मोदी दम्भको पराजय

मोदी दम्भको पराजय

विधानसभाको निर्वाचनमा तीन प्रान्तमा पराजित भएका मोदीको दोस्रो कार्यकाल सपना परीक्षणमा पुगेको छ


सन् २०१४ मा एक चमत्कारिक नेताका रूपमा भारतको राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका नरेन्द्र मोदीको प्रधानमन्त्रीका रूपमा दोस्रो कार्यकालको सम्भावना परीक्षण यसै वर्ष हुँदैछ। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मोदीसँग बिग्रेको सम्बन्ध सुधारेका छन्, तर नेपाल-भारत सम्बन्धमा लिखित रूपमा कुनै सुधार भएको छैन। त्यसैले भारतको निर्वाचनले नेपालमा अत्यधिक महत्व राख्छ। व्यक्तित्व, वंशवाद, विचारधारा, आर्थिक विकास, धर्म र संस्कृतिसमेत जोडिएको भारतको आगामी लोकसभाको निर्वाचन सार्क मुलुकहरूका लागि नै अर्थपूर्ण हुन्छ। मोदीको दोस्रो इनिङको सपना बन्ला त विपना ?

वंशवादबाट राजनीतिमा उदाएका एक अपरिपक्व र अनुभवहीन कांग्रेस नेता राहुल गान्धीको नेतृत्व मोदीका लागि २०१४ मा चुनौतीपूर्ण थिएन। सम्प्रेक्षण व्यक्तित्वका धनी मोदीले वंश र वंशवादमाथि कठोर आक्रमण गरेर २०१४ को निर्वाचन पछिसम्म पनि केही राज्यका विधानसभा निर्वाचनमा राजनीतिक लाभ लिइरहे। मोदी जादुको तरंग नेपालमा समेत देखिएको थियो, जुन धेरै टिकेन। भारतका २९ राज्यमध्ये हिन्दीभाषी राज्यहरू भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) का लागि महत्वपूर्ण हुन्।

गत महिना सम्पन्न भारतका तीन प्रमुख हिन्दी बाहुल्य राज्यका विधानसभा निर्वाचनमा भाजपा पराजित भयो। राहुल गान्धीलाई आक्रमण गर्ने मोदीका शब्दवाणहरू निस्तेज भइसकेको यसले पुष्टि गर्छ। मोदीले बच्चाको संज्ञा दिएर अपमान गर्ने गरेका राहुल गान्धी परिपक्व र अनुभवी भइसकेका छन्। संसारको सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भारतका बुद्धिजीवीहरूका लागि वंशवादको समर्थन गर्न असहज छ तर मोदी र भाजपाको दम्भ भारतमा व्यापक रूपमा आलोचित छ। सत्ताविरोधी मनोभावको लाभ राहुलसँग छ। मोदीको चमत्कारिक जादुलाई दरिलो चुनौती दिन र वैकल्पिक प्रतिपक्षीका रूपमा आफूलाई राख्न कांग्रेसले महागठबन्धन निर्माण गरेको छ। महागठबन्धन मोदीका लागि चुनौतीपूर्ण साबित होला ?

भारतमा गठबन्धन राजनीतिको लामो पृष्ठभूमि छ। यस्तै गठबन्धनद्वारा भारतमा सन् १९७७ मा इन्दिरा गान्धी र सन् १९८९ मा राजीव गान्धी नेतृत्वको कांग्रेस पराजित भएको थियो। त्यसैले मोदी विरोधीका लागि महागठबन्धन एक आकर्षक मोर्चा बनेको छ, तर पराजयको बदला लिनेसिवाय महागठबन्धनसँग कुनै मुद्दा छैन। सन् १९७७ मा इन्दिरा गान्धीलाई परास्त गर्न जनता पार्टीको निर्माण भएको थियो र यसको नेतृत्व मोरारजी देसाईंले गरेका थिए।

सन् १९८९ मा राजीव गान्धीलाई परास्त गर्न जनता दलको निर्माण भएको थियो र यसको नेतृत्व बीपी सिंहले गरेका थिए। अहिलेको महागठबन्धनमा एक सर्वस्वीकार्य नेता देखिएको छैन। इमर्जेन्सी लगाएका कारणले १९७७ मा इन्दिरा गान्धी एक अलोकप्रिय नेतृ थिइन्, सन् १९८९ मा बोफोर्स मुद्दाको आरोप र दिशाविहीन नेतृत्वले राजीव गान्धी अलोकप्रिय थिए। मोदी अहिले पनि भारतमा लोकप्रिय नै छन्। सञ्चारले क्रान्ति गरिसकेको युग भएकाले अहिले व्यक्तित्वको भूमिका प्रमुख हुन्छ। मोदीको जस्तो उच्च व्यक्तित्व भएको नेता महागठबन्धनमा छैन। केवल मोदीमुक्त भारतको नारामा यो महागठबन्धन बनेको छ। त्यसैले महागठबन्धनले मोदीलाई चुनौती दिनेछ, तर यो मोदीका लागि खतराको घण्टी होइन।

समावेशी विकासको नारामा मोदी सरकार चुकेको छ। मोदीका लागि अत्यन्त आवश्यक राज्य उत्तरप्रदेशमा मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले गौहत्याको राजनीति गर्न थालेका छन्।

आर्थिक विकासमा मोदी असफल छैनन्। भारतको आर्थिक वृद्धिदर करिब सात प्रतिशतको हाराहारीमा छ, जुन उत्साहजनक हो। विश्व बैंकद्वारा प्रकाशित व्यापार गर्न सहज हुने देशहरूको सूचीमा भारत गत वर्षबाट २३ अंक माथि उक्लिएर ७७ मा पुगेको छ। सन् २०१४ देखि यो ६७ अंक माथि उक्लेको छ। प्रतिव्यक्ति आय लगातार वृद्धि भएको छ। भ्रष्टाचारमा मोदी सरकार बदनाम भएको छैन। मोदीका आर्थिक विकासका आँकडा स्थिर छन्, सुधारोन्मुख छन्। सुधारका केही थप कदमका लागि मोदीको दोस्रो कार्यकाल भारतीय बुद्धिजीवीहरूले पत्याउन सक्ने विषय हो।

के हो त मोदीको समस्याको मूल जरो ?

विकासशील देशका मतदातामा क्षणिक आक्रोश बढी हुन्छ। त्यसैले सुधारका दीर्घकालीनभन्दा अल्पकालीन कार्यक्रमले निर्वाचनमा ठूलो प्रभाव पार्छ। भारतले गत महिना अन्तरिक्षमा सफलतापूर्वक रकेट प्रक्षेपण गरेभन्दा प्रियंका चोपडाको विवाहको पहिरनले भारतीय छापामा बढी चासो र महत्व पायो। त्यसैबेलामा एक तीव्र गतिमा गुड्ने रेलको परीक्षण गरिएको समाचारभन्दा खेल मैदानमा विराट कोहलीको अभद्र व्यवहारको चर्चा छापामा बढी भयो। यी भारतीय मतदाताका मनोदशाका सूचक हुन्। मोदीका आँकडालाई प्रतिपक्षले गाईले खाने काँकडा (काँक्रो) सँग तुलना गर्दा ताली बजाउने मतदाताको भारतमा अभाव छैन। त्यसैले मोदीका लागि खतरा भारतीय मतदाताको क्षणिक आक्रोश हो। समावेशी विकासका नारामा मोदी सरकार चुकेको छ। मोदीका लागि अत्यन्त आवश्यक राज्य उत्तरप्रदेशमा मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले गौहत्याको राजनीति गर्न थालेका छन्।

राममन्दिर निर्माण गर्ने नारा दिएर भाजपाले अल्पसंख्यकलाई त्रसित गरेको छ। योगीलाई यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुको कारण भाजपाको दम्भ नै हो। जनमानसमा सत्ताविरोधी मनोभावको जननी यही दम्भ हो। यही कारण नरेन्द्र मोदी लोकप्रिय नेता हुँदाहुँदै पनि भाजपाशासित भारतीय राज्यहरू मध्यप्रदेश, राजस्थान र छत्तीसगढमा हालै भएको विधानसभा निर्वाचनमा भाजपाले पराजय भोग्नुपर्‍यो। ती राज्यहरूमा योगी आदित्यनाथलाई निर्वाचनमा प्रयोग गर्दा भाजपाको राष्ट्रवादको नाराले सकारात्मक प्रभाव देखाएन। यो मोदीका लागि सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो। योगीको अलोकप्रियता मोदीको दोस्रो कार्यकालको बाटो बन्द गर्ने क्षमता राख्छ।

सत्तारोहणसँगै मोदी एक बादशाहका रूपमा देखिएका थिए। दुइटा संविधानसभामा समय खेर फालेर मुस्किलले बनाएको संविधानको विरोधमा भूकम्पले निसास्सिएको एक भूपरिवेष्ठित छिमेकी देश नेपालमाथिको अमानवीय नाकाबन्दी यसको उदाहरण हो। भाजपाका नेताहरूले नेपालको संविधान भेदभावपूर्ण भएकाले नाकाबन्दी आवश्यक भएको भन्ने हस्तक्षेपकारी, घृणित र अज्ञानी अभिव्यक्ति दिएर दादागिरी देखाएका थिए। तीस वर्षमा पहिलोपटक स्पष्ट जनादेश पाएको भाजपा सरकारले लगाएको नाकाबन्दीको भारतमा तीव्र आलोचना भयो।

आफ्नो लोकप्रियताको दम्भमा मोदीले विज्ञहरूसँग छलफल नगरी नोटबन्दीजस्तो एक अलोकप्रिय कदम चाले। भारतका प्रमुख अर्थशास्त्रीहरूले यसको व्यापक विरोध गरे। साना नगद कारोबारी व्यापारीलाई नोटबन्दीले प्रभावित गर्‍यो। प्रतिबन्ध लगाइएका नोटहरूमध्ये करिब ९९ प्रतिशत नोटहरू बैंकमा फिर्ता भइसकेको भारतीय रिजर्भ बैंकले जनाएको छ। यसको सामान्य अर्थ हो, नोटबन्दी असफल भयो। विजयको दम्भले भाजपाले आफ्ना सहयोगी दलहरूलाई आफूसँग राख्न सकेन, राजनीतिमा नरहेका गान्धी परिवारको समेत आलोचना ग‍र्‍यो, गान्धीको गोत्र उल्लेख भनियो र जनै देखाउन चुनौती दिइयो। भाजपाले एक कुशल राजनीतिक संस्कार देखाउन सकेन।

तीन प्रमुख राज्यहरूका विधानसभामा पराजित भए पनि यी विधानसभा निर्वाचनमा जनताले प्रत्यक्ष रूपमा मोदीलाई भोट हाल्नुपर्ने थिएन। त्यसैले व्यक्तित्वका धानी मोदीले लोकसभा निर्वाचनमा जनमत प्राप्त गर्ने सम्भावना जीवित छ। प्रतिपक्षले भ्रष्टाचारको एक प्रमुख मुद्दा बनाएको राफेल डिलमा भारतको सर्वोच्च अदालतले मोदी सरकारको पक्षमा फैसला गरेको छ। यसमा मोदीलाई सामान्य शंका मात्रै पनि गरिएको भए मोदीको दोस्रो कार्यकालको सपना तुहिन सक्थ्यो। सन् १९८४ को सिख विरोधी दंगामा एक अदालतले कांग्रेसका नेता सज्जन कुमारलाई दोषी करार दिएको छ। ३४ वर्षदेखि दोषीलाई कांग्रेसले बचाइराखेको आरोप भाजपाले लगाउँदै आएको छ। निर्वाचनपूर्व आएको यो फैसलाले भाजपालाई मद्दत गर्नेछ।

भारतीय बैंकको ऋण नतिरी भागेर बसेका व्यापारी विजय माल्यालाई भारतमा सुपुर्दगी गर्ने बेलायतको एक अदालतले हालै फैसला गरेको छ। अर्का एक बिचौलिया दलाललाई भारतले ल्याइसकेको छ। भाजपाका लागि यी प्रभावकारी चुनावी मुद्दा हुनेछन्। घट्दो तेलको मूल्य भाजपाका लागि अर्को सुखद समाचार हो। समग्रमा मोदी नेतृत्वको भाजपाको स्थिति कमजोर छैन। तर विविधताले भरिएको भारतमा मोदीलाई सहयोगी दलको आवश्यकता पर्नेछ। भाजपाको दम्भ नै यसको तगारो हो।

मोदीको निर्णय क्षमता उच्च छ, तर निर्णय सही भएन भने त्यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ। नेपालमाथिको नाकाबन्दी र नोटबन्दी त्यस्तै गलत निर्णयका परिणाम हुन्। प्रतिपक्षको भूमिकाद्वारा गान्धीले आफ्नो राजनीतिक कद स्थापित गरेर मोदी निर्विकल्प नरहेको देखाइसकेका छन्। मोदीद्वारा पप्पु, नामदार, युवराज आदि नामले सम्बोधित गरिने गान्धीले मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ र राजस्थानको निर्वाचनमार्फत मोदीलाई उनको एउटा कमजोरी देखाइदिएका छन्, त्यो हो- घमण्ड। मोदी र भाजपाले त्याग्नुपर्ने त्यही हो।

भारतको राजनीतिले नेपालका लागि तीन प्रमुख शिक्षाप्रद सन्देश दिएको छ, पहिलो- सन् १९९० को दशकदेखि भारतको राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिकामा देखिएका कम्युनिस्ट नामधारी दलहरूको उपस्थिति र प्रासंगिकता भारतमा घट्दो छ। सन् १९९० कै दशकदेखि भारतको आर्थिक उन्नति बढ्दो छ। दोस्रो- मोदीको एकल व्यक्तित्वका कारण सत्तामा आएको भाजपासँग आगामी निर्वाचनका लागि पनि मोदीको व्यक्तित्व मात्रै एक हतियारका रूपमा देखिएको छ। त्यसैले राजनीतिमा सिद्धान्तभन्दा नेतृत्वको व्यक्तित्व महत्वपूर्ण हुन्छ। तेस्रो- मोदीको सुशासन प्रशंसनीय हुँदाहुँदै पनि भाजपा अलोकप्रिय देखिएको छ, त्यसैले छाडापन, घमण्ड, अज्ञान र घृणा लोकप्रियताका कारक होइनन्, वाधक हुन्।

- भट्ट अमेरिकास्थित टेनिसी स्टेट युनिभर्सिटीमा एसोसिएट प्रोफेसर छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.