१६ वर्षपछि लालपुर्जा पाए पालीवासीले

१६ वर्षपछि लालपुर्जा पाए पालीवासीले

सन्धिखर्क : १६ वर्ष पछि लालपुर्जा पाउँदा अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका- ८ पालीका स्थानीय दंग भएका छन्। शसस्त्र द्वन्द्वको समयमा २०५९ सालमा सदरमुकाम आक्रमण हुँदा जलेर लाल पुर्जा नष्ट भएपछि जिल्ला नै नक्साविहीन बनेको थियो।

देश शान्ती प्रक्रि‍यामा गइसकेपछि विशेष नापी कार्यलयको टोलीले पुन: नाप नक्सा गरी जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्न सुरु गरेको हो। जलेर नष्ट भएका लालपुर्जा १६ वर्ष पछि पाउँदा स्थानीय दगं भएका हुन्।विशेष नापी कार्यालय अर्घाखाँचीले पाणिनी गाउँपालिकाको- ८ पालीमा एक हजार गग्गा धनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण गर्न सुरु गरेको छ।

लालपुर्जा लिन सहभागी भएका ७१ वर्षीय सुखदिन मियाले भने,' जग्गा भएर पनि जग्गा नभएजस्तै भएका थियौं, आज लालपुर्जा पाउँदा खुसी भएका छौं।' स्थानीयले लालपुर्जा नहुँदा बैंकमा जग्गा धीतो राखेर ऋण लिन पनि सकेको थिएनन्। जिल्लाको ७० प्रतिशत नक्सा तयार पारि सकेकाले अब दुई वर्षमा सबै जिल्लाको नक्सा तयार गर्ने विशेष नापी कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रमुख खिमबहादुर रानाले बताए। 

प्रदेश सांसद रामजी घिमिरेले अब आफ्ना बालबालिकालाई पढाउनका लागि जग्गाधनीले लालपुर्जा बैंकमा राखेर पनि पढाउन पाउने बताए। उनले पहिला माओबादीले द्वन्द्वमा जलाएका नक्सा अहिले सरकारमा रहेकाले जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपुर्जा बनाएर आफै वितरणमा लागेकाले अब क्रमश सबैले पुर्जा पाउने बताए।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय ,समिति अर्घाखाँचीका प्रमुख पिताम्बर भुसालले विशेष नापी कर्यालय अर्घाखाँचीलाई अन्य ठाउँमा पनि जलेका जग्गाधनी पमाण पत्र तयार गरी वितरण गर्न आग्रह गरे। 

लालपुर्जा वितरण कार्यक्रममा पाणिनी गाउँपालिकाका प्रमुख अचुत गौतम,उपाध्यक्ष लक्ष्मि गौतम, सायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णुराज बेल्बासे, नेकपाका नेता जीबनारायण कोइराली, नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव इन्सु मियालगायतले मन्तव्य राखेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.