बुटवल : प्रदेश ५ मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र सत्तापक्षीय संघीय समाजवादी फोरमले प्रदेशको स्थायी राजधानी ‘रूपन्देही’ र नाम ‘लुम्बिनी’ राख्न सहमत भएका छन्। नयाँ स्थानमा राजधानी लैजाँदा व्ययभार थपिने भन्दै दुई दलले रूपन्देहीमै राजधानी हुनुपर्ने निर्णय गरेका हुन्।
रिपोटर्स क्लबद्वारा बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश ५ कांग्रेस संसदीय दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलले रूपन्देहीमा राजधानी बनाउने विषय कांग्रेसको आधिकारिक धारणा भएको बताए। ‘कांग्रेसले अस्थायी मुकाम बुटवलमा हुनुपर्छ भनेको थियो। स्थायी पनि यही हुनुपर्छ’, उनले भने। प्रदेश ५ को राजधानी रूपन्देहीमा हुनुपर्छ भन्नेमा पनि कांग्रेस रहेको उनले खुलाए।
प्रदेशसभामा कांग्रेसको १९ सदस्य छन्। प्रदेशसभामा गठित विशेष समितिले जनतामाझ सुझाव संकलन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला दुई दलले राजधानीका विषयमा बोलेका हुन्। संघीय समाजवादी फोरमका प्रमुख सचेतक सन्तोष पाण्डेले राजधानी र नामको विषयमा फोरमले निर्णय गरिसकेको जानकारी दिए। ‘रूपन्देहीमा राजधानी र नाम लुम्बिनी हुनुपर्छ भन्ने निर्णय पार्टीले गरिसकेको छ’, उनले भने। भन्सार, विमानस्थल, सडक सबै पूर्वाधार भएकाले राजधानीका लागि रूपन्देही उपर्युक्त भएको उनको भनाइ छ। ‘आर्थिक भार कम गर्न र अधिक जनसंख्याको पायक पर्ने भएकाले रूपन्देहीको विकल्प अरू हुन सक्दैन’, पाण्डेले भने।
प्रदेशसभाका पाँच दलमध्ये राजपा र जनमोर्चाका एक/एक सदस्य छन्। सत्तारुढ नेकपाका ६१ सदस्य छन्। नेकपाभित्र राजधानीको विषयमा मतभेद छ। प्रदेश ५ का सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले राजधानी घोषणाका विषयमा सुझबुझ आवश्यक रहेको बताएका छन्। कुनै भूगोलको प्रतिनिधि भएर सांसदले निर्णय र अडान लिँदा जनताको पहुँच नहुने सक्ने उनले बताए।
सात विधेयक स्विकृत
प्रदेश नं. ५ को मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ७ वटा विधेयक संसद सचिबालयमा दर्ताका लागि स्वीकृत दिएको छ। कानुन निर्माणमा जुटेको प्रदेश सरकारले मंगलबारको बैठकमा ७ वटा विधेयक सहित एक अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ।
बैठकले प्रदेश नंं ५ प्रदेश तथ्याङक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बेको विधेयक, प्रदेश नं. ५ पर्यटन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नं. ५ खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नं. ५ भवन निर्माण कार्यलाई व्यवस्थत गर्न बनेको विधेयक मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ।
त्यसैगरी प्रदेश नंं ५ स्वास्थ्य संस्था स्थापना सञ्चालन, नविकरण तथा स्तोरउन्नती गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नंं ५ बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि स्वीकृत भएको छ। त्यसैगरी भौतिक पुर्वधार विकास मन्त्रालयले बैठकमा पेश गरेको माडी–लुङग्री सिचाई आयोजनाका लागि आवश्यक अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत प्रस्ताव समेत बैठकले स्वीकृत गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
