दाङ : दाङका स्थानीय तहमा बेरुजुका चाङ देखिएका छन्। स्थानीय तह स्थापना भएको पहिलो वर्षमा आएका जनप्रतिनिधिले मनलाग्दी जथाभावी खर्च गर्दा बेरुजुको चाङ भएको हो। स्थानीय तहमा गत वर्षको बेरुजु रकम ३३ करोड २४ लाख रुपैयाँ छ। जथाभावी खर्च गर्दा बेरुजु बढी भएको आकलन गरिएको छ। गाउँपालिकाको रकम जनप्रतिनिधिले आफूखुसी प्रयोग गर्दा नीतिगत खर्चमा समस्या आउन थालेको लेखापरीक्षकले बताएका छन्।
राप्ती गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद शर्मालाई जनप्रतिनिधिले बुझेको बैठक भत्ता र अनुगमन भत्ता असुल गर्न भ्याइ नभ्याइ छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयको टोलीले गाउँपालिकामा लेखापरीक्षण गरी जनप्रतिनिधिले भत्ताबापत लिएको २१ लाख रुपैयाँ बेरुजु गरी असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको थियो। ‘३५ दिनसम्म संशोधनको समय छ’, उनले भने, ‘त्यो समयभित्र असुलउपर गरेर बेरुजु हटाउन लागेका छौं। सूचना जारी सबै जनप्रतिनिधिबाट भत्ता रकम फिर्ता लिइरहेका छौं।’
शर्मालाई असुलउपर गर्न धौधौ परेको छ। जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा बेरुजु देखिए पनि राप्ती गाउँपालिका मात्र असुलउपरमा लागेको छ भने बाँकीले भत्ता असुलीमा समस्या रहेको भन्दै पन्छाउँदै आएका छन्। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको २०७४÷७५ को लेखापरीक्षणमा जिल्लाका १० स्थानीय तहको बेरुजु रकम अस्वाभाविक धेरै देखिएको हो। जनप्रतिनिधिकै नाममा समेत करोडौं बेरुजु देखिएको छ। उनीहरूकै कारण बेरुजु बढिरहेको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नीतिबाहिर गएर खर्च गरेको र जनप्रतिनिधिले तलब भत्ता लिएको रकम लेखापरीक्षक प्रतिवेदनमा बेरुजु उल्लेख छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका) दाङका प्रमुख सशिन्द्र खातीले स्थानीय तहको बेरुजु रकम धेरै रहेको बताए। कोलेनिकालाई प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको उनको भनाइ छ। जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु घोराही उपमहानगरपालिकामा देखिएको छ। उसको प्रारम्भिक बेरुजु रकम २० करोड रुपैयाँ छ।
राजपुर गाउँपालिकाको बेरुजु १ करोड ४४ लाख, बंगलाचुली गाउँपालिकाको बेरुजु १ करोड २९ लाख, राप्ती गाउँपालिकाको बेरुजु १ करोड ५३ लाख, लमही नगरपालिकाको बेरुजु ८६ लाख, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको १ करोड ८६ लाख, बबई गाउँपालिकाको १ करोड, शान्तिनगर गाउँपालिकाको ४ करोड र दंगीशरण गाउँपालिकाको १ करोड २६ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ।
घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तबहादुर सुनारले २० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको बताए। उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको १६ करोड, जनप्रतिनिधिको बैठक भत्ता र अनुगमन भत्तामा २६ लाख, नीतिविहीन विकास निर्माणमा डोजर प्रयोग भएको १ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बेरुजु निस्किएको छ। केही बेरुजु संशोधन समयसम्म फछ्र्याैट हुने तर केही फछ्र्र्याैट हुने सम्भावना न्यून रहेको उनले बताए।
लेखापरीक्षकले जनप्रतिनिधिका नाममा निकालेको बेरुजु फछ्र्यौटमा समस्या देखिएको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको भत्ताको मात्रै अहिले १ करोड ६७ लाख २९ हजार ९ सय ३० रुपैयाँ देखिएको छ। केही तहले भने भत्ताको रकमको जानकारी दिन मानेका छैनन्। उपभोक्ताको नाममा यातायातका ठूला साधन प्रयोग गरेका बिल भर्पाइसमेत बेरुजुमा परेका छन्। यस्तो डोजर खर्च ७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएपछि यतिबेला स्थानीय तहलाई टाउको दुखाइ बनेको छ। अन्य बेरुजुमा सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत शीर्षकका खर्च छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
