गाडी खरिदमा अनियमितता : तत्काल छानबिन गर्न सांसद्को माग
पुष २९, २०७५ आइतबार १६:२७:०
बुटवल : ५ नम्बर प्रदेशका मन्त्रालय र प्रदेशसभाले खरिद गरेका गाडीको अनियमिततासम्बन्धी विषय संसद् बैठकमा प्रवेश भएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन सुरु गरे पनि आइतबारको बैठकमा मात्रै यो विषयले संसद प्रवेश पाएको हो । बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसदहरुले अनियमितता तत्काल छानबिन हुनुपर्ने माग गरे।
प्रदेश सरकार स्थापित भइ नसक्दै लाखौं घोटलाका विषय बाहिर आउनु लाजमर्दो भएको भन्दै सांसदले सरकारले ल्याएको सुशासन नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरे। विशेष समयमा बोल्दै सांसद फकुरुद्धिन खानले मन्त्रालय र प्रदेश सभाले खरिद गरेका गाडीमा अनियमितता आशंकाको विषयमा सरकारको ध्यानाकषर्ण गराएका छन्।
अर्का सांसद दलबहादुर रानाले गाडी खरिदलगायतका सरकारका काम कारबाही निकै निराशाजनक रहेको बताए। सरकारले एक वर्षको समयावधिमा समेत केही काम गर्न नसकेको भन्दै कडा आलोचना गरे।
आइतबारको संसद बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले समितिको प्रतिवेदन आउँदासम्म धैर्य गर्न सांसदलाई आग्रह गरेका छन्। 'सार्वजनिक लेखा समितिको छानबिन थालेको छ। प्राविधिक र प्रक्रियागत कुरा सहितको प्रतिवेदन आउनेछ, त्यतिञ्जेल कुरौं, उनले भने।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले वाइडबडी खरिदमा संघीय सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन भने हचुवा र तथ्यमा प्रवेश नै नगरी भएको दाबी गरे। ५ नम्बर प्रदेश सभाले खरिद गरेका ११ वटा र मन्त्रालयले खरिद गरेका ३ वटा गाडीमा अनियतिता भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेको छ। लेखा समितिको बसेको बैठकले तीन सदस्यीय उपसमिति बनाएर अध्ययन थालेको हो।
सांसद कुल प्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय उपसमिति बनाएको छ। उपसमितिको सदस्यमा बैजनाथ कलावर र कल्पना पाण्डे सदस्य रहेका छन्। समितिले अध्ययनको काम थालिसकेको उपसमितिका संयोजक कुलप्रसाद शर्माले बताए ।
प्रदेश सभाले गाडी खरिदमा उपभोक्ता मुल्यभन्दा झण्डै चार लाख र मन्त्रालयले साढे चारलाख रकम बढी दिएका छन्। फेज आउट भइसकेको गाडीको मुल्य ६८ लाख ५५ हजार छ। मन्त्रालयले ७३ लाख र संसदले ७२ लाखमा गाडी खरिद गरेका छन्। गाडी खरिदमा लाखौं घोटलाको आशंका भएपछि समितिले छानबिन थालेको हो। खरिद भएका गाडीमा तीन मन्त्री, उपसभामुख, समितिका सभापति तथा सत्ता र विपक्षी दलका नेता सचेतक चढ्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
