महेन्द्रनगर : कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर नगर विकास समितिमा निर्माणाधीन संरचना रोक्न सांसद, स्थानीय निकाय, राजनीतिक दल र प्रशासनले निर्देशन दिएका छन्। नगर विकास समितिबाट लिजमा लिएको भन्दै बजारको मुख्य क्षेत्रमै पक्की संरचना निर्माण गर्न थालिएको थियो।
कञ्चनपुरबाट निर्वाचित तारालामा तामाङ, लालबहादुर खड्का, महेशदत्त जोशी, मानबहादुर सुनार र कुलवीर चौधरीले बुधबार नेकपा पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर तत्काल निर्माण रोक्न पहल गरेका हुन्। ‘अवैध रूपले भइरहेको संरचना रोक्न हामीले पहलकदमी गरेका हौं’, नेकपाका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङले भने, ‘लिजका नाममा भइरहेको अतिक्रमण रोक्नुको साटो भूमाफियालाई संरक्षण गर्ने काममा महेन्द्रनगर नगर विकास समिति उद्यत छ।’
नगर विकास समितिको अतिक्रमित जमिन रोक्ने सम्बन्धमा बारम्बार स्थानीय प्रशासनलाई ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत सुनुवाइ नभएको सांसदहरूको गुनासो छ। सांसद मानबहादुर सुनारले सार्वजनिक जमिनमा खुलेआम ठूला अवैध संरचना निर्माण भइरहँदा सम्बन्धित निकाय मौन बसेको बताए।
लिज प्रकरण छानबिन गर्न गठित समितिका संयोजक रणबहादुर महराले विगतदेखि नै विभिन्न अध्यक्षको पालादेखि अतिक्रमणले तीव्रता पाएको प्रस्ट पारे। कञ्चनपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ५ जना सांसदले सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा भइरहेको अनियमितता र अवैधानिक नियुक्ति खारेजीको समेत माग गरेका छन्।
प्रदेशसभा सदस्य एवं राज्यमन्त्री प्रकाश रावल काठमाडौं भएकाले पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी थिएनन्। अवैध संरचना निर्माण रोक्न तथा विश्वविद्यालयमा भइरहेको कर्मचारी भर्नालगायत नियुक्ति खारेजीमा ६ जना सांसद एकसाथ रहेको प्रदेशसभा सदस्य लालबहादुर खड्काले बताए। प्रदेशसभा सदस्यहरूले महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जमिन अतिक्रमण हटाउनका र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा भइरहेको अनियमित कर्मचारी भर्ना रोक्न बुधबार प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ज्ञापनपत्रसमेत पठाएका छन्।
यसैबीच, नागरिक समाज कञ्चनपुरको समेत बुधबार बसेको बैठकले नगर विकास समितिको लिजका नाममा भइरहेका अवैध संरचना निर्माण तत्काल रोक्न र नगर विकास समितिलाई नै खारेज गर्न माग गरेको छ। बैठकले विश्वविद्यालयमा भइरहेको अवैधानिक कामसमेत रोकी प्रक्रिया नपुर्याएर गरिएको नियुक्ति खारेजीको माग गरेको छ।
त्यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले नगर विकास समितिको जमिनमा संरचना नबनाउन आदेश जारी गरेको छ। आदेशमा अहिले भइरहेको निर्माण रोक्न तथा निर्माण गरिएको संरचना एक महिनाभित्र भत्काउन भनिएको छ। एक महिनाभित्र निर्माण गरिएका संरचना नभत्काइए कानुनअनुसार भत्काइने जनाइएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ९को उपदफा (६)क बमोजिम आदेश जारी गरिएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
