दाङका कारागार दुर्गन्धित

दाङका कारागार दुर्गन्धित

दाङ : क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीका कारण दाङका कारगारा शौचालयहरु दुर्गन्धित भएका छन् । कारागारका सीमित शौचालय प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी दुर्गन्धित भएपछि प्रयोगै गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेका छन् ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले गरेको कारागार अनुगमनको क्रममा कारागारका शौचालयको यो अबस्था देखिएको छ ।

शौचालय दुगन्धित हुदा कैदी बन्दीको भान्सा र बस्ने कोठासम्म दुर्गन्ध पुग्ने गरेको हुदा बसाइमा समेत असर हुने गरेको कैदी बन्दीहरुले बताएका छन ।

त्यसै गरेर घोराही कारागारको शौचालयको अवस्था भयाभह रहेको छ । ‘५० जनाको क्षमतामा ५ गुणा बढी कैदीबन्दी राखिएको रहेछ,’ समाजका केन्द्रीय महासचिव सुशील बस्नेतले भने, ‘तिनीहरुले प्रयोग गर्ने शौचालयमा त झन दुर्गन्धको सीमा नै छैन ।’

घोराही कारागारमाभित्र बस्ने ठाउँ नभएपछि भवनबाहिर भित्तासँग  टिन र बोरा सटाएर बनाएको ठाउँमा उनीहरुलाई राखिएको छ ।
तुलसीपुरमा दुई सय क्षमताको नयाँ कारागार भवनमा दुई सय ४२ जना कैदीबन्दी रहेको र पुरानो भवनमा सयजनाको क्षमता भएकोमा एक सय ३७ जना रहेको तुलसीपुर कारागारका जेलर जोखिम ओलीले बताए । 
पुरानो भवनमा  एक सय ३७ पुरुष, २७ महिला र पाँच आश्रित रहेको उनले बताए । अधिकृत स्तरको स्वास्थ्यकर्मी केही महिनादेखि खटाइएकाले स्वास्थ्य समस्यामा कम भएको वलिले बताए । यसले निकै सजिलो भएको कैदी बन्दीहरुले बताएका थिए । 
तर महिला कैदी बन्दीहरुले भने केही महिलाका समस्या पुरुष चिकित्सकलाई भन्न नसकिने भएकाले महिला स्वास्थ्यकर्मीको माग गरे ।  
घोराहीमा भने पाँच गुणा बढी कैदी राखिएकाले अव्यवस्थित अवस्था कारगारमा देखिएको छ । ५० जनाको क्षमताको कारागारमा दुई सय ७४ जना कैदी छन् । महिला र आश्रित भने छैनन् । 
कारगारमा पिउने पानी, पुस्तकालय, शौचालय, स्नान घरको समस्या देखिएको छ । 
कारगारमा कैदी र बन्दी जीवन बिताई रहेका ब्यक्तिहरुले पाउनु पर्ने सुविधा, उनीहरुको अबस्थाका बारेमा समेत अनुगमन भएको थियो । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.