प्रदेश ५ मा गाडी खरिद प्रकरण : उपसमितिले बुझायो अधुरो प्रतिवेदन

बुटवल : पाँच नम्बर प्रदेशमा खरिद भएका गाडी अनियमितता छानबिनका लागि गठन भएको उप-समितिले अध्ययन पूरा नै नगरी प्रतिवेदन दिएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबार बसेको बैठकमा प्रतिवेदन बुझाएको उप-समितिले पुरै अध्ययन भइनसकेको जनाएको छ।

५ नम्बर प्रदेशका मन्त्रालय र प्रदेश सभामा नयाँ खरिद भएका गाडीमा अनियमितता भएको आशंकामा उपसमितिले छानबिन सुरु गरेको थियो। मन्त्रालय र प्रदेश सभाले खरिद गरेका १५ वटा गाडी बजारमुल्यभन्दा करिब साढे चार लाख बढी रुपैयाँ छ।

उप-समितिले प्रतिवेदन प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउँदै प्राविधिक पक्षको अध्ययनका लागि थप समय मागेको छ। समितिले प्रतिवेदनमा खरिद ऐन प्रक्रियामुखी, झण्झटिलो र चलखेलका अवसर रहेकाले त्यसमा सुधार हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। 

सवारी साधन व्यापारका वस्तु भएकाले नियम कानुनभित्र रहेर पनि मोलतोल गर्न सकिने भएकाले खरिदकर्ताले त्यसो नगरेको समितिले ठहर छ। 'नियममा खास त्रुटि देखिएको छैन, यो प्रारम्भिक अध्ययन मात्रै हो, उप-समितिका संयोजक कुलप्रसाद पोख्रेलले भने, 'नियतमा केही खोट देखिन्छ, हामी प्राविधिक रुपमा त्यसको अध्ययन गर्छौ।'

गाडी बिक्री गर्ने कम्पनीले आवश्यक कागजात उपलब्ध नगराएको र प्राविधिक रुपमा नियतवस् गरिएको अनियमितता छानबिनका लागि थप समय चाहिने उप-समितिले जनाएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले सदस्य थपसहित उप-समितिलाई केही अवधि छानबिनका लागि दिन सकिने जनाएको छ। समितिका सभापति डिल्ली चौधरीले उपसमितिको माग बमोजिम म्याद र केही सदस्य थप हुने बताए।