काठमाडौं : कर्मचारीलाई गोली हान्ने अधिकार समेटेर ‘नेपाल वन विधेयक २०७५’ निर्माण गरेको छ। वनको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने आदिवासी जनजाति र उपभोक्तालाई वन पैदावरको उपभोगका क्रममा कर्मचारीले गोली हान्न सक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै सरोकार पक्षले विरोध जनाएको हो।
नाङगो डाँडा जिम्मा लिएपछि जंगल बनाएका उपभोक्तालाई अहिले करेसाबारीमा रहेको एउटा रुख काट्न पनि वन अधिकृतसँग स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको भन्दै तत्काल सच्याएर उपभोक्ताको हितकारी ऐन ल्याउन माग गरेको छ। वातावरण कानुनविज्ञ अधिबक्ता दिलराज खनालले जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धिको पक्षमा हस्ताक्षर गरे पनि कार्यान्वय नगरेको र स्थानीयको अधिकार खोस्ने गरी कानुन ल्याउन खोजेको आरोप लगाए। साना–साना मुद्दामा स्थानीयलाई अपराधीकरण गरी गोली हान्ने र फौजदारी मुद्दा चलाउन खोज्नु मुलुक राणा शासनमै फर्किन खोजेको उनले बताए।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय जलवायु परिर्वतन महाशाखा प्रमुख महेश्वर ढकाल आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गरी ऐन ल्याउनुपर्ने र आय आर्जनलाई प्राथमिकतामा राखेर वन विकास गर्नुपर्ने बताए। उपभोक्ताकै कारण मुलुकको वन क्षेत्रफल ४४.७३ प्रतिशत पुगेकाले स्थानीयलाई अस्वीकार गर्न नहुने बताए। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले ऐन निर्माणका क्रममा उपभोक्ताको सुझाव सुन्ने काम भएको तर नलेखिएको बताइन्। उनले विधेयक प्रकृया भन्दा बाहिरबाट आएको र सबैका हितमा हुने गरी नआएमा कडा आन्दोलन गर्ने बताइन।
कर्मचारीको स्वविवेकमा वन ऐन ल्याउन खोजेको र प्राकृतिक स्रोत साधनमा नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै सरकारले दुर्घटना निम्त्याउन खोजेको आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत वरामले बताए। ‘वनसँग सम्बद्ध जीविकोपार्जनका हरेक कृयाकलाप फौजदारी अपराधमा परिभाषित गर्नु कति उचित ?’ उनले प्रश्न गरे।
संविधानले आदिबासी जनजाति भने पनि ऐनले स्थानीय भनेर पक्षपात गरेको उनको आरोप छ। सरकारले मन्त्री फेर्न सक्ला तर जनता फेर्न सक्दैन भन्दै स्थानीयसँग सहकार्य नगरे कानुनको अर्थ नहुने तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डे बताए। सरोकारवालासँग छलफल नगरी कानुन ल्याउन नहुने र संवादबाट सबैलाई समेटेर ऐन ल्याउनुपर्ने उनले सुझाव दिए। कर्मचारीले गल्ती गरे एक हजार र उपभोक्ताले गल्ती गरे १० लाख सम्म जरिवाना तोक्नुले ऐनको मस्यौदा कर्मचारीको गलत नियतमा ल्याएको उनले बताए।
शुक्रबार आदिवासी जनजाति अनुसन्धन तथा विकास केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्राडा गणेशमान गुरुङले कर्मचारी जहिले पनि आफ्नो भूमिका र स्वार्थ खोज्ने गरेको र मन्त्रीलाई छल्ने गरेकाले सचेत हुनुपर्ने बताए। कर्मचारीले संघीयतालाई स्वीकार नगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संघीयताको मर्मविपरीत समानान्तर रुपमा डिभिजन, प्रदेश निर्देशनालय स्थापना गरेको छ। संविधानले बनलाई साझा सूचीमा राखेका पहिले साझा सूचिको कानुन बनाउनु पर्ने गुरुङको सुझाव छ।
वन विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद लम्साल अधिकार र दण्ड जरिवानामुखी नभएर कर्तव्य र उत्पादनमुखी ऐन ल्याउनुपर्ने र विधेयकलाई छलफल गरी स्थानीयको अधिकार सम्पन्न बनाउन सकिने बताए।
वन क्षेत्रको स्वमित्वमा स्थानीय उपभोक्तालाई वेवास्ता गरी वनका कर्मचारीले सिन्डिकेट लगाउन नहुने सरोकारवालाहरुको भनाई थियो। सरकारले राष्ट्रिय वन नीति निर्माण गरिसकेको छ। सोहीअनुसार वन ऐन निर्माण गर्ने भनिए पनि स्थानीय उपभोक्ताको सम्पूर्ण अधिकार कटौती गरी विधेयक मस्यौदा गरिएको छ।
सरकारले वन ऐन २०४९ मै उल्लेख गरी ६१ प्रतिशत वन क्षेत्र समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने भनेको छ। कोठामा निर्माण गरिएको कानुन मान्य नहुने, समुदायको अधिकार कुण्ठित बनाउन खोजे कडा आन्दोलनमा जाने फेकोफोन र जनजाति महासंघले चेतावनी दिएका छन्। देशभर २२ हजार दुई सय ६६ वटा सामुदायिक वन छन्। ४४ दशमलव ७३ मध्ये २९ प्रतिशत वन क्षेत्र समुदायले संरक्षण गर्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
