खेतीपातीका लागि नभइनहुने पदार्थमा पर्छ रासायनिक मल। बाली लगाउनेदेखि फल उत्पादनसम्मको प्रक्रियामा यसको नितान्त आवश्यक पर्छ। मौसमले साथ दिएर पनि मल अभाव हुँदा बालीले पर्याप्त परिमाणमा उत्पादन दिँदैन। पर्याप्त उत्पादन नहुँदा आयात दर चुलिन्छ र मुलुक चर्को व्यापार घाटा व्यहोर्न बाध्य हुन्छ। अहिले यस्तै भइरहेको छ। मल खरिददेखि ढुवानीसम्मका विभिन्न तह र प्रक्रिया अपारदर्शी छन्। यस्ता चरणमा भएका कमजोर नीतिगत व्यवस्था तथा प्राविधिक संयन्त्रको फायदा उठाएर सेवाप्रदायक सरकारी संस्था कृषि सामग्री कम्पनीसँगै नियामक निकाय कृषि तथा पशुपछी विकास मन्त्रालयका केही उच्च कर्मचारीले भरथेगसम्मको दुहुना गाई बनाएका छन्।
चाहे त्यो मलका बोरामा एक किलोदेखि तीन किलोसम्म कम तौल भेटिएको प्रकरण होस्, चाहे गुणस्तरहीन मल प्याकेजिङ गरी किसानलाई बिक्री गरेको घटना होस्। वा कृत्रिम अभाव गरी किसानलाई सास्ती व्यहोर्न बाध्य बनाउने नियति किन नहोस्, यस्ता सम्पूर्ण घटनामा कृषि सामग्री कम्पनीका कर्मचारीदेखि मन्त्रालयसम्मको मिलेमतो देखिन्छ। कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल आफंैले मलको टेन्डरदेखि, जिटुजी, खरिद, प्याकिङ, आयात, गुणस्तर र बिक्रीसम्मको प्रक्रिया काण्डैकाण्डले भरिएको सार्वजनिक वक्तव्य दिए पनि सूक्ष्म छानबिन गर्न आँट देखाउन सकेका छैनन्। मल प्रकरणमा विभिन्न चरणमा भ्रष्टाचार र घोटालाले निरन्तरता पाउनुले नियामक निकाय मन्त्रालयको मिलेमतो नभएको विषयलाई नकार्न सकिन्न।
पछिल्लो समयमा कृषि सामग्री कम्पनीमा नौलो तरिकाले अनियमितता गरेको फेला परेको छ। चालु आर्थिक वर्षको गहुँ बालीसम्मलाई पुग्ने गरी कृषि सामग्रीले गरेको सातवटा टेन्डर कबोलमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई आफूखुसी पटकपटक ‘म्यादमाथि माथि’ थप गरेर मलको चरम अभाव सिर्जना गरिएको छ। नीतिगत रूपमा टेन्डर प्राप्त गरेको आपूर्ति कम्पनीले एलसी खोलेको मितिदेखि एक सय १७ दिनभित्र नेपालको गोदामसम्म मल आपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कृषि सामग्रीले प्रति मेट्रिकटनमा २५ देखि ३० अमेरिकी डलरको चलखेल गरी ०७३/७४ र ०७४/७५ मा आह्वान गरेको टेन्डर केपीएन ७६ देखि क्रमिक रूपमा ८२ सम्मको सातवटैमा आपूर्ति गर्ने कबोल गरेका कम्पनीलाई सिपमेन्ट (कोलकाता वा हल्दिया बन्दरगाहमा मलसहित आइपुग्ने जहाज) र उक्त बन्दरगाहबाट नेपालको गोदामसम्म आइपुग्ने डेलिभरी प्रक्रियामा पटकपटक म्याद थपेको छ। यहीकारण आपूर्तिकर्ता कम्पनीले नौ महिनासम्ममा पनि युरिया मलको डेलिभरी दिन सकेका छैनन्। यसले गर्दा अहिले देशभरकै किसान गहुँबालीका लागि उक्त मलका लागि चर्को अभाव व्यहोर्न बाध्य बनाइएका छन्।
कृषि सामग्री कम्पनीको पछिल्लो दुई आर्थिक वर्ष ०७३/७४ र ०७४/७५ को हालै लेखापरीक्षण गरेको नारायण बजाज एन्ड एसोसिएसनले आफ्नो प्रतिवेदनमा म्याद थप गरिएको विषयलाई गम्भीर रूपमा उठान गरेको छ। नारायण बजाज एन्ड एसोसिएसन महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट लेखापरीक्षण गर्न नियुक्त भएको संस्था हो। कम्पनीको आर्थिक प्रशासन विनियावली २०५९ ले आगलागी र बाढीपहिरो हुँदा तथा प्राकृतिक प्रकोप परेको बेलामा मात्रै समस्यामा परेका कुनै विशेष आपूर्तिकर्ता कम्पनीको हकमा मात्रै बढीमा तीन महिनासम्म म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। तर आपूर्ति कम्पनीलाई हर्जानाबाट ‘जोगाउन’ मात्र म्याद थप्ने गरिएको छ।
समयमा मल आपूर्ति नगर्ने कम्पनीसँग असुल गर्नुपर्ने हर्जानावापतकै रकम लेनदेन गरी किसान मार्ने काम कृषि सामग्रीका उच्च तहका कर्मचारीले गरेका छन्। त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जीटुजीअन्तर्गत भारतसँग खरिद गर्दा भारतीय सरकारको स्वामित्वमा रहेका चारवटा कारखानासँग मूल्यको प्रतिस्र्पधाका आधारमा मात्रै मल खरिद गर्न निर्देशन दिएको छ। तर कृषि सामग्रीले आयोगको यो निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै आफुखुसी जिटुजीबाट मल किन्दै आएको छ। यस्ता कमाउधन्दा बन्द गरिनुपर्छ। किसानले बेलैमा मल पाउनुपर्छ। राज्यले गरेको लगानी व्यक्तिको खल्तीमा होइन, किसानको हितमा उपयोग हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
