दाइजो नल्याएको निहुँमा दैनिक दिइने यातना सहन नसकेर जनकपुरकी २५ वर्षीया सीमा शर्माले दुई वर्षीया छोरी गौरीलाई पनि सँगै विष खुवाएर आत्महत्या गरिन्। यो घटना मधेसमा व्याप्त दाइजोप्रथा र त्यसबाट सिर्जित पारिवारिक-सामाजिक समस्याको उत्कर्षको ऐना हो। मधेसमा दाइजोकै कारण चेलीबेटीहरूले जिउँदै जल्नुपरेको छ। मर्नुपरेको छ। त्यही शृंखलाको थप घटना हो यो। कतिपय घटना सार्वजनिक हुन्छन्। कतिपय भित्रभित्रै लुकाइन्छन्। अधिकांश महिला पीडा–यातना सहेर चुपचाप बाँचेका हुन्छन्।
दाइजो निःसन्देह कुप्रथा हो। सामाजिक विकृति हो। सँगसँगै यो शिक्षा र चेतनाको अभावबाट सिर्जित समस्या पनि। छोरालाई गतिलो शिक्षा दिलाउने, बुहारीबाट त्यसको खर्च उकास्ने मनोवृत्तिको जड हो दाइजो। फलतः छोरीचेली शिक्षाबाट वञ्चित हुन बाध्य छन्। दाइजोमा लाग्ने अथाह खर्चबाटै आत्तिने अभिभावकले छोरीलाई पढाउन हिम्मत गर्दैनन्। यही सेरोफेरोमा दाइजो साइकल झैं झुमिरहेको छ। विवाहमा केटा पक्षले तेर्साउने पहिलो सर्त हुन्छ, ‘कति दाइजो दिने ? ’ ठूलो अंक बोल्न सक्नेका छोरीको विवाह हुन्छ। नसक्नेको हुँदैन। दाइजो नगद वा जिन्सी वा दुवै रूपमा हुन्छ।
मधेसको बोलीचालीमा छोरीको विवाह गर्नुलाई ‘छोरी बिकाउनु’ भनिन्छ। खासमा यो मोलतोल गरेर गरिने किनबेचसरह नै छ। विवाहअघि मात्र होइन, पछि पनि पाइलैपिच्छे दाइजो पुच्छर बनेर आइरहन्छ। केटाको पढाइ र जागिरलाई दाइजो मापनको आधार मानिन्छ। जति धेरै पढाइ वा जागिरको कमाइ, उति धेरै दाइजो ! सतहमा हेर्दा यो छोरी अन्माउँदा दिइने उपहारका रूपमा पनि लिइन्छ।
गहिराइ हेर्यो भने यो दर्दनाक छ। उपहार त स्वेच्छाले दिइन्छ। गच्छेअनुसार दिइन्छ। दाइजो भने मोलमोलाइ गरेर लिइन्छ। बाध्य पारेर एक ढंगले लुटिइन्छ। विवाहपछि माइतबाट नगद, सुनचाँदीका गरगहना, सरसमान ल्याउन सासूससुरा, नन्द, श्रीमान्लगायतले दबाब दिन्छन्। मागेर नल्याए घरबाट निकाला गर्ने धम्की दिन्छन्। दिनहुँ शारीरिक, मानसिक यातना मात्रै दिँदैनन्, जीवनमरणको दोसाँधमा पुर्याइदिन्छन्। दाइजो दिनकै लागि मधेसमा अधिकांश परिवारले जग्गा–जमिन सक्छन्। नहुने परिवारले साहुमहाजनसँग चर्को ब्याजमा ऋण लिन्छन्।
यो प्रथा बनेर पुस्तौंपुस्तादेखि आएकाले एक प्रकार बाध्यात्मक छ। यसले समाजमा असमानता, उत्पीडन, हत्या–हिंसाजस्ता जघन्य अपराधलाई मलजल गरिरहेको छ। कतिपय परिवारले छोरीलाई शिक्षा दिएर सक्षम तुल्याउनुभन्दा विवाहमा दाइजो दिन सम्पत्ति जोहो गर्न थाल्छन्। यस प्रथाको आर्थिक त छँदैछ, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक पाटो अझ विकराल छ। छोरा जन्मँदा खुसी हुने परिवार छोरीको आगमन हुँदा दुःखी हुन्छन्। दाइजोका लागि जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता त्यही दिनबाट सुरु हुन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा छोरीमाथिको विभेद वा भारका रूपमा हेर्नुपर्ने बाध्यता गर्भबाटै सुरु हुन्छ। फलतः छोरीले छोरासरह लालनपालन, शिक्षादीक्षा पाउँदैनन्।
त्यसो त छोरीलाई बचाउन र पढाउन प्रदेश २ सरकारले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम ल्याएको छ। यसको कार्यान्वयन भने फितलो छ। धेरै त स्कुल जाँदैनन्। गए पनि छोरासरह पढ्न पाएका छैनन्। यसले चेतनाको लैंगिक खाडल झन् बढाएको छ। छोरीले बेचिनुपर्ने दोस्रो दर्जाको नागरिक बन्नुपरेको छ। एक्काईसौं शताब्दीको समुन्नत लोकतन्त्र भएको हाम्रो देशका लागि यो शोभनीय होइन। यो अवस्था हटाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका तीनवटै सरकारले गम्भीरतापूर्वक पहल गर्नैपर्छ। दाइजोविरुद्ध सचेतनासँगै छोरीलाई छोरासरह शिक्षाको अवसर दिलाउनुपर्छ। राज्यले त्यसमा लगानी गर्नुपर्छ। तब मात्र सीमा शर्माहरूले लालाबाला च्यापेर आत्महत्या गर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
