मापदण्डबिनै साढे १२ करोड अनुदानको हिसाब मागियो, ‘एनजिओलाई रकम राेक’

बुटवल : प्रदेश नम्बर ५ अन्तरगत सामाजिक विकास मन्त्रालयले अनुदानका नाममा शैक्षिक संस्थालाई करोडौं रकम हचुवाका भरमा बाँडेको भन्दै सामाजिक विकास समितिले विवरण माग गरेको छ ।

मन्त्रालयले अनुदान बाँड्दा आफू अनुकुलका क्याम्पस छानेको, पारदर्शिता नअपनाइएको आरोप समेत सांसदले लगाएका छन् । सामाजिक विकास समितिको मंगलबार बसेको बैठकले तीन दिनभित्र क्याम्पसलाई अनुदान बाँड्नुको कारण, मापदण्ड र कार्यविधि माग गर्दै मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ । बैठकमा सांसदले मन्त्री र कर्मचारीका रोजाइका क्याम्पसले अनुदान पाएको आरोप लगाए ।

‘अनुदान हचुवाका भरमा बाँडिएको छ, यसमा मापदण्ड अपनाइएको देखिएन,’ समितिका सदस्य अर्जुनबहादृुर केसीले भने, ‘विकट क्षेत्रमा भएका क्याम्पसले अनुदान नपाउने, जसको पहुँच छ उसले मात्रै पाउने ?’ उनले छोटो सूचना जारी गरेर करोडौं रकम बाँढ्नु गलत भएको बताए । महायज्ञ गरेर, चन्दा उठाएर ग्रामीण क्षेत्रमा चलेका क्याम्पसलाई अनुदान नदिएको भन्दै उनले वितरण प्रणाली उपयुक्त नभएको बताए ।

अर्का सदस्य अष्टभुजा पाठकले क्याम्पस वर्गीकरण गर्ने मापदण्ड पारदर्शी नभएको भन्दै अनियमितताको आशंका गरे । समितिले अनुदान वितरण प्रक्रिया तत्काललाई रोक्न मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

‘विना आधार जनताको करबाट उठेको रकम मन्त्रीले बाढ्न मिल्छ, उनले भने, ‘सभापतिज्यू, जनताको हितका लागि यो वितरण प्रक्रिया तत्काललाई रोक्न निर्देशन दिनुहाेस् ।’

सामाजिक विकासमन्त्रालयले शैक्षिक र भौतिक सुधारका लागि ८५ क्याम्पस तथा विद्यालयलाई १२ करोड ४० लाख रकम अनुदानमा दिने निर्णय गरेको छ । शिक्षा निर्देशनालय मार्फत ती शैक्षिक संस्थालाई अनुदान दिइएको हो । शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि भन्दै ६३ क्याम्पस तथा विद्यालयले ७ करोड ८० लाख रकम पाएका छन् । भौतिक पूर्वाधारका लागि २२ क्याम्पसलाई ४ करोड ६० लाख रकम बाडिएको हो ।

सामाजिक विकास समितिका सभापति दृगनारायण पाण्डेले एकै स्थानका दुई क्याम्पसमा रकम दिँदा विभेद गरेको गुनासो आफूसँग आएको बताए । ‘अनुदान वितरणसम्बन्धी ५० प्रतिशत क्याम्पसले सूचना पाउनै सकेनन्,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयलाई यसको पूर्ण विवरण प्रक्रिया दिन समितिले निर्देशन दिन्छ ।’

समितिका सदस्य बाबुराम गौतम, कमला विश्वकर्माले अनुदान वितरणमा पारदर्शिता अपनाउन आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्रालयसँग विवरण मागेर थप कदम चाल्नुपर्ने बताए । अनुदान वितरणमा समानुपातिक नभएको, पारदर्शिता नदेखिएको, आफू निकटकका क्याम्पसलाई रकम दिएको अरोप संसदले लगाए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता मित्रमणि खनालले भने १५ दिने सूचना निकालेर आवेदन दिएजति क्याम्पसलाई अनुदान बाँडिएको बताएका छन् । ‘१३ करोड बजेटमध्ये ६० लाख अझै बाँकी छ, मर्कामा परेका क्याम्पसलाई दिन सकिन्छ,’ उनले अन्नपूर्णसंँग भने ।

शैाक्षिक सुधारको अनुदानबाट क्याम्पसले पुस्तकालय निर्माण, प्रयोगशाला तथा भौतिक पूर्वाधारसमेत निर्माण गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यो शीर्षकमा ५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म बाँडिएको छ । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तर्फको अनुदानमा भवन निर्माणका लागि ३० लाख र कम्पाउण्ड वाल बनाउनका लागि १० लाखका दरले रकम दिइने प्रवक्ता खनालले बताए । अनुदान पाउने क्यापसले लागत स्टिमेट पेश गरिसकेपछि किस्ता किस्तामा रकम पाउने उनले बताए ।

एनजिओलाई रकम नबाँड्न माग
समितिको बैठकमा सांसदले गैरसरकारी संस्थालाई कार्यक्रमका नाममा रकम नबाँड्न माग गरेका छन् । गैरसरकारी संस्थाले गरेको कामको प्रतिफल नदेखिएको भन्दै अब पनि रकम दिनु सोझै भ्रष्टाचार हुने सांसदले बताए ।

‘आफ्ना आसेपासेलाई टीका लगाएर पैसा दिनु सरारसर गलत हो,’ समिति सदस्य अष्टभुजा पाठकले भने, ‘मन्त्रीले टीका लगाएर पैसा दिने चलन रोक्नुपर्छ ।’ आफू नजिकका गैरसरकारी संस्थाहरुलाई पूर्वसहमति अनुरुप रकम बाँडिने गरिएको भन्दै उनले आपत्ती जनाए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले महिला, बालबालिका, अपांग, सामाजिक विकास जस्ता विभिन्न शीर्षकमा कार्यक्रम चलाउने भन्दै लाखौं रकम गैरसरकारी संस्थालाई वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । विकास समितिले त्यसको विवरण समेत मन्त्रालय समक्ष माग्ने बताएको छ ।