चम्पादेवी गाउँपालिकामा नियुक्त कर्मचारीलाई काममा नखटाउन उच्च अदालतको आदेश

ओखलढुंगाः उच्च अदालत विराटनगर, ओखलढुंगा इजलाशले चम्पादेवी गाउँपालिकाले नियुक्त गरेका कर्मचारीलाई काममा नलगाउन र तलबभत्ता समेत भूक्तानी नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। 

गाउँपालिकाले कानुन तथा कार्यविधीको क्षेत्राधिकार मिचेर कर्मचारी नियुक्ति गरेकाले बदर गर्न माग गर्दै दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै आइतबार साँझ अदातलले यस्तो आदेश दिएको हो। 

यस अघि चम्पादेवी गाउँपालिकाले प्राविधक कर्मचारी, वडा सचिव तथा शिक्षक समेत गरि २७ जना कर्मचारी नियुक्ति गरेकाले बदर गर्न माग गर्दै चम्पादेवी गाउँपालिकाका कमल खड्काले रिट निवदेन दर्ता गरेका थिए। निवेदकको माग बमोजिम अन्तिम निर्णय नहुञ्जेलसम्मका लागि काममा नलगाउन र तलबभत्ता नदिन अन्तरिम आदेश दिएको निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता गुरुबहादुर वस्नेतले बताए। निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता वस्नेत र तीर्थराज सुवेदीले बहस गरेका थिए।  

अदालतको बरिष्ठतम् न्यायधीश विदुरविक्रम थापा र न्यायधीश शालीग्राम कोइरालाको संयुक्त इजलाशले दिएको आदेशमा ‘कानुन तथा कार्यविधीको अभावमा भएको नियुक्तिले गाउँपालिकाको बजेटको चरम दुरुपयोग हुने संभावना भएको भन्ने निवेदकको दावी रहेका हुँदा विभिन्न मितिमा नियुक्ति भएका व्यक्तिलाई कामममा नलागाउनु, कुनै किसिमको भूक्तानी नदिनू’ भन्ने आदेश भनिएको छ। 

लिखित जवाफ पेश भएपछि उक्त मुद्दालाई अग्राधीकार दिन पनि अदालतले आदेश दिएको छ।  गाउँपालिकाले अन्तरिम कार्यविधी भनेर कर्मचारी नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधी बनाएर ०७५ असोज ५ गते, १८ गते र कात्तिक १० गते विज्ञापन गरेर शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति गरेको थियो। 

गाउँपालिकाले कानुनी अधिकार बिनै कर्मचारी नियुक्ति गरेको भन्दै उक्त गाउँपालिकामा नेकपाका तर्फबाट निर्वाचित चारजना वडा अध्यक्षहरुले विरोध गर्दै आएका थिए। यही विषयमा गाउँपालिकामा घेराउ र तालाबन्दी समेत भएको थियो। अहिले यो गाउँपालिकामा विवादकै करण कामकाज ठप्प छ। यहाँ नेपाली कांग्रेसले अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित ६ जना वडा अध्यक्ष जितेको छ।