संघीय अभ्यासमा मधेस

अन्तरिम संविधानमा संघीयता माग्दै मधेसमा आन्दोल भएको १२ वर्ष पुग्दै गर्दा संघीयता अभ्यासको एक वर्ष पुग्दैछ, तर यसको पूर्ण उपयोग गर्न मधेसी दल चुकिरहेका छन–नवीन झाअन्तरिम संविधानमा संघीयता उल्लेख नगरिएपछि सुरु भएपछि मधेस आन्दोलनमा होमियो । आन्दोलनको सुरुवात ०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भएसँगै भएको थियो ।

तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादीको आपसी सहमतिले अन्तरिम संविधान जारी गरेका थिए । उक्त संविधानमा संघीयताको मुद्दा सम्बोधन नगरिएको भन्दै त्यतिबेला गैरसरकारी संस्थाकै रूपमा रहेको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका केही नेताले काठमाडौंको माइतीभर मण्डलामा उक्त संविधान जलाए ।

उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि मधेस बन्दको आह्वान भयो । सोही बन्द खुलाउने क्रममा ५ माघमा सिरहाको लहानमा रमेश महतोको मृत्यु भयो । महतोको मृत्युसँगै मधेस आन्दोलनले उचाइ लियो । महतोको निधन भएको दिन ५ माघलाई मधेसी पार्टीहरूले मधेसमा ‘बलिदानी दिवस’ का रूपमा मनाउन थाले । संघीयताको माग गर्दै मधेसले आन्दोलन थालेको १२ वर्ष पूरा भएको छ । संघीयताको नारा भने आफैंले नयाँ होइन ।

०६३ मा सम्पन्न उक्त आन्दोलनपछि मधेसमा थप तीन आन्दोलन भएका छन् । आन्दोलनका लामा शृंखलापछि मधेस अहिले केही हदसम्म शान्त देखिन्छ । संविधान सभाले सात प्रदेशसहितको नयाँ संविधान जारी गरेपछि मधेसी दल पनि निर्वाचनमा गए । प्रदेशसभाको निर्वाचनमा विजय पाएपछि मधेस आन्दोलनका दुई मुख्य दल मधेसी जनअधिकार फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले अहिले प्रदेश दुईको बागडोर सम्हालेका छन् ।

संघीय व्यवस्थापिकाको प्रतिनिधिसभामा उनीहरू क्रमशः तेस्रो र चौथो दलको हैसियतमा छन् । यद्यपि सात प्रदेशलगायत अन्य धेरै प्रावधानलाई लिएर संविधान संशोधन हुनुपर्ने उनीहरूको माग यथावत् नै छ ।

मधेस आन्दोलनको यात्रा अवश्य पनि सीधा रेखामा बढेको छैन । नेपाली राजनीतिक इतिहासको नक्सामा यसले लामा बांगाटिंगा धर्साहरू कोरेको छ । त्यसैले मधेस आन्दोलन र यसका उपलब्धिबारे पनि फरक–फरक मत छ । मधेसको आन्दोलन र राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका बीरगन्जका अधिवक्ता वीरेन्द्र यादव भन्छन्, ‘गएको १२ वर्षमा मधेसमा व्यापक परिवर्तन आएको छ, शासन–प्रशासनदेखि राजनीतिक मनोविज्ञानसम्ममा त्यसका केही न केही प्रभाव महसुस हुने गरेको छ ।’

राजपा नेपालका संयोजक राजेन्द्र महतो प्रान्तीय संरचना कार्यान्वयनमा आउनु सकारात्मक भए पनि मधेस आन्दोलनको मुद्दालाई सम्बोधन नगर्दासम्म संविधान पूर्ण नहुने बताउँछन् । भन्छन्, ‘संविधान संशोधनको विकल्प छैन, हामी त्यसमा अडिग छौं ।’

केही समयअघि मात्रै राजपा र फोरम नेपाल दुवैले प्रधानमन्त्रीलाई संविधान संशोधनका लागि छुट्टाछुट्टै ज्ञापन पत्रसमेत दिएका छन् । फोरमका महासचिव रामसहाय यादव भन्छन्, ‘संशोधनका लागि अब सरकार र मुख्यगरी प्रधानमन्त्रीले ढिलाइ गर्नु हुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’ संविधानमा उल्लिखित कतिपय प्रावधानकै कारण कतिपय काम गर्न अप्ठ्यारो भएको भन्दै यादवले ती सबैलाई ख्याल गरेर पनि संशोधन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए । फोरमले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा कानुन निर्माणलगायतका काममा प्रदेश सरकारलाई संविधान संशोधन नहुँदा गाह्रो भएको उल्लेख गरिएको थियो ।

संघीयताको अभ्यासमा मधेस

फोरम र राजपा नेपालका लागि यस वर्षको बलिदानी दिवस अघिल्लाभन्दा फरक हुनेछ । उनीहरू मधेसका आठ जिल्ला समेटेर बनाइएको प्रदेश २ को सरकारको नेतृत्वमा छन् । केन्द्रमा पनि नेकपा नेतृत्वको सरकारमा एक घटक सहभागी भएको छ भने अर्को घटकले समर्थन गरेको छ ।

प्रदेश २ को संघीयता अभ्यास एक वर्षअगाडि २१ माघ ०७४ मा सुरु भएको थियो । सोही दिन प्रदेशको अस्थायी राजधानी जनकपुरमा बैठक बसेको थियो । प्रादेशिक सांसदको गतिवधिले जनकपुरको नयाँ परिचय स्थापित भएको छ । जनकपुरका नागरिक अगुवा तथा प्राध्यापक भोगेन्द्र झा भन्छन्, ‘जनकपुरसँगै सिगो मुुलुकभित्रै नयाँ प्रशासनिक संरचनाले काम गर्न थालेको छ, यो हाम्रा लागि नयाँ अनुभूति हो ।’

प्रदेश सरकारको कामसँगै आशा पलाउन थाले पनि प्रदेश र केन्द्रबीच टकरावका संकेत पनि कम छैनन् । खासगरी यस्तो टकराव प्रदेश २ मा नै हुने गरेको छ । प्रदेश सरकार र त्यसको नेतृत्व गर्ने दलले केन्द्रीय सरकारले असहयोग गरेको गुनासो पटकपटक सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गर्ने गरेका छन् । केही समययता प्रदेश सरकारहरूले केन्द्र सरकारलाई चुनौती दिँदै निर्णयसमेत गर्न थालेका छन् । यसमा पनि प्रदेश २ नै अगाडि देखिन्छ । प्रदेश २ को सरकारले पछिल्लो समयमा गरेका तीनवटा निर्णय अहिले विवादमा मुछिएका छन्, जसले केन्द्रसँग टकराव पनि सिर्जना गरेको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले गरेको स्वागत सम्बोधनलाई लिएर केन्द्रीय सरकारको रुष्टता सार्वजनिक भयो । औपचारिक रूपमा केन्द्रले कुनै प्रतिक्रिया नजनाए पनि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले विभिन्न कार्यक्रममा त्यसलाई गलत भएको टिप्पणी गरे । मुख्यमन्त्रीले भने आफूले ठीक बोलेको जिकिर पछिसम्म गरिरहे । त्यसलगत्तै प्रदेश २ ले ल्याएको प्रहरी ऐनलाई केन्द्रीय सरकारले चित्त बुझाएन । संघीय कानुन नबन्दै ल्याएको भन्दै उसले आपत्ति जनायो । तर प्रदेश सरकारले आफूले सविधानतः काम गरिरहेको जिकिर ग¥यो । संविधानमा प्रदेश सरकारले झन्डै दुई दर्जन ऐन बनाउने प्रावधान भएकाले प्रहरी ऐन ल्याएको प्रदेश सरकारले भनिरहँदा जनकपुर नै पुगेका केन्द्रीय गृहमन्त्रीले प्रदेश सरकारको उक्त ऐन रोक्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

त्यसलगत्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको मलेठ घटनासम्बन्धी प्रतिवेदनलाई त प्रदेश २ को सरकारले गलत भएको दाबी मात्र गरेन, उक्त घटनाको छानबिन गर्न प्रदेशस्तरीय छानबिन समिति नै बनायो । प्रदेशका गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको तीन सदस्यीय समितिले मलेठ घटनासम्बन्धी छुट्टै छानबिन सुरु गरेका छन् । उनीहरूले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने जनाएका छन् । मलेठ घटनाको क्रियाप्रतिक्रिया चलिरहँदा प्रदेश सरकारका गृहमन्त्रीले प्रदेश २ का जिल्ला प्रमुखहरूलाई जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्तिहरूको सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन पत्राचार गरे । औपचारिक रूपमा नभए पनि अनौपचारिक रूपमा जिल्ला प्रमुखहरूले प्रदेश गृहमन्त्रीको उक्त परिपत्र नमान्ने जानकारी दिइसकेका छन् ।

प्रदेश २ का कृषिराज्यमन्त्री तथा फोरम नेपालका युवा नेता योगेन्द्रराय यादवले पछिल्लो समय प्रदेश र केन्द्रबीचको समन्वयमा केही समस्या देखिएको बताए । रायका अनुसार केन्द्रीय सरकार र कर्मचारी प्रशासनले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा कुनै असहमति नजनाए पनि अनौपचारिक रूपमा लगातार असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेका छन् । उनका अनुसार प्रदेश सरकार अहिले कसरी प्रभावकारी समन्वय गर्ने भन्नेबारे आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ । ‘यो हाम्रै मात्रै समस्या होइन’, रायले भने, ‘तर अरू प्रदेशले केन्द्रमा पनि आफ्नै सरकार छ भनेर काम नगरी चुप लागेका छन, प्रदेश २ को सरकारले काम गर्दा यस्ता असहमति सतहमा आएका हुन् ।’

हुन त केही समयअघि सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरामा भेला भएर केन्द्रीय सरकारप्रति आफ्नो रुष्टता प्रकट गरेका थिए । त्यसबाट असन्तुष्ट बनेका प्रधानमन्त्रीले अन्तरप्रदेशीय बैठक नै स्थगित गरिदिएका थिए । सो बैठकमा प्रदेश सरकारहरूले आआफ्ना गुनासा राखेपछि प्रधानमन्त्रीले समस्या सल्टाउन भन्दै एउटा कमिटी बनाए पनि त्यो खासै प्रभावकारी देखिएको छैन ।

हुन त प्रदेश २ मा मधेसी पार्टीकै सरकारले काम गरिरहँदा मधेसी मूलकै कर्मचारीसँग समेत पटकपटक द्वन्द्व देखिएको छ । गत हप्ता मात्रै त्यहाँका मन्त्री विजय यादवले सचिव विद्यानन्द झामाथि गरेको हातपातको घटना अहिले चर्चामा छ । यसअघि पनि त्यहाँ प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू र सचिवबीच मनमुटाव सिर्जना नभएको होइन ।

यस्तो टकराव आउनुको मुख्य कारण संघीयता कार्यान्वयनमा दलहरूको अस्पष्टता नै हो भन्ने धेरै छन् । जनकपुरका नागरिक अगुवा तथा प्राध्यापक भागेन्द्र झा भन्छन्, ‘संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा प्रमुख दलहरू अस्पष्ट देखिएकाले केही समस्या देखिएको छ ।’ मधेस आन्दोलनले राजनीतिक एजेन्डा स्थापित गरे पनि संघीयता नयाँ प्रयोग भएको बताउँदै प्राध्यापक झाले यसका चाहिने सुझबुझमा कमीकमजोरी देखिएको बताए । ‘अनुभवको कमी देखिएको छ, यसलाई चुनौतीका रूपमा लिँदै सकारात्मक ढंगले अघि बढेमा विस्तारै सबै समस्या सुल्झिँदै जान्छन्’, झा भन्छन् । केन्द्रीय सरकार र प्रमुख पार्टी पूरै उदासीन देखिएमा यसले नयाँ द्वन्द्वहरूको जन्म दिन सक्ने झाको विश्लेषण छ । मधेस आन्दोलनकै कारण अहिले देशमा तीन तहको संरचना प्रयोगमा आएको र त्यसले नागरिकका अधिकारीहरूलाई पहिलाभन्दा परिष्कृत ढंगले प्रत्याभूत गरेको उनको भनाइ छ ।

 संघीयता संघर्षमा मधेस

फोरमले १२ वर्षअघि संघीयताका लागि आन्दोलन सुरु गर्दा त्यसअघि नै नेपाल सद्भावना पार्टीले संघीयताकै मुद्दा उठाइरहेको थियो । मधेसी समुदायले संघीयताको मुद्दा उठाएको ६५ वर्ष पुगिसकेको छ । ००७ सालमा राणा शासनको अन्त्यसँगै नेपालको तराई भागलाई संघीय प्रान्तमा लैजानुपर्ने आवाज उठेको थियो । तराई कांग्रेस पार्टीले त्यो माग उठाएको थियो । पञ्चायती व्यवस्था लागू भएसँगै उक्त पार्टीका नेताहरू छिन्नभिन्न भए ।

कोही पञ्चायत प्रवेश गरे भने कोही पञ्चायती आन्दोलनमा लागे । २०४० सालको दशकमा प्रकाशित हर्क गुरुङको प्रतिवेदनले सुतिरहेको मधेस ब्युँझायो । काठमाडौंसहित मधेसमा त्यसविरुद्ध गतिविधि भए । पञ्चायतकालमा दल खोल्न नपाइने व्यवस्थाका कारण अभियानकारी संस्थाको रूपमा २०४० मा गजेन्द्रनारायण सिंह, रामजनम तिवारी, श्यामलाल मि श्रलगायतका नेताले सद्भावना परिषद्को स्थापना गरे । त्यही अभियानले अन्ततः सद्भावना पार्टीको स्वरूप ग्रहण ग¥यो ।

०४६ को परिर्वतनपछि सद्भावना पार्टी स्थापना भएपछि यो मुद्दा अझ परिष्कृत भयो । ०६३ मा आइपुग्दा फोरम नेपालको उदय भयो, जसको आन्दोलनले संघीयतालाई कार्यान्वयनसम्मको वर्तमान अवस्थामा ल्याउन महŒवपूर्ण भूमिका खेल्यो ।

त्यसैले मधेसका लागि संघीयताको सवाल नौलो भने होइन, तर संघीयतालाई मूल मुद्दाका रूपमा स्थापित गर्ने काम भने १२ वर्षअघिको मधेस आन्दोलनले ग¥यो । त्यतिबेला अघिल्लो पंक्तिमा उपेन्द्र यादव देखिए पनि सद्भावना पृष्ठभूमिका मधेसका नेतादेखि अन्य प्रमुख पार्टीमै रहेका मधेसी नेताको भूमिका पनि कम थिएन त्यतिबेला । संघीयताका लागि नेपालका अन्य समुदायले संघर्ष गरे पनि यसको मुख्य श्रेय मधेस आन्दोलनलाई नै जाने गरेको छ । ०६३ मा भएको पहिलो मधेस आन्दोलनपश्चात् नेपालको अन्तरिम संविधानमा पहिलोपटक संघीयतालाई औपचारिक रूपमा प्रवेश गराइयो ।

०४६ पछि मुखरित भएको सद्भावनाको राजनीति र ०६३ सम्ममा आइपुग्दा फोरम नेपालको उदयपछि थपिएको तमलोपालगायतका दलहरूको भूमिका बढ्दै जाँदा नेपालको केन्द्रीय राजनीतिमा मधेसले केवल स्थान मात्र पाएन, उसले एउटा हिस्सा नै ओगट्न थाल्यो । सायद त्यसैले नै ०६३ पछिको एक दशकमा मधेसी दलले संघीयतालगायतकै एजेन्डालाई आधार बनाएर नेपालमा तीनवटा ठूलाठूला आन्दोलन गरिसकेका छन् । मधेसी जिल्ला मात्र समेटिएको प्रदेश २ मा मधेस आन्दोलनकै कारण मधेसी पार्टीले बहुमत पाएका छन् । १०७ सदस्य रहेको प्रदेश २ को संसद्मा फोरम नेपाल र राजपा मिलेर ५३ सिट ल्याएका छन् । यो त्यहाँकोे प्रान्तीय सरकार बनाउन आवश्यक संख्या हो ।

 टुटफुट र एकता

मधेसी राजनीतिको अर्को विशिष्ट पक्ष हो, दलहरूको टुटफुट । मधेस आन्दोलनपछि टुटफुटको शृंखला नै बढ्यो । त्यो शृंखला बढेर मधेसी दलहरूको संख्या दर्जनजति पुगेको थियो । ०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा यी दलहरूको नराम्ररी पराजय भयो । त्यो पराजयपछि मधेसमा एकताको राजनीति सुरु भयो । टुटफुटको मार सबैभन्दा बढी खेपेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमले तत्कालीन संघीय समाजवादीसँग एकीकरण ग¥यो । त्यस्तै तमलोपा, सद्भावनासहित ६ वटा मधेसी पार्टीले एकीकरण गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) नामक नयाँ दल बनाए । पहिलो संविधानसभामा फोरम, तमलोपा र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीको राम्रो उपस्थिति थियो । यद्यपि पटकपटक सरकारमा जाने क्रममा उनीहरूले टुटफुटको मार खेपे ।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा भोगेको पराजय र ०७२ सालमा भएको संविधानविरुद्धका आन्दोलनका कारण मधेसी पार्टीहरू एकीकरण गर्न बाध्य भएका थिए । त्यसअघि ०४७ पछि गठन भएको सद्भावना पार्टी पनि पटकपटक फुटको मार खेपेको थियो ।

 उपयोगविहीन अवसर

असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ । मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरेका शक्तिहरू एउटा प्रदेशको नेतृत्वमा छन् । बीरगन्जका अधिवक्ता यादव भन्छन्, ‘चुनौती धेरै देखिए पनि रूपान्तरण प्रक्रिया सुरु भएको मानेर यसलाई अगाडि बढाउनु नै सर्वोत्तम उपाय हो ।’ मधेसी पार्टीहरू पूर्वदेखि पश्चिम नेपालसम्मका सबै मधेसी जिल्लालाई समेटेर एउटै प्रदेश वा बढीमा दुईवटा प्रदेश बनाउनुपर्ने अडानमा थिए । त्यसको साथै संविधानका अन्य केही प्रावधानमाथिसमेत मधेसका दलको आपत्ति रहँदै आएको छ । उनीहरूले अहिले पनि केन्द्रमा सविधान संशोधनको मुद्दालाई आफ्नो मूल मुद्दा बताउने गरेका छन् ।

जनकपुरका नागरिक अगुवा तथा प्राध्यापक झा भन्छन्, ‘प्रदेशमा फोरम र राजापाको सहकार्य र केन्द्रमा प्रमुख दलहरूमाथि दबाब सिर्जना नै अहिले मुख्य रणनीति हुनुपर्छ र त्यसले नै प्रदेशसँगै मधेस राजनीतिलाई बलियो बनाउनेछ ।’ नागरिकले अपेक्षा गरेबमोजिम प्रदेश सरकारको अनुभूति हुन नसके पनि प्रान्तीय ढाँचा कार्यान्वयनमा आउनु मधेस आन्दोलनको सफता पक्ष भएको टिप्पणी गर्दै उनी भन्छन्, ‘यो फोरम र राजपाको नेतृत्वको पनि परीक्षाको हो ।’ केन्द्रका प्रमुख दलमाथि दबाब सिर्जना गराएरै संघीयता सफल हुने नभए असफल हुने खतरा रहेको बताउँदै झाले त्यसका लागि फोरम र राजपामा बढी सुझबुझको खाँचो देखिएकोमा जोड दिए ।

बीरगन्जका अधिवक्ता यादवले फोरम र राजपाको सहकार्य जुन रूपमा हुनुपर्ने त्यो मधेसमा नदेखिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मधेस आन्दोलनका कारण फोरम र राजपामाथिको जनताले राखेको विश्वासलाई यी दलले कायम राख्न नसकेकै हुन् ।’ स्थानीय तहको निर्वाचनमा छुट्टाछुट्टै भाग लिएका फोरम र राजपाले मधेसमै पनि राम्रो परिणाम ल्याउन नसकेपछि प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा आपसी तालमेल गरेर भाग लिएका थिए ।

आपसी तालमेलका कारण प्रदेश २ मा सहज बहुमत र प्रतिनिधिसभामा समेत सन्तोषकजनक उपस्थिति भयो । निर्वाचन परिणामका कारण फोरम र राजपाले प्रदेश २ मा संयुक्त सरकार बनाए पनि त्यसको तालमेल र सहकार्य सोचेअनुरूप हुन नसकेको देखिएको छ । प्रादशिक सरकार गठन गर्ने बेलामा दुई फोरम र राजपाले केन्द्रीय तहमा बसेर संयुक्त अनुगमनदेखि सरकार सञ्चालनको संयन्त्र बनाउनेसम्मका निर्णय गरेका थिए । तर प्रादेशिक सरकार गठन भएको एक वर्ष बित्नै लाग्दा पनि यी दलको केन्द्रीय नेतृत्वले संयुक्त बैठक बसेर समीक्षा गर्न सकेका छैनन् ।

फोरम र राजपाको केन्द्रीय नेतृत्व आआफ्नै तालले अघि बढ्दा प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने कामसमेत कतिपय अवस्थामा गर्न नसकेको देखिएको छ । प्रदेशको नामाकरणदेखि राजधानीसहित अन्य कैयन् विषयमा यी दलबीच छलफल र सहकार्यमा तत्परता देखिएको छैन ।

निर्वाचन परिणामका कारण फोरम र राजपाले प्रदेश २ मा संयुक्त सरकार बनाए पनि त्यसको तालमेल र सहकार्य सोचेअनुरूप हुन सकेको छैन ।