काठमाडौं : संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई प्रतिवेदनमा नसमेटी वाइडबडी खरिद प्रकरणको अध्ययन प्रतिवेदन दिएको भेटिएको छ।
सार्वजिनक लेखा समितिले गत मंसिर २६ गते नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिदका सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो। वाइडबडी खरिदकै सम्बन्धमा एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलालाई उपसमितिको ५९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले 'नोट' मा समेत नलिएको हो।
उपसमितिले वाइडबडी खरिदमा 'बदनियतपूर्ण मिलेमतो गरेको' निष्कर्षसहित पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाईसमेत कारबाही गर्न सिफारिस गरेपछि अधिकारीले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको पाँच दिनपछि त्यसबारे प्रष्टिकरण दिन सेमबार पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए।
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अधिकारीले आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि नै सर्वोच्चको फैसला आइसकेको अवस्थामा आफूले उक्त फैसला अवज्ञा गर्ने आधार नभएको जिकिर गरेका छन्। तर मन्त्री अधिकारीले सर्वोच्चको जुन फैसलालाई आधार बनाएर आफूले गलत नगरेको जिकिर गरेका छन्, उपसमितिले उक्त फैसलाबारे आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख नै गरेको छैन।
'मैले जिम्मेवारी सम्हाल्नु अघि नै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट वाइडबडी (एअरबस 330-२४३) खरिद सम्बन्धमा मिति २०७४ मंसिर २७ मा “निगमद्वारा प्रकाशित वोलपत्र कानुनको अख्तियारी भित्र रही आफ्नो व्यापारिक उद्येश्य पूरा गर्न गरिएको र त्यसमा कुनै कानुनी त्रुटी भए गरेको नपाईँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ” भनी फैसला भएको थियो', अधिकारीले पत्रकार सम्मेलनमा भने, 'सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलाको अवज्ञा गर्दै मैले कुनै आदेश दिने आधार थियो ?'
>>> पढ्नुस्ः पर्यटनमन्त्री र सचिव भ्रष्टाचारमा मुछिएको प्रतिवेदनमा के छ ? (पूर्णपाठ)
के थियो सर्वोच्चको फैसला ?
वाइडबडी (एअरबस 330-२४३) जहाज खरिदका लागि प्रस्ताव मूल्यांकनको क्रममा ११ वटा प्रस्तावक मध्येको एक प्रस्तावक KJT Investment र One World Closeouts Ltd का प्रतिनिधि विनय रावलले निगमको बोलपत्र (RFP) गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
११ वटा प्रस्तावक कम्पनी मध्येको अमेरिकी कम्पनी AAR CORP ले न्यून मूल्यमा जहाज दिने प्रस्ताव गरेपछि KJT Investment र One World Closeouts Ltd का प्रतिनिधिले रिट हालेका थिए।
उक्त RFP बमोजिमको सबै प्रकृया मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अघि नबढाउनु भनि उत्प्रेषण/प्रतिषेध परमादेश माग गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०७३ पुष १ मा निवेदकको माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश दिएको थियो।
अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने भनेको सर्वोच्चले एक वर्षपछि २०७४ मंसिर २७ मा रिट निवेदन खारेज गर्दै भन्यो- 'निगमद्वारा प्रकाशित वोलपत्र कानुनको अख्तियारी भित्र रही आफ्नो व्यापारिक उद्देश्य पूरा गर्न गरिएको र त्यसमा कुनै कानुनी त्रुटि भए गरेको नपाईँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ।'
उपसमितिले किन भेटेन यो फैसला ?
विभागीय दुई पूर्व मन्त्री, बहालवाला मन्त्रीसहित सचिवहरू, निगमका महाप्रबन्धक र खरिद प्रकरणमा संलग्न रहेका निगम सञ्चालक सदस्यहरू, विभिन्न उपसमितिमा रहेका र सो प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही सिफारिस गरेको लेखा समितिको उपसमितिले प्रतिवेदनमा सर्वोच्चको यो फैसला किन छुटायो ?उपसमितिले वाइडबडी खरिदका सम्बन्धमा छानबिन गरी दिएको प्रतिवेदनमा बोलपत्र (RFP) नै 'गैरकानुनी र बद्नियतपूर्ण तरिकाले बनाइएको' निष्कर्ष निकालिएको छ जबकि सर्वोच्चले यसअघि नै त्यही बोलपत्रमा कानुनी त्रुटि नभएको फैसला गरेको छ।
यस विषयमा उपसमितिकै सदस्यहरूको पनि मतैक्यता देखिएन। उपसमितिका एकजना सदस्य प्रदीप यादव उपसमितिलाई सर्वोच्चको आदेशबारे थाहै नभएको बताउँछन्।
'हामीलाई सर्वोच्चको आदेशबारे थाहै थिएन। न मन्त्रीले जानकारी दिए, न अरु कसैले', यादवले अन्नपूर्णसँग भने, 'हामीले त्यत्रो अध्ययन गर्दा किन उहाँ (मन्त्री अधिकारी) ले बताउनु भएन कि सर्वोच्चको यस्तो आदेश छ भनेर ?' सोमबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अधिकारीले उल्लेख गरेको सर्वोच्चको फैसलाको विषयले आफू अचम्मित रहेको उनले बताए।
उपसमितिका अर्का सदस्य चन्दा चौधरीले सर्वोच्चको फैसला आफ्नो अध्ययनको कार्यक्षेत्रभित्रै नपर्ने जिकिर गरिन्। 'यो हाम्रो विषय नै होइन। ११ कम्पनीले बिड गरे, एउटाले पाएन र मुद्दा हाल्यो', उनले भनिन्, 'अदालतले खारेज गर्यो, त्यो हाम्रो चासोकै विषय परेन।'
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
