको भजाइनल स्वाबबाट निकालिएको डिएनए नमूनासँग नमिलेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको आदेशपछि उनी छुटेका हुन्।

काठमाडौंमा छोरा प्रदीपलाई भेटेर बुधवार मात्रै घर फर्किएका बुवा टेकबहादुर रावलले छोरालाई कञ्चनपुरमै ल्याएर छोडने भनेपछि आफू यता आएको बताए। उनीसँगै पक्राउ परेका विशाल चौधरी पनि केही दिन अघि छुटेका थिए। प्रहरी हिरासतमा उनलाई समेत मानसिक र शारीरिक यातना दिएपछि स्वास्थ्य बिग्रेको भन्दै उपचारका लागि काठमाडौं लगिएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.