बागलुङ : राष्ट्रिय गौरवको उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बागलुङतर्फ पानी खसालेरै बनाइने भएको छ। ढोरपाटन उपत्यकामा बनाइने आयोजनाबारे सरकारवालासँग छलफल गर्न उत्तरगगां जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजबहादुर विष्टसहितको टोली बागलुङको बुर्तिवाङ आएको थियो। टोलीले आयोजनाका विषयमा जारी विवाद अन्त्य गरी निसीखोलामा पानी खसाल्ने गरी आयोजना बनाइने बताएको निसीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष तारानाथ पौडेलले जानकारी दिए।
आयोजनाको काम अघि बढाउने क्रममा लामो समयसम्म बागलुङतर्फ पानी खसालेर आयोजना बनाउने या रुकुमतर्फ पठाउने भन्ने विषयमा विवाद रहँदै आएको थियो। सरकारले कम्पनी मोडलमा बनाउने निर्णय गरेपछि उत्तरगगां जलविद्युत् कम्पनीले डीपीआरको काम गरिरहेको छ। बागलुङकै भूगोलमा बनाएर २०८३ सालभित्र सम्पन्न गर्ने जलविद्युत् कम्पनीले योजना अगाडि सारेको छ। आयोजनाबाट आठ सय २८ मेगावाट क्षमताको बिजुली उत्पादन हुने अनुमान छ। बूढीगण्डकीलगायत धेरै आयोजनाभन्दा कम क्षति र थोरै मानिस विस्थापित भएर यो आयोजना निर्माण हुनेछ। यो आयोजनाका लागि एक खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।
डीपीआरको चरणमा रहेको यो आयोजना तोकिएकै समयमा सकेर विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी काम अघि बढाइएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजबहादुर विष्टले बताए। पूर्वऊर्जा मन्त्री रहेका जनार्दन शर्मालगायत समूह भने आयोजनाको उत्पादन क्षमता घटाएर पानी रुकुमतर्फ पठाउनुपर्ने पक्षमा छन्।
सरकारले कम्पनी मोडलमा बनाउने निर्णय गरेपछि उत्तरगगां जलविद्युत् कम्पनीले डीपीआरको काम थालेको छ।
कम्पनीका अनुसार, ढोरपाटनको उत्तरगंगालाई जलाशययुक्त बनाएपछि निसीखोलामा पानी खसालिनेछ। पानी कता खसाल्ने भन्ने विषयमा अब विवाद नगरी निसीखोलामा झार्ने विष्टले प्रष्ट पारे। जापान र नेपाली इन्जिनियरको टोलीले यो आयोजनाको विस्तृत सर्वेक्षण र नक्सांकन गरेका छन्। जापानीले गरेको नक्सांकनमा आठ सय २८ मेगावाट क्षमता उत्पादन हुनेछ। नेपालीको अध्ययनले कुलेखानी मोडलमा बनाएर एक हजार ६ सय मेगावाट बनाउन सकिने सम्भाव्यता पत्ता लगाएको उत्तरगंगा जलविद्युत् कम्पनीका पूर्वप्रमुख शिव गिरीले बताए।
आयोजना निर्माणको क्रममा बखेडा झिकेर विवाद निकाल्ने काम रोकेर पटकपटक ध्यानाकर्षण र दबाबका बीच आयोजना अघि बढ्न थालेको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीले बताए। ढोरपाटन नेपालकै एकमात्र शिकार आरक्ष भएको क्षेत्र हो। ‘यो आयोजना गण्डकी प्रदेशकै पहिचान र समृद्धिको आधार भएकाले तत्काल काम अघि बढाउन स्थानीय सरकारका तर्फबाट आवश्यक पहल, सहयोग र समन्वय गरिरहेका छौं’, नगरपालिकाका मेयर नेपालीले भने, ‘कम्पनीले पनि काम गर्ने मनसाय राखेकाले तीव्र गतिमा काम अघि बढाउने वातावरण स्थानीय स्तरमा हामी बनाउछौं।’
ढोरपाटन शिकार आरक्षणको क्षेत्रसमेत भएकाले वन मन्त्रालयले स्वीकृति दिनुपर्ने प्रावधान छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले स्वीकृतिलाई समस्या नहुने तर प्रक्रियामा भने जानुपर्ने आरक्ष कार्यालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
