काठमाडौं : सरकारले म्यानपावर व्यवसायीको धरौटी रकम बढाउने तयारी गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा ठगी बढेको र व्यवसायी जिम्मेवार हुन नसकेको भन्दै सरकारले धरौटी रकम बढाएर ६ करोड रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव संसद्मा लगेको हो। अहिले उक्त धरौटी रकम ३० लाख छ।
संघीय संसद्ले केही नेपाल कानुन पारित गरेमा यो व्यवस्था लागू हुनेछ। धरौटी बढेमा बिचल्लीमा परेका कामदार उद्धार गर्न, क्षतिपूर्ति भराउन सजिलो हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ। केही महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार पाँच हजारसम्म कामदार पठाउने म्यानपावरले एक करोड रुपैयाँ नगद धरौटी र दुई करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्नेछ। पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावरले दुई करोड नगद र चार करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने छ।
अहिलेको प्रावधानअनुसार म्यानपावर व्यवसायीले सात लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी राख्ने व्यवस्था छ। दर्ता भएका करिब १४ सय म्यानपावरमध्ये एक/दुईवटाले मात्रै पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउन सकेका छन्। अधिकांश कामदारले पाँच हजारभन्दा कम कामदार मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा पठाइरहेका छन्।
गत आर्थिक वर्षमा पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने दि ओभरसिज र कोसी इन्टरनेसनल मात्र छन्। अरु सबैले पाँच हजारभन्दा कम नै कामदार पठाइरहेका छन्। कामदार पठाउने प्रवृति हेर्दा अधिकांश म्यानपावरले एक करोड नगद र दुई करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारले सबै म्यानपावरलाई दुई करोड नगद र चार करोड बैंक ग्यारेन्टीको प्रस्ताव गरे पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त व्यवस्था परिवर्तन गरेको थियो।
धरौटी बढाउने प्रस्ताव पारित भएमा अहिले अस्तित्वमा रहेका अधिकांश म्यानपावर बन्द हुन सक्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी बताउँछन्। केही म्यानपावर सञ्चालनमा समस्या भए पनि यसले वैदेशिक रोजगारमा थप सुधार हुने अपेक्षा मन्त्रालयको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार धरौटी रकमले कामदारको सुरक्षामा सजिलो हुने बताए। ‘अब म्यनपावर व्यवसायी जिम्मेवार हुनेछन्, ‘उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा ठगी पनि रोकिनेछ।’
मर्जमा जान दबाब
म्यानपावरको धरौटी बढाउने प्रस्तावले म्यानपावर व्यवसाय बन्द गर्न या मर्ज गर्न दबाब सिर्जना गर्ने देखिएको व्यवसायी बताउँछन्। धरौटी बढाउने प्रस्ताव संसद्ले पारित गरे सरकारले म्यानपावर कम्पनी मर्जका लागि कार्यविधि बनाउनेछ। धरौटी बढ्ने प्रस्ताव पारित भए म्यानपावर कम्पनी आपसमा मर्ज हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले बताए।
‘धेरै म्यानपावर भएर ठगी बढ्यो, नियमन गर्न सकिएन’, उनले भने। सहसचिव दाहालका अनुसार कारबाही गर्नुपर्दा म्यानपावरको धरौटी रकमबाट गर्न सकिन्छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सुवर्ण श्रेष्ठले भने म्यानपावर वर्गीकरणले समस्या ल्याउने बताइन्।
उजुरी जिल्ला प्रशासनबाटै
वैदेशिक रोजगारमा हुने ठगी अब सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिन सक्नेछन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट नै उजुरीमाथि फरफारक हुनेछ। इजाजतपत्र प्राप्त संस्था उपर उजुरी परेकोमा सात दिनभित्र उजुरी विभागमा पठाउनुपर्नेछ। तर, कुनै व्यक्ति उपर परेको रहेछ भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट छानबिन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
