निरन्तरता र टकरावको वर्ष

निरन्तरता र टकरावको वर्ष

ग्रेगोरियन संवतको नयाँ वर्ष सुरु हुने दुई दिनअघि टेलिफोन वार्ता गरी अमेरिकी राष्ट्रपति र चिनियाँ राष्ट्रपतिले शुभसंकेत दिन खोजे पनि सन् २०१८ निरन्तर आशाको वर्ष हुन सकेन। विश्व परिवेश, क्षेत्रीय राजनीति र घरेलु परिदृश्यमा यो वर्ष उतारचढावमै बित्यो। नयाँ सहस्राब्दीको दोस्रो दशकसँगै सुरु भएका नयाँ राजनीतिक प्रवृत्तिकै निरन्तरतालाई यो वर्षले कायमै राख्यो भने शक्ति राजनीतिमा नयाँ घर्षणको वीजारोपण पनि गर्‍यो।

 यो घर्षणको परिणामले आउँदो वर्षमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्नेछ। साथै मानवीय संकटका आला घाउले यो वर्षलाई विस्मरणमा जानबाट जोगाइरहनेछ। बरु आउँदो वर्षमा त्यो संकटको न्यूनीकरण वा रोकथाम मुख्य प्रश्न बन्नेछ।

यही वर्ष वीजारोपण भएको अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्ध विश्व राजनीतिको आगामी परिदृश्य निर्माणको महत्वपूर्ण कडी हुनेछ। 

महाशक्ति र उदाउँदो शक्तिबीचको यो युद्धका अनेक पाटाले आर्थिक प्रतिस्पर्धामा मात्र सीमित रहन अवश्य दिने छैन। उदारवादी अर्थव्यवस्थालाई गम्भीर चुनौती बनेको यो युद्ध चरम संरक्षणवाद (प्रोटेक्सनिज्म) मा परिणत हुनेछ वा उदारवादी अर्थअभ्यासमा नयाँ समीकरणको निर्माता बन्नेछ, भविष्यले बताउला।

 अघिल्लो विकल्पको सम्भावना जति बढी छ, त्यति नै आम जनताका लागि खतरापूर्ण पनि। बीसौं शताब्दीमा अन्धराष्ट्रवादले जन्माएको फासीवादबाट विश्व शक्तिका खेलाडीहरूले शिक्षा लिनेछन् वा अर्को संकटको सर्जक बन्नेछन् भन्ने केवल राजनीतिले होइन, आर्थिक स्वार्थहरूले पनि निर्धारण गर्नेछन्।

 वर्षको मध्यतिर (जुन १२) उत्तरकोरिया र अमेरिकाबीच सम्पन्न वार्ताले दिएको ‘शान्तिको सन्देश’ अन्तिमतिर आउँदा अर्को परीक्षणमा छ। अमेरिकी नाकाबन्दीको निरन्तरता र उत्तरकोरियाको आणविक निशस्त्रीकरणको जटिलताबीच चीन–अमेरिकाको घर्षणयुक्त सम्बन्धले पूर्वी एसियाली समुद्रमा अशान्तिका ज्वारभाटा रोकिने संकेत देखाएका छैनन्।

सन् २०१८ को अर्को दुःखद पक्ष हो– मानवीय संकटको निरन्तरता।

 सिरियामा चुलिएको गृहयुद्ध केवल घरेलु शक्तिहरूको टकराव मात्र थिएन भन्ने स्थापित भइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक र सामरिक टकरावका कारण ध्वस्त भएका सहर, मारिएका लाखौं मानिस, देश छोड्न बाध्य आप्रवासीको पंक्ति र टुहुरा बालबालिकाको व्यथा इतिहासमा रगत र आँसुले लेखिनेछ। त्यसैसँग जोडिनेछ पाश्र्वमा अमेरिका र साउदी अरब कारक बनेको येमन भोकमरी। 
मानव अधिकारका विश्वव्यापी नारा कसरी शक्ति स्वार्थबीच निरिह बन्दा रहेछन् भन्ने यो तीतो उदाहरण हुनेछ। मानवीय संकट न्यूनीकरणका आगामी प्रयास यी र यस्तै संकटलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्ने सन्देश यो वर्षले दिएको छ।

क्षेत्रीय राजनीतिमा भने असन्तुलन र शक्ति समीकरण परिवर्तनको वर्ष रह्यो यो। चिनियाँ महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्समा भारतीय असहभागिताको रणनीति निरन्तर रह्यो।

 यो चिसोपनले दुई देशबीच व्यापार सम्बन्ध रहँदारहँदै पनि दुवैलाई नयाँ मित्रहरूको खोजीमा उत्प्रेरित गर्‍यो। परिणाम, चीन–पाकिस्तान सम्बन्ध प्रगाढ भयो। श्रीलंका, माल्दिभ्स र भुटानमा आन्तरिक राजनीतिक किचलोमा परे। नयाँ सम्बन्ध विस्तारको असर सार्क सम्मेलनको अनिश्चितता र नेपालमा सम्पन्न चौथो बिम्स्टेक सम्मेलनको आयोजनामा देखा पर्‍यो। बिम्स्टेक सम्मेलनलगत्तै भारतीय अग्रसरतामा आयोजित सैन्य अभ्यासले नेपालजस्ता मुलुकको कूटनीतिक क्षमताको परीक्षण गर्‍यो।

यो क्षेत्रीय राजनीतिमा एउटा महत्वपूर्ण पाटो बनेको नेपालले आगामी यात्रालाई राष्ट्रिय हितको संरक्षणसहित सन्तुलित बनाउँछ वा झुकावको बाटो लिनेछ भन्ने कूटनीतिक अभ्यासमै भर पर्नेछ। भारत र चीनसँग रेलमार्ग विस्तारजस्तो महत्वाकांक्षी सम्झौता गर्दागर्दै पनि अमेरिकी विदेशमन्त्रीसँगको भेटपछि सार्वजनिक दुई फरक धारणाले नेपाली शासकको कूटनीतिक क्षमतालाई परीक्षामा पारिसकेको छ। अमेरिकी विदेशमन्त्रीले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका हुन्छ भन्नु र नेपाली परराष्ट्रमन्त्रीले अस्वीकार गर्नुले विश्वसनीयताकै परीक्षण माग गरेको छ।

 ‘चलाख’ सरकारको अपारदर्शी कूटनीतिले देश नै भड्खालोमा नपरोस् कामना अनुचित नहोला।

यी उथलपुथलका बीच उदाएका अनेक आन्दोलन वर्षका नयाँ परिचय बने। महिलामाथि दुव्र्यहारविरुद्धको विश्वव्यापी आवाज ‘ह्यासट्याग मी–टू’ र महँगीविरुद्धको फ्रान्सेली आन्दोलन परिवर्तनका वीज बन्नेछन्। 

टर्कीमा साउदी अरबको दूतावासभित्रै भएको पत्रकार जमाल खसोग्गीको हत्या अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहारका रूपमा इतिहासमै दर्ज हुनेछ। यी उथलपुथल, टकराव र प्रवृत्तिगत निरन्तरताका बीच आएको ग्रगोरियन नयाँ वर्षमा हामी सबैमा संकटको सामना र सम्भावनाको खोजी गर्ने क्षमता रहिरहोस्, शुभकामना !


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.