बजेट अभावले नदी नियन्त्रण चुनौती

बजेट अभावले नदी नियन्त्रण चुनौती

गुलरिया : पञ्चवर्षीय गुरुयोजनामार्फत दुई वर्षअघि सुरु गरिएको बबई नदी व्यवस्थापनको काम बजेट अभावका कारण चुनौतीपूर्ण बनेकोे छ। परियोजनालाई बजेट अभाव भएपछि योजना नियन्त्रणको काम रोकिने भएको हो। विगतमा नेपालगन्जबाटै बबई नदीको सामान्य रोकथाम गरिँदै आएको थियो। दुई वर्षअघि बबई, भादा, औरही नदी नियन्त्रण आयोजनाको कार्यालय बर्दियामै स्थापना गरी पञ्चवर्षीय गुरुयोजनामार्फत बबई, भादा, औरही नदीको दिगो व्यवस्थापनको काम सुरु गरिएको हो।

बबई नदीको हेड टू टेल ड्यामसहित तारजाली भर्ने आयोजनाको पञ्चवर्षीय लक्ष्य रहेको बबई, भादा, औरही नदी व्यवस्थापन आयोजना बर्दियाका प्रमुख जितबहादुर थापाले बताए। उनले भने, ‘बबई नदी व्यवस्थापन परियोजनाअन्तर्गत १५ वटा प्याकेजमध्ये ९ वटा बाँके डिभिजन २० नम्बर कार्यालयले र ६ वटा प्याकेट नदी व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय बर्दियाले टेण्डर आह्वान गरेको हो। जसमध्ये गजुरमुखी कालिका जेभीले ठूलो प्याकेजको काम गर्दै छ।’

पञ्चवर्षीय परियोजनाअन्तर्गत कार्यका लागि वार्षिक ७८ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। तर, चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म जम्मा २१ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र आएको छ। परियोजनाका लागि यो ज्यादै न्यून रकम हो। बबई नदी व्यवस्थापनका लागि मात्र ३ अर्ब ९२ करोड १७ लाख रुपैयाँ डीपीआर तयार पारिएको थियो।

पण्डिपुर क्षेत्रमा मात्र साढे ५६ करोड तथा पशुहाट, लट्कनिया, थपुवालगायत क्षेत्रमा गरी करिब १ अर्ब रुपैयाँ अझै अपुग छ। यस वर्ष आएको साढे २१ करोड रुपैयाँ पुस मसान्तभित्र सकिँदै छ, त्यसपछि हुने अन्योलता चुनौतीपूर्ण रहेको थापाले प्रस्ट्याए।

बबई नदी व्यवस्थापनका १५ वटा प्याकेजमध्ये १४ वटा प्याकेज यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। दोस्रो चौमासिक चलिरहँदासमेत अर्थ मन्त्रालयले पूर्णरूपमा बजेट निकासा नगर्दा बबई नदी व्यवस्थापन कार्य तुहिने पो हो कि भन्ने स्थानीयले शंका गर्न थालेका छन्। पुस अन्तिमसम्म २७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भए पनि बजेट अभावमा बाँकी काम पूरा हुने/नहुनेमा आयोजनासमेत चिन्तित छ।

‘नदी व्यवस्थापनतर्फ कटान, डुबान जोगाउन चाहिने बजेटसमेत अपुग भएकाले विभाग, मन्त्रालयलगायत सरोकारवालालाई जानकारी गराइसकेका छौं’, उनले भने। गजुरमुखी कम्पनीले निर्माण गरिरहेको ढुंगासहितको तारजालीको तटबन्ध कार्यलाई मासिक ८ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सके २ वर्षको सम्झौताअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको फागुनभित्र पण्डितपुर-जब्दीघाटसम्म निर्माण सकिन्छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.