काठमाडौं : संसद् सचिवालयबाट हुने आर्थिक कारोबार सरकारी बैंकमार्फत गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदले निजी बैंकबाट भइरहेको कारोबार बन्द गर्न माग गरे।
एभरेस्ट बैंकमार्फत भइरहेको कारोबार बन्द गरेर सरकारी वा नेपालीकै स्वामित्व रहेको वाणिज्य बैंकबाट गर्न नेकपाकी सांसद शशि श्रेष्ठले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। ‘एभरेस्ट बैंकबाट भइरहेको भुक्तानी बन्द गरेर सरकारी बैंकमार्फत गर्न संसद सचिवालय र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु’, शून्य समयमा उनले भनिन्। विदेशी लगानी भएको बैंकबाट आर्थिक करोबार गर्दा राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा रहेका व्यक्तिका गोप्य सूचना बाहिरिएको भन्दै सांसदहरूले सरकारी बैंकबाट आर्थिक कारोबार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
‘एभरेस्ट बैंकको साटो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट कारोबार गरियोस्, निजी र विदेशी लगानी भएको बैंकबाट होइन, नेकपाकी सांसद बिना श्रेष्ठले भनिन्। सांसद सुरेश राईले पनि नेपाली बैंकबाट नै कारोबार गर्नुपर्ने बताए। संघीय संसद् सचिवालयले सांसद तथा कर्मचारलाई दिने तलब तथा भत्ता भारतीयको समेत लगानी भएको एभरेस्ट बैंकमार्फत भुक्तानी हुने गरेको छ।
वाइडवडी छानबिनको प्रतिवेदन किन गोप्य ?
नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका दुई वटा वाइडवडी विमानमा भएको अनियमिताबारे सार्वजनिक लेखासमितिले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सांसदले माग गरेका छन्। समितिअन्तर्गतको उपसमितिले गरेको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी लुकाउन खोजिएको संघीय समाजवादी फोरमका सांसद प्रदीप यादवले आरोप लगाए।
‘खरिद प्रक्रियामा संलग्न केही मन्त्रीलाई जोगाउन खोजिएको छ, प्रतिवेदन अख्तियार पठाउन किन ढिलाइ भएको ? ’ उनले प्रश्न गरे, ‘अनियमिततामा संलग्न जोकोहीलाई कारबाही गर्नुपर्छ।’ उनी लेखा समितिले गठन गरेको छानबिन उपसमितिका सदस्य हुन्।
सत्तारूढ दलका सांसद यज्ञराज सुनुवारले वाइडबडी खरिदमा भएको अनियमितामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाम पनि जोडिएको भन्दै वास्तविकता जानकारी गराउनुपर्ने माग गरे।
चिकित्सा शिक्षा प्रतिवेदन पेस
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सभापति जयपुरी घर्ती मगरले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरेकी छिन्। प्रतिवेदन बुहमतका आधारमा समितिबाट पारित भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदले प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै आएका वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीका मागका सम्बोधन नभएको भन्दै प्रतिवेदनमा फरक मत राखेको थियो। प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै वरिष्ठ चिकित्सक केसी इलाममा अनशनरत छन्।
सत्तारूढ दलका सांसदले भने केसीका मागको सम्बोधन गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार भएको दाबी गर्दै आएका छन्। कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले केसीका मागको सम्बोधन गर्नुको साटो सरकारले उनलाई अनशन बस्न बाध्य बनाएको आरोप लगाए। ‘केसी अनशनमा हुनुहुन्छ, कुनै दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहोस् , सरकारले विलम्ब नगरी माग पूरा गरोस्’, उनले भने। कांग्रेसकै सांसद सीतादेवी यादवले अनशनरत चिकित्सक केसीको स्वास्थ्य अवस्था दयनीय बन्दै गएको भन्दै अनशन तोड्ने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
राष्ट्रपतिलाई सुविधा थप्दा गणतन्त्र बलियो हुँदैन : रिजाल
कांग्रेसका सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले राष्ट्रपतिको सेवासुविधा थप्दा गणतन्त्र बलियो नहुने टिप्पणी गरे। केही दिनअघि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक महत्त्वको वक्तव्य दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रपतिको सेवासुविधाबारे सञ्चारमाध्यममा आएको आलोचनाप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसले गणतन्त्र र लोकतन्त्रलाई धराप पार्ने चेतावनी दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको भनाईको खण्डन गर्दै कांग्रेस सांसद रिजालले राष्ट्रपतिको सेवासुविधा बढाएर नयाँ दरबार बनाउँदा गणतन्त्र संस्थागत नहुने दाबी गरेका हुन्। ‘१८ करोडको गाडी, विलासी नयाँ दरबार बनाउने सरकारको कामले गणतन्त्र संस्थागत होइन, बद्नाम मात्र हुन्छ’, विशेष सयममा रिजालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सुन्दर थियो। तर उहाँले सुनाउने मात्र होइन। सुन्ने पनि गर्नुपर्छ।
संवैधानिक निकायलाई धम्क्याएर र संसद् छलेर लोकतन्त्र संस्थागत हुँदैन।’ प्रधानमन्त्रीले सदनमा झूटो तथ्यांक पेस गर्नुभन्दा अर्थ मन्त्रालयलाई नै यसको जिम्मा दिएको भए उचित हुने राय दिए। साथै उनले झापामा बन्ने भनिएको भ्यूटावरप्रति व्यंग्य गर्दै भने, ‘माफ गर्नुस् प्रधानमन्त्रीज्यू, खाँबो बांगो छ। तपाईंले देखे जस्तो देशको स्थिति छैन। झापाको भ्यूटावरमा चढे पनि निर्मला बलात्कार र हत्याको टाटो परैबाट देखिन्छ।’
सत्तारूढ दलका सांसद हरिराज अधिकारी र हरिबोल गजुरेलले ललितपुरको भैंसेपाटीमा रहेको सांसदको आवास क्षेत्र बनाउने ठाउँमा मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको आवास बनाउने सरकारी निर्णयको विरोध गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
