‘डोजरले खोस्यो रोजगारी’

‘डोजरले खोस्यो रोजगारी’

जाजरकोट : जिल्लाका सात वटै स्थानीय तहमा सडक, कुलो, घरको जगलगायत काममा डोजरको प्रयोग हुन थालेपछि स्थानीय मजदुर बेरोजगार बनेका छन्। घरछेउमा सडक बनाउने, कुलो खन्नेलगायत काम गर्ने मौका नपाएपछि बेरोजगार स्थानीय कामको खोजीमा भारत पुग्न बाध्य छन्।

स्थानीय सरकार गठनसँगै गाउँमै रोजगारी तथा सरकारी सेवा–सुविधा सहज रूपमा पाउने आशा गरेका नलगाड नगरपालिका–१ का दत्तबहादुर कुमाई निरास छन्। उनी गाउँमा रोजगारी नपाएपछि केही दिनमै कामको खोजीमा कालापहाड (भारत) जाने सोचमा छन्। उनी भन्छन्, ‘गाउँमा हुने बाटोघाटोलगायत काममा डोजरको प्रयोग हुन्छ, कामै पाइँदैन। परिवारको गुजारा चलाउन कालापहाड नगई सुखै छैन।’

नगर/गाउँपालिकाको सबैजसो वडामा सडक खन्ने काम तीव्र रूपमा चलिरहेको छ । ती बाटो खन्ने काममा प्रयोग भएका अधिकांश डोजर (एस्काभेटर) मा जनप्रतिनिधिकै प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नै डोजर ल्याएर सडक खन्न थालेका छन्। केही जनप्रतिनिधिले आफैंले डोजर किनेर ल्याएका छन् भने कतिपय पालिकाका प्रमुख, अध्यक्ष, वडाध्यक्षलगायतले आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नता छैन भन्ने देखाउन नातागोताका नाममा डोजर ल्याएर जथाभावी सडक खन्ने गरेका छन्।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको डेढ वर्षको अवधिमा जाजरकोटमा उनीहरूकै प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष संलग्नतामा दुई दर्जन डोजर भित्रिएका छन्। जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा डोजर भित्रिने क्रम बढिरहेको छ। प्राविधिकले सर्भे, डिजाइन नगर्दै मनोमानी ढंगले सडक खन्ने काम भएको छ। जनप्रतिनिधिका डोजर गाउँमा पुगेपछि मजदुरले काम नपाउने त छँदै छ निर्माण व्यवसायीका डोजरसमेत कामविहीन बन्न पुगेका छन्। भेरी नगरपापिलका, छेडागाड नगरपालिका, शिवालय गाउँपालिका, कुशे गाउँपालिका, जुनीचाँदे गाउँपालिका, बारेकोट गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिबीच डोजर ल्याएर सडक खन्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ।

डोजरबाट सडक खने पनि प्रतिस्पर्धाबाट घटाघटमा काम दिनुपर्नेमा सीधै जनप्रतिनिधिका, आफन्तका र कमिसन बढी दिनेका डोजर प्रयोग गर्ने गरिएको निर्माण व्यवसायी प्रदीप खड्काले बताए। डोजरको क्षमता हेरेर दुई हजार पाँच सयदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म प्रतिघण्टाको दरले जिल्लादर रेट कायम भए पनि मनोमानी तरिकाले कामको घण्टा र रकम बढाएर भुक्तानी दिएको खड्काले दाबी गरे। जथाभावी भुक्तानी भएको रकम महालेखा परीक्षकले समेत बेरुजु निकालेको छ।

त्यस्तै, सडक निर्माणमा जथाभावी डोजर प्रयोग गर्दा वन विनाश, बाढीपहिरोको जोखिम बढ्दै गएको छ। डाँडाकाँडामा जथाभावी डोजर प्रयोग गर्दा गत वर्ष नलगाडको झुम्रे खोलामा आएको बाढीले २, ३, ४, ५ र ६ नम्बर वडामा पर्ने दर्जन घर, घट्ट, मिलका साथै सयाैँ रोपनी धानखेत बगाएको थियो।

स्थानीय तहमा गत आर्थिक वर्षमा सडकमा छुट्याइएको बजेट वर्षाको भेलसँगै बगेर गएको नलगाड–७ दल्लीका विनबहादुर सिंहले बताए। गत वर्ष खनिएको धेरैजसो कच्ची सडक बाढीपहिरोले बगाइदिएको छ। खनिएका सडक पनि गाडी गुड्नलायक छैनन्। सोही बाटोमा करोडौं बजेट छुट्याइएको छ। सिंहले भने, ‘जनप्रतिनिधिका लागि सडक कमाउ धन्दा बनेको छ। विकासको नाममा डोजरले विनाश गरेको छ।’


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.