अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काविरुद्ध स्रोत नखुलेको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग लगाउँदै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेर सकारात्मक पहलकदमीको सुरुवात गरेको छ। स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको हकमा यो सबैभन्दा ठूलो प्रकरण हो।
विकास निर्माण र निगम नेतृत्वमा लामो समय काम गरेका खड्काविरुद्ध अख्तियारले सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। उनीविरुद्ध १८ करोड ६६ लाख रुपैयाँबराबरको अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग लगाएको छ। अख्तियारको यो कारबाही आशाप्रद भए पनि पर्याप्त भने होइन, यद्यपि यो आशाको सञ्चार भने अवश्य हो। आमजनताको चाहना भने यस्ता कारबाहीको निरन्तरता हो। पछिल्लो कालखण्डमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको हकमा अख्तियारको कारबाही सुस्त देखिएको थियो। यो कारबाहीले अख्तियारको पुनः सक्रियता बढेको देखाउँछ।
पदीय हैसियत दुरुपयोग गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रतिस्पर्धा हाम्रा अधिकांश संस्थानहरू डुब्नुको मुख्य कारण हो। अधिकांश सार्वजनिक संस्थानमा माथिल्लोदेखि तल्लो पदसम्म अधिकार दुरुपयोग गर्दै सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ। ससाना शीर्षकमा पनि ठूलाठूला घोटाला गरिन्छ। हरेक खरिद र निर्माण कार्यमा कमिसनको खेल खेलिन्छ। परिणामतः सार्वजनिक संस्थान दुब्लाउँदै गएका छन् र त्यसमा कार्यरत कर्मचारी भने दिनहुँ मोटाउँदै गएका छन्, तर तिनको सम्पत्तिबारे विरलै मात्र छानबिन हुने गरेको छ। त्यस्ता कर्मचारीको आर्थिक हैसियत कस्तो छ भन्ने एक उदाहरण गोपाल खड्का हुन्। निगममा हुने भ्रष्टाचारको प्रत्यक्ष मार आम उपभोक्ता बेहोर्न बाध्य छन्। नेपाल आयल निगमको त्यसको एक मुख्य उदाहरण हो।
सरकारी संरक्षण प्राप्त संस्थानमै रहेर भ्रष्टाचार गर्नेमाथि कारबाहीको जति आवश्यकता छ त्यति नै आवश्यकता छ त्यसका नियुक्तिकर्ता र संरक्षणकर्तामाथिको कारबाही पनि। राजनीतिक नेताहरूको प्रत्यक्ष संरक्षणविना संस्थानका कर्मचारीले मात्रै आर्थिक घोटाला गर्न सक्दैनन्। राज्यको शीर्ष पदमा बस्ने वा राज्यशक्तिको अपचलन गर्न सक्ने हैसियत राख्ने नेताहरूको संरक्षणमा मात्र पदाधिकारी तथा कर्मचारीले घोटाला गर्ने हिम्मत गर्छन्। आपूर्तिमन्त्री भएको ६ महिनामै नचिताउँदो रकम दिएर घर किनेको होस् वा हरेक पेट्रोलपम्पबाट मासिक रकम लिने गरेको समाचार यत्तिकै आउने होइनन्। सार्वजनिक संस्थानहरू राजनीतिक नेताहरूलाई अकूत कमाउ बन्ने माध्यम बनाएका छन्। त्यसैले राजनीतिक नेताहरूमाथि पनि अकूत सम्पत्तिबारेको सक्रियतापूर्वक छानबिन गर्न जरुरी छ।
अकूत सम्पत्ति आर्जनमाथि छानबिन र अभियोजन भने निकै सुस्त गतिमा देखिन्छ। सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियार प्रमुख आयुक्त हुँदा यसबारे जति मात्रामा कारबाही भएको थियो, त्यसपछि यसखाले सक्रियतामा निकै कमी आएको थियो। उनले पदीय हैसियतभन्दा अस्वाभाविक र अमिल्दो जीवनयापन गर्ने राजनीतिकर्मी, प्रहरी, प्रशासकविरुद्ध कारबाही शृंखला चलाएका थिए। तर न्यायालय र सैन्य अधिकारीको हकमा भने कतैबाट अनुसन्धान भएन। न्यायिक क्षेत्रमा कार्यरतको हकमा संख्या नै तोकेर कारबाही गर्न सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले सिफारिस नै गरेको थियो। अख्तियारले यस सम्बन्धमा पर्याप्त ध्यान दिन जरुरी छ।
राजनीतिक तहबाटै अकूत सम्पत्तिमाथिको छानबिन सुरु गर्न जरुरी छ। जबसम्म राजनीतिक तहबाटै भ्रष्टाचार उन्मूलन अभ्यास सुरु गरिँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचार उन्मूलन सम्भव छैन। त्यसैले अख्तियारसमक्ष दुइटा चुनौती छन्, एक– उसले अकूत सम्पत्तिमाथिको कारबाहीलाई नियमित र निरन्तर गराउनुपर्नेछ। दुई– त्यो कारबाही राजनीतिक तहबाटै सुरु गर्नुपर्नेछ। तर ०६३ सालयता कोही पनि राजनीतिक नेतामाथि अकूत सम्पत्तिमाथि छानबिन भएको छैन। त्यसको प्रत्यक्ष असर राजनीतिमा पनि परेको छ। राजनीतिलाई कमाइ खाने धन्दा बनाइएको छ। राज्यस्रोतको व्यापक अपचलन र लुट मच्चिएको छ।
सार्वजनिक संस्थानमा भ्रष्टाचार हुनुको अर्को कारण यसमा हुने राजनीतिक भर्ती हो। संस्थानको नेतृत्व तहमा विनाप्रतिस्पर्धा राजनीतिक आधारमा पदपूर्ति हुने गरेको छ। जसले गर्दा नियुक्तिदेखि नै घोटाला र कमिसनको सञ्जाल तयार पारिएको हुन्छ। यस्ता कमजोरी हटाउन प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति गरिने प्रणाली स्थापना गर्न आवश्यक छ। साथै अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्न अदालतको तदारुकता पनि आवश्यक हुन्छ। अकूत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दाको प्राथमिकता र शीघ्र फैसलाले यसविरुद्धको कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
