कांग्रेसको चुनौती : गिरिजाप्रसाद राजमार्ग मेटेर केपी ओली मार्ग बनाऊ

काठमाडौँ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पार्टीका नेताहरुको योगदान र इतिहास मेट्न खोजेको आरोप लगाएको छ । 

सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले कांग्रेसका संस्थापकहरु गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको योगदान र इतिहास सरकारले मेटाउन खोजेको आरोप लगाएका हुन् । 

‘हाम्रा संस्थापक नेताहरु गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइरालाको स्मृतिमा खोल्ने निर्णय गरिएको दुई अस्पताल खारेज गर्ने निर्णय गरेर यो सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको छ’, गच्छदारले भने, ‘यो निर्णय नसँच्चिएसम्म हामी बैठक अघि बढ्न दिँदैनौँ, सरकारले यी दुई अस्पताल अघि बढाउनुपर्छ ।’

आफ्ना नेताहरु शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री ओली ढाँटेको आरोप लगाउँदै उपनेता गच्छदारले नेपालको प्रजातान्त्रिक र गणतान्त्रिक आन्दोलमा उच्च योगदान दिँदै नेतृत्व गरेका नेताको नाममा खुलेको अस्पताल कुनै हालतमा खारेज गर्न नपाइने बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीले संसदमा झुठो बोल्न पाइँदैन, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राज्यले विर्सन मिल्दैन । यो सरकारले गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा भएको सम्पूर्ण परिवर्तनलाई मेटाउन खोजेको छ’, गच्छदारले भने, ‘सार्वभौम संसदको अपमान भएको छ । सुशील कोइराला स्मृति क्यान्सर अस्पताल कुन कारणले अघि बढाउने निर्णय हुन सकेन ? जसको नेतृत्वमा संविधान जारी भयो, उसलाई नै मेटाउन खोजियो ।’ 

उपनेता गच्छदारले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा बनाइएको राजमार्गको नाम नै फेरेर देखाउन पनि सरकारलाई चुनौती दिए । ‘गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा राखिएको राजमार्ग नाम फेरेर केपी शर्मा ओली कायम गर्न म चुनौती दिन्छु’, गच्छदारले भने, ‘जुन व्यक्तिको र नेताको पहलमा यति ठुलो परिवर्तन आएको छ त्यसलाई बिर्सने ? गिरिजाप्रसादको नाममा तनहुँको दमौलीमा गठन भएको स्वास प्रश्वास उपचार केन्द्रको नाममा सात सय रोपनी जग्गा छुट्टिएको छ । माधव नेपालको सरकारको पालामा भएको यो निर्णय अघि बढाउन यो सरकारलाई कसले रोक्यो ?’ 

गच्छदारले जबसम्म दुवै अस्पतालबारे निर्णय अघि बढ्दैन तबसम्म कांग्रेस चुप नबस्ने पनि चेतावनी दिए । ‘अस्तित्वमा रहेका अस्पताललाई गठन आदेश नदिइनु कति उचित छ ? प्रदेशमा राखेर यी अस्पताल चल्न सक्दैनन्’, उनले भने, ‘जबसम्म सरकारले निर्णय सच्याउँदैन, तबसम्म सरकारको नियत ठीक मान्दैनौँ, हामी संसद पनि चल्न दिँदैनौँ ।’