आर्थिक समृद्धि र विकासको स्वप्नसहित संघीयतामा गएको नेपालमा विदेश व्यापारको असन्तुलन भने बढ्दो छ। व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनले पछिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा यस वर्ष व्यापार असन्तुलन बढेको देखाएको छ। केन्द्रको मासिक प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको प्रथम पाँच महिनामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिको भन्दा ३४ प्रतिशतले आयात बढेको छ। यस अवधिमा व्यापार घाटा ३५.५ प्रतिशतले बढेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो पाँच महिनामा कुल ६ खर्ब ७ अर्बबराबरको आयात भयो भने ३७ अर्ब ५० करोड १५ लाखको निर्यात भयो। यसको अर्थ हो– पछिल्लो पाँच महिनामा व्यापार घाटा पाँच खर्ब ६९ अर्ब भयो जबकि गत वर्षको यही अवधिमा व्यापार घाटा चार खर्ब २० अर्ब थियो। तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल निर्यात र आयातमा १ः१६.२ को अनुपात छ। अर्थात् नेपालले एक रुपैयाँबराबरको सामग्री विदेशी बजारमा पठाउँदा १६.२ रुपैयाँको भिœयाउँछ। आयातमा नेपाल भारतनिर्भर नै छ। वैदेशिक व्यापारमा आयाततर्पm भारतको हिस्सा ५८ र चीनको तीन प्रतिशत छ भने अन्य देशले ३९ प्रतिशत ओगटेका छन्। निर्याततर्फ भने भारतको हिस्सा ६४ र चीनको १४ छ भने अन्य देशले २२ प्रतिशत ओगटेका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालको वैदेशिक व्यापारमा घाटाको दर कम हुनुको साटो बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। देशलाई समृद्धि र विकासको बाटोमा लैजाने चर्चा भइरहेको समयमा व्यापार घाटाको बढ्दो दर आशाप्रद होइन। व्यापारको आँकडा हेर्दा कुल आयातमा पेट्रोलियम पदार्थले ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावना न्यून भएको देशमा यो अस्वाभाविक होइन। तर खपतको बढ्दो दर भने अवश्य पनि विचारणीय हो। त्योभन्दा पनि चासोको विषय हो, हामी आत्मनिर्भर हुन सक्ने क्षेत्रमा पनि परनिर्भर हुनु हो। तथ्यांकअनुसार कुल आयातको १५ प्रतिशत खाद्यान्नले ओगटेको छ। पछिल्लो पाँच महिनामा ८९ अर्ब ४० करोड ९६ लाख रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ। यही अवधिमा ११ अर्बको कृषिजन्य वस्तु निर्यात भएको छ।
यी तथ्यांकले हाम्रो समृद्धि यात्राबारे गम्भीर चिन्तन गर्नुपर्ने जनाएको छ। संघीयताको नारा केवल शासनमा सहभागिताका लागि मात्र लागेको होइन। स्थानीय स्रोतसाधनको पहिचान, उत्पादनमा त्यसको उपयोग र पुनरुत्पादनको मात्रा बढोस् भनेर शासन विकेन्द्रीकरणको नारा आवश्यक भएको हो। तर पछिल्लो एक वर्षको अभ्यासले त्यसबारे सामान्य संकेत पनि दिएन। स्थानीय सरकार सञ्चालकहरू कोही पनि उत्पादन बढाउने योजनासहित लागिपरेको पाइएन। बरु केन्द्रप्रदत्त बजेटको उपभोग गर्ने क्षेत्रको खोजीमै लागिपरे। स्थानीय सरकारका अधिकांश प्रतिनिधिले सडक निर्माणसँग सम्बन्धित सामग्री खरिद गर्नु र बजेटको अधिकांश हिस्सा सडक निर्माणमै खर्चिनु केवल संयोग वा भूल होइन, यो बजेटको योजनाबद्ध दुरुपयोग हो।
विश्वव्यापीकरणको सञ्जालमा जोडिएको वर्तमान युगमा आत्मनिर्भरता अवश्य पनि दिवास्वप्न हो, तर अन्तरनिर्भरता यो युगको आवश्यकता हो। अन्तरनिर्भरताको अर्थ हो– विश्व बजारमा भाग लिन सक्ने गरी तुलनात्मक लाभको क्षेत्र विकास गर्नु। नेपालको हावापानी, पुँजी र मानव श्रमका आधारमा अहिले पनि कृषिजन्य उत्पादनलाई तुलनात्मक लाभको क्षेत्र मानिन्छ, तर कुनै पनि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्वंय संघीय सरकार यो क्षेत्रको विकासमा गम्भीर छैनन्। जबसम्म हामी आफ्नो लाभका क्षेत्रमा आत्मनिर्भर र उत्पादनमा उच्च हुन सक्दैनौं तबसम्म अन्तरनिर्भरता पनि सम्भव हुने छैन। त्यसैले संघीयता उत्पादनमूलक बनाउन जोड दिनुको विकल्प छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
