जति पाउने हो त्यति लेख्ने र दर्जा नलेख्ने गरेमा कुनै अन्योल हुँदैन र अर्को पदसँग दाँजिने आवश्यकता पनि पर्दैन।
कुनै मुख्य सचिवसँगै विदेश भ्रमणमा रहेका ‘राज्यमन्त्रीसरह’ पारिश्रमिक र सुविधा पाउने कुनै निकायका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आफूलाई मुख्य सचिवभन्दा माथिल्लो मर्यादाको दाबी गर्दा ती मुख्य सचिवले प्रतिकार गरेका थिए। त्यसैगरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत राज्यमन्त्रीसरहको पारिश्रमिक पाउने पदाधिकारीले राज्यमन्त्रीले पाउने स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउनुपर्ने भनेर निकै ढिपी कसेका थिए। पछि उनको ढिपीले काम गरेन।
कुनै पदका लागि प्रस्तावित व्यक्तिले यो वा त्यो ‘सरह’ भए मात्र खान्छु भनेर घुक्र्याएको र दाबीअनुसारकै ‘सरह’ लिएको पनि देखियो। भइरहेको कानुन परिवर्तन गरेर मन्त्रीसरहको सुविधा पाउने गरी नियुक्तिसमेत गरियो। राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेश, २०६७ मा आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यको पारि श्रमिक, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, सवारी सुविधा क्रमशः राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीसरह हुने व्यवस्था रहेकोमा २०७२ सालमा एउटा दफा मात्र संशोधन गरेर उपाध्यक्षको हकमा राज्यमन्त्रीको सट्टा मन्त्रीसरह गरियो। बिचरा सदस्यहरू सहायक मन्त्रीसरहबाट राज्यमन्त्रीसरहमा उक्लन सकेनन्। अहिले फेरि उपाध्यक्षले राज्यमन्त्रीसरहकै सुविधा पाउँछन्।
कुनै राजनीतिक पदमा आफूले प्राप्त गरेको पदभन्दा माथिल्लो पदको सरह सुविधा लिन चाहनुको कारण के हुन सक्छ? माथिका उदाहरण हेर्दा त्यस्तो चाहनाका पछाडि तलब सुविधाको आकांक्षा मात्र होइन भन्ने प्रस्ट हुन्छ। कसैले कुनै पदका लागि आत्ममूल्यांकन गरी यथेष्ट तलब सुविधाको माग गर्नु अन्यथा भन्न सकिँदैन। आफूसुहाउँदो तलब र सुविधाकै माग गर्दा किन कुनै पदसरहको मात्र माग गर्ने? त्योभन्दा बढी गरे पनि हुन्छ। त्यसैले कुनै सरहको सुविधा माग गर्नुको पछाडि त्योसरहको हैसियत, दर्जा, मर्यादा र अधिकार पनि हो भन्ने भ्रम वा आकांक्षा त्यस्ता पदाधिकारीको हाउभाउबाट पनि अन्तरनिहित रहेको बुझ्न सकिन्छ।
साधारण बोलीचाली, शब्दकोशका अर्थ र कानुुनी दृष्टिबाट ‘सरह’ को तात्पर्यको के हुन्छ ? हेरौं। साधारण बोलीचालीमा हामी कुनै गुन लगाएको अथवा उमेर मिलेको व्यक्तिलाई आमा, बुबा वा दाजुुसरह र मूल्यमा वा रङमा सुनजस्तै वस्तुलाई सुनसरह भन्न सक्छौं। यसो भन्दैमा आमा, बुबा वा दाजुुसरह भनिएको व्यक्तिमाथि सोहीसरहको दायित्व र कर्तव्य सिर्जना हुन्छ? सुनजस्तै पहेंलो वस्तु सुनसरह बिक्री गर्न मिल्छ ?
शाब्दिक अर्थमा हेर्दा, नेपाली शब्द सागरमा ‘सरह’ को ‘जुनसुकै दृष्टिले पनि बराबर भएको, तुल्य, सदृश, बराबर, समान’ भन्ने अर्थ दिइएको छ। नेपाल कानुुनमा प्रयुक्त पारि श्रमिक, सेवा र सुविधा कुनै पदको सरह भन्नका लागि अंग्रेजीमा ‘इक्विभ्यालेन्ट् टु दोज अफ र सिमिलर टु दोज अफ’ भनेर अनूदित छ। एडभान्स लर्नर डिक्स्नरीले ‘इक्विभ्यालेन्ट’ लाई ‘मूल्य, परिमाण, अर्थ र महत्त्व आदिमा बराबरी’ र ‘सिमिलर’ लाई ‘कुनै व्यक्ति वा वस्तुजस्तै तर ठ्याक्कै उही होइन’ भनेको छ।
कानुुनी रूपमा कुनै खास पद, प्रक्रिया, कानुुन, अधिकार, योग्यता, पदावधि र पारिश्रमिक तथा सेवासुविधालाई इंकित गरेर कुनै अर्को पद, कानुुन, अधिकार, योग्यता, पदावधि र पारिश्रमिक तथा सेवासुविधाको पनि त्यही प्रभाव हुन्छ भनेर जनाउन ‘सोसरह’ वा ‘सरह’ जस्ता पदावली प्रयोग गरिने अभ्यास छ। यस्तो प्रयोग संविधान, ऐन–नियम र नियुक्तिहरूमा हुने गरेका छन्। संविधानमा १६ ठाउँमा ‘सरह’ को प्रयोग भएको छ।
संविधानमा कुनै पदको योग्यता, निर्वाचन प्रक्रिया र पदावधि अर्को पदको सरह हुने, कतिपय जरिबाना सरकारी बाँकीसरह असुलउपर हुने, अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने, कुनै पदको पारिश्रमिक तथा सुविधा अर्को पदसरह हुने, कुनै पदको पदमुक्ति अर्को पदसरह समान आधारमा र समान तरिकाले हुने, तोकिएका विषयमा कुनै निकायलाई अर्को निकायलाई भएसरहको अधिकार हुने, संकटकालमा जारी भएको आदेश कानुनसरह लागू हुने, नेपाल कानुनको व्याख्यामा लागू भएसरह संविधानको व्याख्यामा पनि लागू हुने र नेपालको झन्डा बनाउँदा पाँच कोणमा बाहिरी कोण पनि भित्रै सरहका बनाउने व्यवस्था छन्।
उपरोक्तानुसार साधारण बोलीचाली, शाब्दिक र कानुनी रूपमा ‘सरह’ ले जुन तात्पर्य लाग्छ, त्यसले तुलना गरिएको वास्तविक सरह ठान्ने भ्रमको खण्डन गर्छ। किनकि जति प्रसंग र सन्दर्भमा ‘सरह’ भनिएको हुन्छ, त्यो त्यतिमा मात्र बराबर हो। न्यायाधीशसरह पारिश्रमिक सुविधा पाउनेको तलब सुविधा न्यायाधीशको भन्दा रत्तिभर तल वा माथि हुँदैन। कुनै योग्यता र पदमुक्तिको सर्त र तरिकामा ‘सरह’ भनिएको छ भने जसको सरह भनिएको हो त्यस्तै हुन्छ। तसर्थ व्यक्ति, पद वा हैसियतको नभएर विषयको मात्र ‘सरह’ हुन्छ। वास्तविकसँग पृथकता जनाउनका लागि नै ‘सरह’ जोड्ने आवश्यकता भएको हो।
कानुनी शक्तिशालीले व्यावहारिक शक्तिशालीको ‘खातिरदारी’ गर्न सक्छ। अनौपचारिक रूपमा त्यसो गर्नु अन्यथा पनि नहोला, तर त्यो औपचारिक रूपमा प्रकट भयो भने मर्यादित होला ?
मन्त्रीसरह तलब सुविधा पाउनेले मन्त्रीकै हैसियत पाउने हो भने संविधानले २५ जनाभन्दा धेरै मन्त्री हुन नपाउने प्रबन्ध किन गर्नुपर्यो? सजिलै मन्त्री हुन पाइने भएपछि झन्झटिलो चुनावै किन लड्नुपर्यो? न्यायाधीश सरहकाले इजलासमा बसेर इन्साफ दिन वा मन्त्रीसरहले विशिष्ट श्रेणीको सचिवलाई निर्देशन गर्न अथवा क्याबिनेटमा बस्न पाउँछ? उत्तर सकारात्मक हुन सक्दैन। त्यसैले ‘सरह’ कहिल्यै पनि वास्तविकको बराबर हुन सक्दैन।
‘सरह’ ले सार्वजनिक पदाधिकारीको मर्यादाक्रममा पनि कुनै प्रभाव पार्दैन। कुनै सरकारी प्रतिष्ठानको कार्यकारी प्रमुखले मन्त्रालयको सचिवको भन्दा बढी सेवासुविधा लिएको छ भन्दैमा उसको मर्यादा सचिवको भन्दा माथि हुन सक्दैन। मन्त्रीसरह पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेको मर्यादा र अधिकार तृतीय श्रेणीको सरकारी अधिकृतको जत्ति पनि नहुन सक्छ। त्यसैले राज्यले धेरै पक्षलाई विचार गरेर निर्वाचित र मनोनीत राजनीतिक पदाधिकारी, सेना र प्रहरी तथा निजामती कर्मचारीको आपसी मर्यादाक्रम निर्धारण गरेको हुन्छ। ‘सरह’ बाट कुनै भ्रम उत्पन्न भएको छ भने मर्यादाक्रमले निर्धारण गरेको आधारलाई विचार गरे पुग्छ।
सामान्य भाषामा मर्यादाक्रम भनेको सार्वजनिक र औपचारिक कार्यक्रममा कुन पदाधिकारीले कुन पदाधिकारीलाई अभिवादन गर्ने, को अगाडि र पछाडि बस्ने, कसले कसलाई कुन क्रममा सम्बोधन गर्ने भन्ने पनि हो। यसैलाई आधार मानेर वास्तविक र ‘सरह’ का पदाधिकारीले आपसी व्यवहार निरूपित गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ।
कसै पदको सरह सुविधा पाउनु त्यसैसरह दर्जा पाउनु पनि होइन। सरहको पद ‘पारिपास’ अर्थात् समान स्तरको मानिँदैन। कतिपय यस्ता पदको कुनै ‘कुर्सी’ अर्थात् ‘पोजिसन’ समेत हुँदैन। कुर्सी नहुने पदमा आसीन व्यक्तिको कार्यालयसमेत नहुने भएकाले सार्वजनिक पदाधिकारी मानिँदैन। सार्वजनिक पदाधिकारी नभएपछि राज्यको संरचनागत सोपानमा सो पदको उल्लेख हुँदैन। त्यस्ता पदको कानुनबमोजिम अधिकार र कर्तव्य तोकिएको, स्वतन्त्र भएर निर्णय गर्ने र त्यस्तो निर्णयबाट आम मानिसको जीवन, सम्पत्ति र स्वतन्त्रतामा प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता हुँदैन। त्यसैले विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा कुनै पदसरहको सरकारी तलब खाँदैमा सार्वजनिक पदाधिकारी हुनुपर्छ भन्ने छैन। सायद त्यसैले, मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा ‘सरह’ सुविधा पाउने पदको प्रविष्टी गरिएको हुँदैन।
यो बेग्लै कुरा हो कि कुनै ठूलो पदको सरह सुविधा लिने कोही व्यक्ति कानुुन र औपचारिक (डि जुरे) हैसियतमा शक्तिशाली नहुँदानहुँदै पनि व्यवहारमा (डि फ्याक्टो) शक्तिशाली वा प्रभावशाली हुन सक्छ। व्यावहारिक शक्ति भएको व्यक्तिले कानुुनी अधिकार पाएको व्यक्तिलाई निर्णायक शक्तिमार्फत धेरै कुरामा प्रभावमा पर्न सक्छ। चल्तीको भाषामा भन्दा कानुनी शक्तिशालीले व्यावहारिक शक्तिशालीको ‘खातिरदारी’ गर्न सक्छ। अनौपचारिक रूपमा त्यसो गर्नु अन्यथा पनि नहोला, तर त्यो औपचारिक रूपमा प्रकट भयो भने मर्यादित होला ?
कानुनको मसौदामा हुने गरेको गलत अभ्यासका कारणले पनि ‘सरह’ को अभ्यासमा केही अन्योल उत्पन्न भएको हो। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ ले विज्ञ, निजी चिकित्सक तथा निजी सचिवालयमा रहने पदको दर्जा राज्यमन्त्रीसरहदेखि रा.प. विशिष्ट श्रेणी हुँदै रा.प. अनंकित प्रथम श्रेणीसरह भनेर उल्लेख गर्दै निजहरूले पाउने पारि श्रमिक, भत्ता, सवारी साधन, चालक, इन्धन र सञ्चार सुविधा पनि अंक र संख्यासमेत तोकिएको छ। निजले पाउने तलब सुविधा जति हो, त्यति अंक र संख्यामै तोकिएपछि यो वा त्योसरहको दर्जा भनेर उल्लेख गर्नु आवश्यक थिएन। यसले कानुनको मसौदालाई छरितो बनाउँछ भन्ने तर्कको पनि आधार देखिँदैन। जति पाउने हो त्यति लेख्ने र दर्जा नलेख्ने गरेमा कुनै अन्योल हुँदैन र अर्को पदसँग दाँजिने आवश्यकता पनि पर्दैन।
प्रधानमन्त्रीलगायतका मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा हाल प्रचलित मन्त्रिपरिषद्को २०६८ साल भदौ २९ को निर्णयमा स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीलाई प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय अधिकृत आदिले सम्बोधन गर्दै निजहरूले पाउने पारिश्रमिक र भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। कुनै सरह दर्जाको भनेर उल्लेख गरेको छैन। यस्तो राम्रो अभ्यास हुँदाहुँदै विभिन्न मसौदामा किन भिन्न व्यवस्था हुनु गयो? यस सम्बन्धमा असल अभ्यास पछ्याउँदै समुचित एकरूपता आवश्यक देखिन्छ।
–आचार्य नेपाल सरकारका सचिव हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
