काठमाडौं : सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गरेर सेवाप्रदायकलाई पोस्न लागेको छ। संशोधित नियमावली लागू भए सरकारले फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड सेवामार्फत प्राप्त हुने मासिक साढे चार करोड राजस्व गुमाउनेछ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५ को उपनियम(१) को खण्ड (ज) लाई संशोधन गरी नयाँ नियम लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसअघि उक्त नियममा ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा कुनै कारणले बिग्रेमा प्राधिकरणले तोकिदिएको स्तरअनुरुप निःशुल्क मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। त्यसमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशका रूपमा ‘तर दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गतका फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रदान गरेबापत लाग्ने महसुलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लागाउन सक्ने’ उल्लेख छ। यसअघि सरकारले चालु आर्थिक आवदेखि आर्थिक अध्यादेशमार्फत इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। सरकारको सो निर्णयको चर्को आलोचनापछि आईएसपीसँग सरकारले बढेको शुल्क समायोजनलगायत शुल्क नबढाउन सम्झौता गरेको थियो।
सम्झौताअनुसार सेवा प्रदायकले फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्डको मूल्य तत्कालकै कायम गर्ने, त्यसबापत राउटर खरिदको बिलिङलाई दूरसञ्चार उपकरण अन्तर्गत राख्न पाउने, ग्राहकबाट उठाउँदै आएको मर्मत शुल्कलाई बिलमा इन्टरनेट शुल्कबाट अलग गरेर असुल गर्न सकिने गरी नियमावली संशोधन गर्न सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। सरकारले नियमावली संशोधन गरेको जनाइएको छ। संशोधन भएसँगै सेवा प्रदायक कम्पनीले ग्राहकबाट लिइएको महसुलको ५० प्रतिशतको कर तिर्नुपर्नेछ भने, मर्मत सम्भार शुल्कको रूपमा लिइएको ५० प्रतिशत शुल्कमा भने कुनै कर तिर्नुपनेै छैन। त्यसमा चार प्रतिशत रोयल्टी, दुई प्रतिशत आरटीडीएफ र १३ प्रतिशत कर गरी कुल १९ प्रतिशत छुट हुनेछ। यो निर्णयले हजार रुपैयाँमा मासिक ९५ रुपैयाँमा राजस्व सरकारले गुमाउनु पर्नेछ।
संशोधित नियमावली लागू भए सरकारले फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड सेवामार्फत प्राप्त हुने मासिक साढे चार करोड राजस्व गुमाउनेछ।
यो फिक्स्ड वायर्ड ब्रोब्यान्ड सेवा उपलब्ध गराएबापतको सेवा प्रदायकले लिन शुल्क न्यूनतम हजार रुपैयाँमा मानेर हिसाब गरिएको हो। हजारमा १९ प्रतिशत कर भनेको एक सय ९० रुपैयाँ हो। त्यसमा ५० प्रतिशतमा मात्र कर लाग्ने र ५० प्रतिशतमा कर नलाग्ने हुँदा सरकारले एक जना ग्राहकबाट उठेको शुल्कमा मासिक ९५ रुपैयाँ गुमाउँछ। दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिले इन्टरनेटको फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडन्यान्ड ग्राहक संख्या चार लाख ४३ हजार नौ सयको हाराहारीमा छन्। फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड प्रयोगकर्ताको संख्यालाई ९५ रुपैयाँका दरले गुणा गर्दा सरकाले मासिक साढे चार करोड र वार्षिक ५५ करोडको हाराहारीमा राजस्व गुमाउनेछ।
सुरुमा यो निर्णय लिँदा सञ्चार मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयको पनि स्वयम उपस्थितिमा भएकाले त्यतिबेला नै आश्चर्यपूर्ण निर्णय भएको विज्ञ बताउँछन्। विज्ञका अनुसार इन्टरनेटको मूल्य समायोजनको नाममा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि आफै बसेर यस्तो निर्णय लिँदा सरकारले कति राजस्व गुमाउँछ भन्ने विषयमा त्यतिबेला नै नसोचिनु नै गलत भएको हो। त्यतिबेला निर्णय भए पनि नियमावलीमा उल्लेख नभएको भन्दै दूसञ्चार प्राधिकरले सेवा प्रदायकलाई योबीचमा बिलिङ गर्दा छुट्याउन नपाउने भन्दै पत्र काट्दै आएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा मात्रै केही ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले एक अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बिलमा ब्रेक डाउन गर्दै मर्मत शुल्क उठाएका थिए। त्यतिबेलानै उनीहरूले रोयल्टी छल्ने नियतले यसो गरेको प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन्। त्यसलाई राक्न प्राधिकरणले २०७४ फागुन १५ गते पहिलो पल्ट सेवा प्रदायकलाई मर्मत सम्भार शुल्क नलिन भनी पत्र पठाएको थियो।
प्राधिकरणले पठाएको उक्त पत्रको विपरीत मन्त्रालयले गठन गरेको इन्टरनेटको मूल्य निर्धारण कमिटीले निर्णय गर्यो त्योसँगै ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायक प्राधिकरणमा दबाब दिँदै आएका थिए। तर, प्राधिकरणले नियमावली नबनी लिन नपाउने पत्र पठाइरहेको अवस्थामा सेवा प्रदायकले विद्युत् प्राधिकरणले पोल प्रयोग गरेबापतको शुल्क बढाएको भन्दै फेरि इन्टरनेटको मूल्य बढाउने तयारी गरेपछि त्यसलाई रोक्न कानुन नै बनाउने निर्णय मन्त्रालयले लिएको थियो। यो कानुनले फिक्स्स वायर्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रदायकलाईमात्र समावेस गरेको छ।
यो निर्यणयसँगै सरकारले ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई काखी च्यापेको विज्ञ बताउँछन्। विज्ञका अनुसार यसले कुल जनसंख्याको १२ प्रतिशतमामात्रै पहुँच रहेको फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्डलाई प्राथमिकता दिएर मोबाइल ब्रोडब्याडमा नसोचिएको देखिन्छ। यो निर्णय सरकारको दूरसञ्चार नीतिमा राखिएको लक्ष्य हासिल गर्नसमेत बाधक बनेको उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
