(सुकुटे) सिन्धुपाल्चोक : भोटेकोसी नदीमा दोहनले सीमा नाघेको छ । यहाँ दैनिक एक सयभन्दा बढी डोजर प्रयोग गरी गिटीबालुवा उत्खनन हुँदै आएको छ । केही दिनअघि वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उक्त स्थानको स्थलगत अनुगमन गरे । अनुगमनमा उनले भोटेकोसीको दोहन देखे पनि । ‘प्राकृतिक स्रोतसाधनको सदुपयोग गर्नुपर्छ’, वातावरणमैत्री पर्यटन कार्यक्रमका लागि सिन्धुपाल्चोकको सुकुटे पुगेका उनले भने, ‘तर भोटेकोसीमा त्यस्तो देखिएन, यहाँको उत्खनन सन्तुलित भएन ।’
प्रहरी पनि भोटेकोसीबाट दैनिक ६ सयभन्दा बढी ट्रक बढी गिटीवालुवा निकासी हुने गरेको बताउँछ । नदीमा क्रसर उद्योगको संख्या पनि उत्तिकै छ । नेपालमा र्याफ्टिङका लागि उपयुक्त मानिने भोटेकोसी पछिल्लो समय दोहनमा परेको र यसले पर्यटक आगनमनमा प्रभाव पारेको सिन्धु पर्यटन व्यवसायी संघ अध्यक्ष नारायण श्रेष्ठले गुनासो गरे ।
पाँच वर्ष अघिसम्म भोटेकोसीको ४० किलोमिटर क्षेत्रमा र्याफ्टिङ हुन्थ्यो । तर अहिले त्यो १५ किमिमा सीमित छ । ‘विकास र वातावरणबीच सन्तुलन हुनुपर्छ, अनि मात्र दिगो विकास हुन्छ, आगामी पुस्ताले पनि प्रकृतिबाट लाभ लिन पाउनुपर्छ’, मन्त्री बस्नेतले भने । कार्यक्रममा राज्यले सुनकोसी, भोटेकोसी, इन्द्रावती जस्ता नदीको महत्व नबुझेको हिमालयन रिभर गाइड एसोसिएसनका अध्यक्ष महेन्द्रमान सारुले आरोप लगाए ।
सुनकोसी, सेती, त्रिशूली, नारायणी र कालीगण्डकीमा पनि जलयात्रा हुन्छ । तर भोटेकोसी विश्वको सातौं उत्कृष्ट नदी भएको उनको दाबी छ । सिन्धुपाल्चोक मात्र नभई देशमै मुख्य पर्यटन क्षेत्र भोटेकोसी क्रसर उद्योग र डोजरको बजार बनेकाले त्यसको बचाउ गर्नुपर्ने नदी बचाउ अभियन्ता मेघ आलेको भनाइ छ । अति दोहनले पुनः ‘जुरेको पहिरो’जस्तो विपत्ति निम्त्याउने उनी बताउँछन् । ‘सन्तुलित विकास आवश्यक छ । तर व्यक्तिगत फाइदाका लागि नदी दोहन गर्न पाइँदैन’, उनले भने।
नदीमा डोजर चलाउन कुनै पनि कानुनले नदिने मन्त्री बस्नतेले बताए । त्यसैले यसमा आफूले तत्काल कारबाही थाल्ने उनको भनाइ छ ।
नदीप्रति गैरजिम्मेवार स्थानीय तह
दोहनको मुख्य क्षेत्र हो— चौतारा साँगाचोकगडी नगरपालिकाको क्षेत्र । यस क्षेत्रमा बढी नदी दोहन भएको नगरपालिकाका मेयर अमान सिं तामाङ स्विकार्छन् पनि । तर नगरपालिकाले यस वर्ष पाँच करोड ७५ लाख रुपैयाँमा नदीबाट बालुवा र गिटी निकाल्न टेन्डर गरेको छ । उत्खननमा मेयरकै सहभागिता रहेको स्थानीयले बताएका छन् । तर कार्यक्रममा उनले यसबारे केही बोलेनन् । मेयरका छोरा नै नदीजन्य वस्तु उत्खननमा संलग्न रहेको स्थानीयको आरोप छ ।
नदी दोहन नरोकिए निकट भविष्यमै सिन्धुपाल्चोकले ठूलो विपत्ति भोग्ने अवस्था आउने प्रदेश ३ का अर्थसमिति सभापति सुरेश नेपालले बताए । प्रदेश ३ का नदी क्षेत्र पर्ने ६ वटा स्थानीय तहले ३६ करोडको उत्खनन ठेक्का दिएको उनको भनाइ छ ।
नदी उत्खनन भएको देखे पनि प्रशासन भने त्यसलाई देखेनदेख्यै गर्छ । कार्यक्रममा स्थानीय सिन्धुपाल्चोकका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बन्जाडेलाई स्थानीय प्रशासनबाट किन अनुगमन नभएको भनी प्रश्न गरे । स्थानीयका प्रश्नमा बन्जाडेले खोलाको दोहनबारे आफूले चासो दिएको बताइन् । त्यही प्रक्रियाअन्तर्गत एक सयभन्दा बढी एस्काभेटर पक्राउ गरिसकेको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश ३ ले नदीजन्य वस्तु उत्खननको मापदण्ड बनाएको छ । ‘ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, संकलन क्रसिङ र बिक्रीवितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालन व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि २०७५’ को अनुसूची ४ र ४ ले नदीबाट पाँच सय मिटर बाहिर मात्र नदीजन्य वस्तु संकलन गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । पक्की वा झोलुंगे पुल र राजमार्गबाट पनि पाँच सय मिटर टाढा मात्र उत्खनन गर्न पाइन्छ ।
भिडियो
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
