प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले सचिव विद्यानाथ झालाई कुटेको घटनाले कर्मचारीतन्त्रमा असन्तुष्टिका ज्वारभाटा पैदा गरेको छ। मन्त्रीले आफू नजिकका गैरसरकारी संस्थालाई योजना नपारेको रिसमा आइतबार कार्यकक्षमै बोलाएर कुटपिट गरेको सचिव झाको आरोप छ। मन्त्री झाले प्रदेशसभा सभामुखको उपस्थितिमा कुटपिट भएको जिकिर पनि उनको छ।
मन्त्री झाले कुटेको भन्दै आक्रोशित मुद्रामा बयान गरिरहेको उनको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा व्यापक भएको छ। त्यही घटनाको छानबिन गर्न प्रदेश सरकारले प्रदेश २ का कानुनमन्त्री राजेन्द्रकुमार यादवको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ। उक्त घटनालाई लिएर प्रदेश सरकारका कर्मचारी अल्टिमेटमसहित आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। मन्त्री यादवले भने आफूले हात नहालेको दाबी गरिरहेका छन्। सचिव झाको उपचार गरेका हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. अभिषेक रञ्जनले भने उनको दाहिने हातको औंला सुन्निएको तथा चड्कन हानिएको भनिएको गालामा मुखभित्र मासु सुन्निएको बताएका छन्।
प्रदेश मन्त्रालयका सचिव मन्त्रीले कुटेको आरोप लगाउँदै आक्रोशित मुद्रामा प्रस्तुत हुनु, त्यसपछि मन्त्रीले नै उल्टो उनलाई पक्राउ गर्न लगाउनु जस्ता घटनाले धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको छ। सुशासन र पारदर्शी शासनको अपेक्षा गर्नेका लागि भने यो चिन्ताको विषय हो।
मन्त्रीले कर्मचारी कुटेको यो पहिलो घटना भने होइन। २०६४ मा तत्कालीन वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री मातृका यादवले ललितपुरका स्थानीय विकास अधिकारी डन्डुराज घिमिरेलाई शौचालयमा थुनेका थिए। त्यतिबेला मन्त्रीले घिमिरेको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएका थिए। त्यस्तै २०६६ मा तत्कालीन कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री करिमा बेगमले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई कमसल गाडी पठाएको आरोप लगाउँदै कार्यकक्षमै गएर कुटेकी थिइन्। यस्ता घटनाले राजनीतिक नेतृत्वको कर्मचारीतन्त्रप्रतिको दृष्टिकोण र व्यवहार सार्वजनिक गर्छ। लाग्छ, राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्छन्। आफूले भनेको कर्मचारीले मान्नैपर्छ भन्ने प्रवृत्ति नेतृत्वमा देखिन्छ।
राजनीतिक नेतृत्वले नै नीति निर्माणमा मुख्य भूमिका खेल्ने हुन्। यसको अर्थ उनीहरू सफल नीतिका श्रेयका जति भागीदार हुन्, त्यति नै खराब नीतिका दोषी पनि। कर्मचारीतन्त्र त्यही नीति लागू गर्ने संयन्त्र मात्र हो। कर्मचारीले नीतिअनुसार काम गर्दैनन्, पदीय दायित्व पूरा गर्दैनन्, काममा ढिलासुस्ती गर्छन्, लापरबाही गर्छन्, काममा आर्थिक लेनदेन गर्छन् भने ती कारबाहीका भागीदार हुनैपर्छ। तर हरेक आरोपको छानबिन र कारबाहीको आफ्नै पद्धति छ। कोही पनि अन्यायमा नपरून् भनेर विधिशास्त्रको निर्माण भएको हो। विधिशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार कारबाही प्रक्रिया चलाउन नेतृत्व तह सधैं स्वतन्त्र छ, तर शक्तिमा भएकै आधारमा आफुखुसी कारबाही वा दण्ड सजाय दिने अधिकार कसैसँग पनि छैन। तसर्थ मन्त्री यादव र सचिव झाबीच भएको घटनाको सत्यतथ्य आउन जरुरी छ। यसमा जोकोही संलग्न भए पनि कारबाहीको भागीदार हुनैपर्छ।
प्रदेश २ को घटनाले अर्को चिन्ता पनि सिर्जना गरेको छ। त्यो हो, कर्मचारीतन्त्र र नेतृत्वबीच चुलिँदै गएको असन्तुष्टि। पछिल्लो समय यी दुई तहबीच असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। केन्द्रमा कर्मचारी समायोजन विषय लामो समय रस्साकस्सीमा छ। सरकार स्वयंले कानुन मिचेको आरोप कर्मचारीले लगाइरहेका छन् भने सरकारले कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्रमा जान नमानेको आरोप लगायो। सिंहदरबारभित्रै कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिने परिस्थिति रोक्न गृहसचिवले कडा निर्देशन दिनुपर्ने स्थिति आयो। स्थानीय सरकारमा पनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखिन्छ। कतिपय गाउँपालिकामा अध्यक्ष र अधिकृतबीच बोलचाल नै नहुने स्थितिसम्म आएको छ।
यी घटना र प्रवृत्ति शासन सञ्चालनका सन्दर्भमा सुखद होइनन्। शासन सञ्चालन न राजनीतिक तहले मात्र गर्न सक्छ न त कर्मचारीतन्त्रले धान्न सक्छ। नेतृत्व जतिसुकै राम्रो होस्, व्यवस्थित, जागरुक र आत्मसम्मानयुक्त कर्मचारीतन्त्र नहुँदासम्म सफल हुन सक्दैन। त्यसैले राजनीतिक तह जिम्मेवार र संयम हुन जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
