काठमाडौं : सरकारको प्रदूषित सवारीसाधनलाई सडकमा गुड्न नदिने कानुनी व्यवस्था लागु हुन सकेको छैन। डिजल र पेट्रोलबाट गुड्ने सवारीसाधनले मापदण्डको सीमा नाघेर गुडेमा कारवाही गर्नुपर्ने भए पनि यातायात व्यवस्था विभाग मूकदर्शक झैं भएको छ।
कडा धुवाँ फाल्ने प्रदूषित सवारी सडकमा गुडेमा कारवाही गरी पुनः मर्मत पछि मात्र सडकमा गुडाउनुपर्ने हुन्छ। सवारीसाधनकै कारण वायु प्रदूषणमा ३८ प्रतिशत हिस्सा ओघटेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि एक वर्ष अघिदेखि प्रदूषित सवारीलाई गुड्न रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो।
प्रदूषित सवारीसाधन मर्मतपछि मात्र सडकमा गुड्न पाउने, वर्कसप दर्ता गर्दा अनिवार्य सवारीसाधन प्रदूषण जाँच मेसिन राख्नुपर्ने, प्रदूषित गाडीलाई उपत्यका प्रवेशमा रोक लगाउने, देशैभरका महानगरमा सवारी जाँच गर्ने भनेर ४० वटा मेसिनसमेत विभागले खरिद गरी सकेको छ।
तर विभागले कुनै पनि काम कार्यन्वयनमा नल्याउँदा वायुप्रदूषणले सीमा नाघेको पूर्ववातावरण मन्त्री गणेश शाहको आरोप छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा सवारीसाधनको प्रदूषणको मापदण्ड उल्लेख छ। जसमा पेट्रोल गाडीका लागि कार्बन मोनोअक्साइड बढीमा ४.५ प्रतिशत र हाइड्रोकार्बन बढीमा १००० पीपीएम (पार्ट पर मिलियन) भन्दा थोरै हुनुपर्ने उल्लेख छ।
डिजेल गाडीको हकमा धुवाँको घनत्व अधिकतम ६५ प्रतिशत एचएसयू (हारट्रिज स्मोक युनिट) हुनुपर्छ। यो मापदण्ड भयो भने मात्र वातावरणअनुकूल हुने व्यवस्था छ। तर कालो मुस्लो फाल्दै प्रहरीकै अगाडि गाडी गुड्छ, तर प्रहरीले नदेखेझैं गर्छ। सरकारले तोकेको मापदण्ड काटेका प्रदूषित गाडी गुडेमा ठाउँको ठाउँ कारवाही गर्ने अधिकार प्रहरीलाई छ, तर कारवाही नै गर्दैन।
तुरुन्त प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने भनी करोडौं खर्चेर प्रदूषण जाँच गर्न ‘स्मोक मिटर’ २० र ‘ग्यास एनालाइजर’ २० गरी ४० वटा सवारीसाधन प्रदूषण जाँच मेसिन खरिद गरेको थियो तर प्रयोग गर्न सकेको छैन। यता यातायात व्यवस्था विभागले २० वर्षअघिदेखि प्रदूषणरहित वातावरणमैत्री सवारी भन्दै हरियो स्टिकर वितरण गरेको छ। त्यो पनि पैसाकै भरमा खरिदबिक्री गर्दा प्रदूषण झन् बढ्दै गएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत वर्ष गरेको अध्ययनमा ६२ प्रतिशत प्रदूषित सवारी सडकमा गुड्ने गरेको पाइएको थियो। सरकारबाटै तय गरिएका सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, नियामवलीले रातो स्टिकर पाएका सवारीले १५ दिनभित्र वर्कसपमा मर्मत गरेर हरियो स्टिकर लिएपछि मात्र सडकमा गुड्न पाउने व्यवस्था छ। तर कार्यान्वयन र नियमन भएन। यातायात कार्यालयको रेकर्डमा रातो स्टिकर प्रयोग गरेर वर्कसप पठाइएको र वर्कसपबाट मर्मतपछि पुनः प्रदूषण जाँच गरी हरियो स्टिकर लिएको एउटा पनि भेटिँदैन।
सवारीको प्रदूषण मापन र सवारी जाँच पासमा असफल भए पछि त्यो सवारीले मर्मत गरेर पुनः आउँदैनन। बरु केही रकम बढी तिरेर स्टिकर लिएर सडकमै गुड्ने गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले ६÷६ महिनामा सवारी प्रदूषण मापन र सवारी जाँच पास गर्दै आएको छ, तर औपचारिकता मात्र पूरा गर्ने गरेको वातवरण विभागका प्रदूषण नियन्त्रण शाखाका प्रमुख शंकरप्रसाद पौडेलले बताए।
फेल र पासको मात्र परीक्षण गर्नुभन्दा फेल भएकालाई मर्मत गरी पास गराउने व्यवस्था प्रभावकारी गर्नु पर्ने पौडेलले बताए। मर्मतका लागि मापदण्ड पूरा गरेका वर्कसपको प्रशस्त व्यवस्था गरेर सवारीधनीलाई समेत नियमनभन्दा पनि विकल्प दिनुपर्ने उनले बताए।
वातावरणमैत्री सवारीसाधनलाई मापदण्ड तय गरी हरियो स्टिकर वितरण राम्रो व्यवस्था हो, तर मापदण्ड नपुगेका सवारी मर्मत नगरी फेरि सडकमै गुड्नुले यातायात व्यवस्था विभागको कामकारवाहीमा प्रश्न उठेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयले नियमन नगरी वातावरणमैत्री ग्रिन स्टिकर र सवारी जाँचपास गर्ने गर्छ।
यातायात व्यवसायी संघ, समितिले यातायात कार्यालयमा सवारी नपुर्याई ब्लु बुककै भरमा हरियो स्टिकर र सवारी जाँचपास गर्ने गरेको छ। यसरी ऐनको धज्जी उडाउँदै कर्मचारीले जाँच र नियमन नगर्दा वायु प्रदूषणको दर बढ्दो अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। सवारीसाधनले हावा र इन्धनको मात्रा नमिल्दा कार्बनमनोअक्साइड बढी फाल्नाले वायु प्रदूषण बढ्ने गर्छ, यो मर्मत गरे नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। पीएम २.५ माइक्रोनभन्दा साना धुलोका कण सवारीसाधनबाट निस्कने गरेको छ। वायु प्रदूषणमा ६० प्रतिशत हिस्सा सवारीसाधन र सडकको धुलोबाट हुने गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
