काठमाडौं : टेलिकम क्षेत्रबाट धरहरा निर्माणका लागि पौने दुई अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ। भूकम्पले क्षति पुर्याएका सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको १ प्रतिशत सम्पदा कोषमा जाने उल्लेख थियो। अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ‘हाम्रो धरोहर–हाम्रै दायित्व’ शीर्षकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोष अन्तर्गत छुट्टै सम्पदा कोष बनाइने उल्लेख थियो।
त्यसअघि दूरसञ्चार सेवा दस्तुरका रूपमा १० प्रतिशतमात्रै बुझाउँदै आएका टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीले १ प्रतिशत थप गरी ११ प्रतिशत बुझाउँदै आएका थिए। २०७२/७३ देखि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म उक्त कोषमा एक अर्ब ७९ करोड ३७ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ जम्मा भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार कोष सुरु भएको पहिलो वर्ष कुल ६१ करोड सात लाख संकलन भएको थियो। त्यसमा नेपाल टेलिकमबाट २६ करोड ३६ लाख, एनसेलबाट ३४ करोड २७ लाख, स्मार्ट टेलिकमबाट ३७ लाख ९३ हजार, यूटीएलको चार लाख ३० हजार र नेपाल स्याटलाइट टेलिकम (हेलो नेपाल) बाट एक लाख ७८ हजार संकलन भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा अघिल्लो आवको तुलनामा संकलन भएको रकमा केही कमी आएको देखिन्छ। यो आवमा कुल ५८ करोड ६६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ संकलन भएको थियो। आव २०७४/७५ मा पाँच सेवा प्रदायक कम्पनीबाट कुल ५९ करोड ६२ लाख १९ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ।
हिलो वर्षको तुलनामा पछिल्ला आर्थिक वर्षमा संकलन भएको रकमले पनि दूरसञ्चार क्षेत्रमा पछिल्लो समय घटिरहेको व्यापारलाई दर्शाएको छ। कोष स्थापना भएको तीन आवमा नेपाल टेलिकमबाट कुल ८३ करोड ९८ लाख ६३ हजार, एनसेलबाट ९४ करोड दुई लाख २१ हजार, स्मार्ट टेलिकमबाट एक करोड २७ लाख ७१ हजार, यूटीएलको ६ लाख ३० हजार र हेलो नेपालबाट दुई लाख १७ हजार संकलन भएको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख भएको छ। यो अवधिमा एनसेलबाट सबैभन्दा बढी रकम संकलन भएको देखिन्छ। दोस्रोमा नेपाल टेलिकम छ। यसबाहेक नेपाल टेलिकमले धरहरा पुनर्निर्माणका लागि एक अर्ब रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेको थियो। सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि बनाइएको यो कोषलाई केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि गुम्राहमा राखियो। पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले जनताबाट चन्दा संकलन गरेर ‘म बनाउँछु मेरो धरहरा’ अभियानको घोषणा गरेका थिए।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तीन अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको लागतमा धरहरा पुनर्निर्माण गर्न लागेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त घोषणाबाट २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी संकलन हुन नसकेपछि केही दिन अघि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतमा धरहरा पुनर्निर्माणको शिलान्यास गरेको छ। प्राधिकरणले आफ्नै स्रोत भनेपछि दूरसञ्चार सेवामा लगाइएको अतिरिक्त १ प्रतिशत तथा नेपाल टेलिकमको योगदानसमेत गरी धरहरा पुनर्निर्माणका लागि दुई अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ परिचालन गर्न सकिने भएको छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तीन अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको लागतमा धरहरा पुनर्निर्माण गर्न लागेको छ। तर, चालु आर्थिक वर्षको बजेटले दूरसञ्चार सेवा दस्तुरलाई बढाएर १३ प्रतिशत पुर्यायो। यसअघि दूरसञ्चार सेवा दस्तुर तिर्नुनपर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पनि १३ प्रतिशनै तिर्नुपर्ने बनायो। टेलिफोन सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक दुबैले १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बुझाउने पर्ने भएतापनि सांस्कृतिक सम्पदा कोषमै जम्मा हुने प्रावधान भने रोकिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिर ढुंगानाका अनुसार सरकारको नयाँ बजेटले सेवा प्रदायक टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीबाट सम्पदा पुनर्निर्माण कोषमा जम्मा हुनेगरी छुट्टै उठाउने उल्लेख गरेको छैन। ‘छुट्टै नउठाउने भए पनि १३ प्रतिशत नै सरकारको खातमा जाने भएकाले त्यसले कुनै असर पर्दैन’, उनी भन्छन्, ‘१३ प्रतिशत नै सरकारको खातामा संकलन हुने भएकाले सरकारले आवश्यकताअनुसार उक्त रकम प्रयोग गर्नेछ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
