बीपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीबीच मनमुटाव

बीपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीबीच मनमुटाव

धरान : बैठक बस्न नसक्दा सुनसरी धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रभावित भएको छ। सञ्चालक परिषद् (सिनेट) बैठक डेढ वर्षदेखि र कार्यकारिणी समिति बैठक चार महिनादेखि चार महिनादेखि बसेको छैन।

उपकुलपति राजकुमार रौनियार र रजिस्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठबीच विवाद कारण बैठक नबसेको हो। यसले शैक्षिक वातावरण र स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुनुका साथै नीति निर्माण ठप्प भएको छ। सिनेट बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री केपी ओली र उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले उपकुलपति रौनियारलाई दुई÷दुईपटक निर्देशन दिएका छन्। उपकुलपति रौनियारले प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव रहेका रजिस्ट्रार श्रेष्ठलाई कार्यकारिणी बैठक बोलाउन ६ पटक निर्देशन दिइसकेका छन्।

तर, दुवै जनाले बैठक बोलाउन नसकेका कारण प्रतिष्ठान सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको कर्मचारी कल्याण समाजका अध्यक्ष सुजेन्द्र तामाङको भनाइ छ। उनका अनुसार पदाधिकारीबीच मनमुटावका कारण प्रतिष्ठान अनिर्णयको बन्दी बनेको हो। प्रतिष्ठान बचाउन सरकारले कदम चाल्नुपर्ने अध्यक्ष तामाङको माग छ।

प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य उपकरण, औषधि खरिद, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र शैक्षिक कार्यक्रम सुधारमा समस्या भएको छ। आईसीयू शड्ढया विस्तार, डाइलासिस, एमआरआई, सिटी स्क्यान, भिडियो एक्सरे र एक्सरे सेवा विस्तारमा अवरोध पुगेको उनले सुनाए। सिनेट बैठक नबस्दा ४ सय शड्ढयाको मातृशिशु स्याहार केन्द्र निर्माण रोकिएको छ। निर्देशक गौरीशंकर साहले अस्पताल सञ्चालनका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गर्न समस्या परेको बताए। रजिस्ट्रार र उपकुलपति मात्र नभई सबै पदाधिकारी एकजुट भएर प्रतिष्ठानको हितमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

रजिस्ट्रार श्रेष्ठले बैठक नबोलाएका कारण प्रतिष्ठानको दैनिक कामकाज गर्न समस्या भएको उपकुलपति रौनियारले बताए। सिनेट बैठक नबोलाएका विषयमा भने उनले केही बताएनन्। उपकुलपतिले प्रतिष्ठानको ऐन–नियमविपरीत रजिस्ट्रारको अधिकार खोसेकाले सिनेट बैठक बस्न नसकेको श्रेष्ठले बताए। उपकुलपतिले डेढ वर्षदेखि सिनेट बैठक नबोलाएका कारण प्रतिष्ठानका महत्वपूर्ण निर्णय गर्न रोकिएको उनको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.