नयाँ दिल्ली : परारष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आर्थिक समृद्धि उन्मुख नेपालको विकासमा साझेदार हुन भारतस्थित प्रवासी नेपालीलाई आह्वान गरेका छन्। नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा प्रवासी नेपालीलाई सम्बोधन गर्दैं मन्त्री ज्ञवालीले यस्तो आह्वान गरेका हुन्। प्रवासी नेपालीले उल्लेख गरेको नेपालको विकासमा नेपालीकै लगानी लगाउने वातावरण बनाउन मन्त्री ज्ञवालीले यस्तो आह्वान गरेका थिए।
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा भारतका रहेका प्रवासीको योगदानको प्रशंसा गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘अब तपाईंहरू विकासका साझेदार बन्नुस्। तपाईंहरूले आर्जन गरेको सीप, ज्ञान, पैसा नेपालमा लगानी गर्नुस्। ’ अनुत्पादक क्षेत्रभन्दा उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्न उनले आग्रह गरे। प्रवासी नेपालीलाई विकास साझेदार बनाउन नेपाल सरकारले भूमिका खेल्छ, प्रवासी नेपालीले नेपाल भित्रिएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीको लगानीमा सञ्चालित उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने जोखिमको प्रसंगमा मन्त्री ज्ञवालीले आश्वस्त पारे।
निर्यातमूलक उद्योगका लागि सरकारले विभिन्न अनुदान, ब्याजदरमा छुटलगायत सुविधा दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘हामीले पछिल्लो समय नीतिनियम परिमार्जन गरेका छौं। ’ विकासका लागि बाह्य लगानीको आवश्यकता अपरिहार्य रहेको भन्दै मन्त्री ज्ञवालीले प्रवासी नेपालीको लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिए।
प्रवासीले उठाएका समस्या
दुवै मुलुकले सन् १९५० को सन्धिको प्रावधानअनुरूप एक अर्को देशका नागरिकलाई हुनुपर्ने समान व्यवहार नभएको भन्दै प्रवासी नेपालीले गुनासो पोखेका थिए। भारतमा सरकारी जागिरमा प्रवासी नेपालीको सहभागिता निषेध गरिएको प्रसँगसमेत उनीहरूले उठाएका थिए। यसको जवाफमा मन्त्री ज्ञवालीले प्रबुद्ध समूहले दुई मुलुकबीच देखापरेका सबै समस्यालाइ सम्बोधन हुने गरी तयार पारिएको ईपीजी प्रतिवेदन लागू हुनासाथ समस्या कम हुने स्पष्ट पारे।
यो प्रतिवेदन लागू हुने सम्बन्धमा उनले प्रवासी नेपालीसमक्ष पनि विश्वास दोहराए। सन्धिकै प्रावधानका कारण भारतमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुन लागू गर्न नसकिने यथार्थ स्वीकार्दै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘अन्य मुलुकमा श्रम सम्झौता गरिएका कारण हस्तक्षेप गर्न सक्छौ तर भारतमा त्यस्तो गर्न सकिन्नँ। त्यसका अलवा अवकास प्राप्त कर्मचारीको पेन्सनका लागि अनिवार्य उपस्थिति, आधार कार्डको व्यवस्था, जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको खोजीलगायत कागजातको अनिवार्यता, नेपाल कल गर्दा लाग्ने महँगो शुल्क जस्ता विषयमा पटक पटक सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाइसक्दा पनि त्यसको सुनुवाई नभएको भन्दै प्रवासी नेपालीले असन्तुष्टि पोखेका थिए।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै भारतबाट नेपाल टेलिफोन गर्दा लाग्ने शुल्क घटाउने बताए पनि त्यो अझै कार्यावन्यन भएको छैन। रायसिना डायलगमा भाग लिन बिहीबार नयाँ दिल्ली आएका मन्त्री ज्ञवालीले भारतीय समकक्षी सुष्मा स्वराजसँग भेट गरेका थिए। शुक्रबार दिउँसो प्रवासी नेपालीलाई सम्बोधन गरेका ज्ञवाली बेलुका काठमाडौं फर्किए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
