लम्बियो सीमा विवाद

लम्बियो सीमा विवाद

गुलरिया : सीमा निर्धारण आयोग नबन्दा प्रदेशस्थित जिल्लाका सीमासम्बन्धी विवाद लम्बिँदै गएका छन्। जिल्लाबाट सीमा विवादका उजुरी संघीय तथा प्रदेश सरकारमा पेस भइसक्दासमेत आयोग गठन हुन सकेको छैन। सीमा निर्धारणका लागि संवैधानिक आयोग गठन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

भूगोलको विवाद हुँदा विवादित क्षेत्रमा परेका सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन्। उनीहरूले जग्गा पुर्जा त पाएका छैनन् नै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीको पहुँचभन्दा पनि बाहिर छन्। ती क्षेत्रमा कुन जिल्लाका तर्फबाट विकास गर्ने भन्ने तय नहुँदा यस्तो समस्या देखिएको हो।

प्रदेश ५ को बर्दिया, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबीच सीमा विवाद छ। बर्दियाको सिमानाअन्तर्गत प्रदेश ६ को सुर्खेत जिल्ला र प्रदेश ७ को कैलाली जिल्लासँग सीमा विवाद रहेको जिल्ला समन्वय समिति बर्दियाका प्रमुख शंकरप्रसाद थारूले बताए। ‘कर्णाली र बबई नदीको सीमा क्षेत्रमा रहेका बर्दियाका भूमि विवादित छन्’, उनले भने, ‘समन्वय समितिमार्फत सम्बन्धित प्रदेशका जिल्लासँग कुराकानी भइसकेको छ तर छिनोफानो हुन सकेन।’ बर्दियाको राजापुर क्षेत्रअन्तर्गत कर्णालीको सतीघाट र कुलेरिया रानीजमरा नहर नजिक कैलालीसँग तथा बबई नदीको सीमानजिक सुर्खेत जिल्लासँग लामो समयदेखि सीमा विवाद छ। सीमाविवाद सम्बन्धमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रमार्फत ध्यानाकर्षणसमेत गराइसकेको थारूले बताए। बर्दियाको करिब सयौं बिघा जमिन प्रदेश ६ र ७ मा मिचिएको छ।

बर्दियाको बाँसगढी र सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाबीच जमिनको विवाद छ। वस्तुगत रूपमा बबई नदीवारि बर्दियाको बाँसगढी र पारि सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका जोडिए पनि नक्सामा भने सुर्खेतको हर्रेदेखि तलको भूभाग बर्दियामै देखिएको बाँसगढी नगरपालिकाका मेयर शालिकराम अधिकारीले बताए। भेरीगंगा र बाँसगढी नगरपालिकाको सीमा व्यवस्थित गर्न पहल गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन। सीमा निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा बाँसगढी नगरपालिकाको नगरसभाबाट निर्णय गरी संघीय तथा प्रदेश सरकारमा पठाइएको छ।

नेपाल सरकारको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सीमा निर्धारण आयोग गठन नहुँदा सीमा विवादको छिनोफानो हुन नसकेको हो। जिल्ला समन्वय समिति बर्दियाले राजापुर तथा बाँसगढी नगरपालिकाको सीमा विवादसम्बन्धी निर्णय गरी सुल्झाउन संघीय र प्रदेश दुवै सरकारलाई जानकारी गराइसकेको छ।

सीमा विवाद नसुल्झिँदा स्थानीयले जग्गाधनी पुर्जासमेत पाउन सकेका छैनन्। विवादास्पद क्षेत्र भेरीगंगा नगरपालिका–६ सुर्खेतका नरबहादुर सारुले लामो समयदेखि बसोवास गर्दै आए पनि पुर्जा नपाएको बताए। ‘२५ वर्षदेखि बसोवास गर्दै आएका छौं त सडक छ न त पिउने पानीको राम्रो व्यवस्था छ, उनले गुनासो गरे। वडामा पहिल्यै बर्दियाले स्थापना गरेको एउटा विद्यालयत मात्रै छ। स्वास्थ्यचौकी नहुँदा समस्या भोग्नुपरेको उनको दुखेसो छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.