काबेली कोरिडोर अन्तिम चरणमा

काबेली कोरिडोर अन्तिम चरणमा

फिदिम : काबेली कोरिडोर १३२ केभीए विद्युत प्रसारण लाइनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको १२ वर्षमा आयोजना निर्माणको काम सम्पन्न हुन लागेको हो। निर्धारित समयमा काम सपन्न नभएपछि चार पटक म्याद थपेर आयोजनाको कामलाई पूर्णता दिन लागिएको हो। चौथो पटक थपिएको म्याद पनि माघ २४ गते सकिँदै छ।

करिडोर निर्माणका लागि २०६३ सालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता भएको थियो। सम्झौता भएदेखि नै कोरिडोरको काम सुस्त गतिमा अघि बढेको हो। चौथो पटक थपिएको समय सकिन लाग्दा ९५ प्रतिशत काम पूरा भएको आयोजना प्रमुख दिपेन्द्रराज द्विवेदीले जानकारी दिएका छन्। ‘कोरिडोर निर्माणको कामले पूर्णता पाउनै लागेको छ’, उनले भने, ‘माघ २४ गतेभित्र सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने तयारीका साथ काम अघि बढाएका छौँ।’ अब भने थपिएको समयभित्रै जसरी पनि काम सक्ने तयारी गरिएको आयोजना पक्षको भनाइ छ।

९० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि तीन खण्डमा विभाजन गरी काम अघि बढाइएको हो। इलामको सोयाकदेखि पाँचथरको थापाटारसम्मको दोस्रो खण्डको काम सम्पन्न गर्न बाँकी छ। मुआब्जा विवाद र रुख कटान आदेश ढिलो पाएपछि यो खण्डको कामले गति लिन नसकेको हो। अहिले विवाद समाधन भएकाले काम अघि बढेको छ। ‘दोस्रो खण्डको कामले पनि गति लिएको छ’, द्विवेदीले भने, ‘अब कामले चाँडै पूर्णता पाँउछ।’ एक महिनाभित्रमा तार टाँग्ने काम पूरा गरिने तयारी छ।

आयोजनाको पहिलो खण्ड झापाको लखनपुरदेखि इलामको गोदकसम्मको काम दुई वर्ष अघिनै सम्पन्न भएको हो। पहिलो खण्डमा कोरिडोर सञ्चालनमा आइसकेको छ। इलामा उत्पादित विद्युत् १३२ केभी प्रसारण लाइबाटै मुलुकको विद्युत् प्रणालीमा जडान गरिएको छ। पाँचथरको थापाटार र अमरपुरको दुविचौरसम्मको पोल निर्माण गर्ने काम अन्तिम चरणमा छ। तीनओटै खण्डमा प्रसारण लाइनका लागि सबस्टेशन निर्माणको काम दुई वर्ष अघि नै सकिएको छ।

आयोजनाको दोस्रो र तेस्रो खण्डमा प्रसारण लाईन विस्तारका लागि जग्गा विवाद र बन फडानीको समस्याले काम ढिलो भएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। इलामको सोयाकदेखि पाँचथरको थापाटारसम्मको दोस्रो खण्डमा ४३ किलोमिटर प्रसारण लाईन विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ। तीमध्ये ३६ किलोमिटर तार टाँग्ने काम सकिएको छ।

यो खण्डमा एक सय २५ ओटा पोल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमध्ये एक सय २० वटा टावर निर्माण गरिएको छ। ‘अब पाँच ओटा मात्र टावर राख्न बाँकी छ,’ द्विवेदीले भने ‘बाँकी रहेको काम पनि धमाधम भईरहेको छ।’ बाँकी रहेकामध्ये दुई वटा टावर निर्माणको काम भईरहेको छ। तीन टावर निर्माण गर्न बाँकी छ। २७ किलोमिटर अप्टिकल ग्राउण्ड वायर टाँग्ने काम पनि गरिएको हो।

थापाटारदेखि अमरपुरसम्को तेस्रो खण्डमा ४० ओटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमध्ये ३८ ओटा टावर राख्ने काम पूरा भएको छ। यो खण्डमा साढे १३ किलोमिटर मध्ये १० किलोमिटर तार टाँगिएको छ। तीन किलोमिटर तार टाग्न बाँकी रहेको हो। जोरसाल क्षेत्रमा बन फडानीमा आएको समस्याले गर्दा काममा ढिलाई भएको बताइएको छ। प्रसारण लाई विस्तार गर्नुपर्ने ठाँउमा तीन वटा सामुदायिक बन, एउटा राष्ट्रिय बन पर्छ। उक्त क्षेत्रमा रुख कटानको आदेश आउन ढिलो भएको आयोजना पक्षको भनाइ छ। ‘रुख कटानको अनुमति दिन मन्त्रालयले ढिलो गर्‍यो’, द्विवेदीले भने ‘अनुमति ढिलो पाएकाले काममा ढिलाई भएको छ।’ आयोजनाको दोस्रो र तेस्रो खण्डमा पर्ने निजी बनमा समेत प्रसारण लाईन विस्तारमा समस्या आएको थियो। दोस्रो र तेस्रो खण्डमा गरी छ सय ४५ ओटा सालका रुख काट्न बाँकी छ। रुख नकाटी प्रसारण लाइन विस्तारमा समस्या छ। रुख कटानका लागि मन्त्रालयको निर्णय पर्खिरहेको छ। मन्त्रालयले चाँडै निर्णय गरे समयमै काम सपन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

पाँचथर, इलाम, ताप्लेजुङ, र तेह्रथुममा उत्पादित विद्युत्लाई मुलुकको विद्युत् प्रणालीमा जोड्ने उद्देश्यले कोरिडोर निर्माणको काम सुरु गरिएको हो। यो प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि पाँचथर र ताप्लेजुङबाट तत्काल ७० मेगावाट विजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने छ। कोरिडोर निर्माणमा ढिलाई भएकाले निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरु प्रभावित बनेका छन्।

विश्व बैंकको दुई अर्ब ५८ करोड लगानीमा कोरिडोर निर्माण थालिएको हो। निर्धारित समयमा काम नसकिएकाले निर्माण लागतसमेत बढ्ने अनुमान गरिएको छ। आयोजनाको डिजाइन नै परिवर्तन गर्नुपरेको काममा ढिलाइ भएको बताइएको छ। तीन पटकसम्म डिजाइन भेरियसन गरेर काम थालिएको थियो। मुआब्जा विवाद र बन क्षेत्रमा आएको समस्याले काममा ढिलाइ भएको हो। सरकारले राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको रुपमा लिएको कोरिडोर निर्माणको काम जगुवर एण्ड एस्टर नामक दुई ओटा भारतीय निर्माण कम्पनीले गरिरहेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.