बुटवल : प्रदेश ५ का मन्त्रालय र प्रदेशसभाले खरिद गरेका गाडीका विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्ने भएको छ। यसका लागि समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले उपसमिति गठन गरेको छ।कुलप्रसाद पोखरेल संयोजकत्वको उपसमितिमा वैजनाथ कलावर र कल्पना पाण्डे सदस्य छन्।१४ वटा गाडी खरिदमा अनियमितता भएको समाचार प्रकाशन भएपछि समितिले आकस्मिक बैठक बोलाएको थियो।
उपसमितिले एक साताभित्र खरिदसम्बन्धी कागजातको प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने समिति सभापति डिल्ली चौधरीले बताए।‘उहाँहरूले सात दिनभित्र समितिको पूर्ण बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्नुहुन्छ’, सभापति चौधरीले भने, ‘जे सक्नुहुन्छ, सबै छानबिन गर्न सक्नुहुन्छ।’
कागजात समितिकै बैठकमा खोल्ने कि उपसमिति बनाएर विज्ञमार्फत भन्नेमा मतमतान्तर भएको थियो।केही सदस्यले पूर्ण बैठकमै कागजात खोल्नुपर्ने बताएका थिए।समितिका सभापतिसहित कतिपयले उपसमिति बनाएर विज्ञमार्फत कागजात अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।अन्तिममा उपसमिति बनाएर प्रारम्भिक अध्ययन अघि बढाउने र प्रतिवेदन बुझाएपछि थप छलफल गर्ने निर्णय भएको हो।समितिको अर्को बैठक माघ ४ गते बस्नेछ।
प्रदेशसभाका ११ र तीन मन्त्रालयका तीन गाडी खरिदमा अनियमितता भएको आशंका समितिले गरेको छ।प्रदेशसभाले उपभोक्ता मूल्यभन्दा झन्डै ४ लाख र मन्त्रालयले साढे ४ लाख रकम बढी दिएका छन्।फेजआउट भइसकेको गाडीको मूल्य ६८ लाख ५५ हजार छ।मन्त्रालयले ७३ लाख र प्रदेशसभाले ७२ लाखमा गाडी खरिद गरेका हुन्।समितिले यी गाडी खरिदका कागजात शुक्रबार १२ बजेभित्र प्रदेशसभा सचिवालयमा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो।कागजात आइसकेको सचिवालयले जनाएको छ।
सभापतिद्वारा गाडी फिर्ता
अनियमितता भएको कुरा चलेपछि समिति सभापति चौधरीले आफू चढ्ने लु १ झ ४४१ नम्बरको गाडी फिर्ता गरेका छन्।प्रदेशसभा सचिवालयले उपलब्ध गराएको गाडी उनले फर्काएका हुन्।‘छानबिनको अन्तिम प्रतिवेदन नआएसम्म नैतिकताका आधारमा त्यही गाडी चढ्न नसुहाउने देखेर प्रदेशसभा सचिवालयलाई बुझाएको हुँ’, उनले भने, ‘छानबिनका लागि यसले धेरै सहजता ल्याउनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
