शासकका कमिसन मोहले राष्ट्रको राजस्व कसरी नाश हुन्छ मेलम्ची प्रकरणले निकट भविष्यमा देखाउने नै छ।
बस चढेपछि भाडा तिर्नुपर्छ। कसैले भारी बोकाएर ढुवानी गरायो भने त्यसको ज्याला दिनुपर्छ। बस चढेर वा भारी बोकेवापतको पैसा दिएन भने कानुन लाग्छ। काम गरिसकेपछि भुक्तानी पाउनुपर्छ। दैनिक जनजीवनमा यी अलिखित करार नै हुन्। भुक्तानी र कामलाई व्यवस्थित गर्न लिखित करार गरिएको हुन्छ। यसलाई ठेक्का भनिन्छ। एउटा अपठित व्यक्तिले पनि बुझ्ने कुरा हो— काम गरेपछि भुक्तानी गर्नुपर्छ। तर नेपाल नै त्यस्तो देश हो, जहाँ सरकार काम गराउँछ अनि भुक्तानी दिँदैन। यही भुक्तानी नदिएका कारण आउन लागेको मेलम्ची जान लागेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको बेइज्जत भएको छ। कमिसन कुम्ल्याउन नयाँ ठेक्का गर्न लागिएको छ।
सन् २००७ मा कोरियन कम्पनी शम्भु कन्स्ट्रक्सनले त्रिभुवन विमानस्थल स्तरोन्नतिको ठेक्का पायो। सन् २०११ मा उसले काम पूरा गर्यो। तर पाउनुपर्ने भुक्तानी अझै पाएको छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लिखित रूपमै भुक्तानी गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो, तर पनि ठेकेदारले पाएन। योजतिको बेइमानी अरू के होला ?
भुक्तानी वा काममा कुनै विवाद छैन। रोक्नुपर्ने कुनै कारण पनि छैन। ठेक्का सम्झौतामा लेखिएबमोजिम उसको धरौटी रकम फुकुवा हुनैपर्छ, तर सरकार गर्दैन। प्राधिकरणका महानिर्देशक, पर्यटनमन्त्रीहरूमा लाज पचिसकेको छ। यति साधारण कुराको भुक्तानी कुनै अदृश्य कारणले भएको छ, जुन मेलम्चीमा भयो। प्राधिकरणका हाकिमले कोरियन ठेकेदारसित कमिसन मागे। कमिसन दिनुपर्ने कुनै कारण छैन। कोरियाजस्तो समृद्ध राष्ट्रले घुस र कमिसन खुवाइखुवाई काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नै नाम छ, इज्जत छ।
तर हाम्रा गतिछाडा नेता र कर्मचारीतन्त्रले कोरियाभर नेपालको बेइज्जत हुने काम गरे। त्यसको सीधा असर पर्यो नेपाल वायु सेवा निगमलाई। कोरियाले वाइडबडीलाई आफ्नो देशमा उड्ने अनुमति दिएन। दुईवटा वाइडबडी काम नपाएर थन्किरहेका छन्। न्यारोबडीलाई प्रतिस्थापन गरिरहेका छन्। अर्थात् न्यारोबडी थन्किँदा वाइडबडी उड्ने। प्राधिकरणका महानिर्देशक, सचिव, पर्यटनमन्त्रीलाई यस्ता कुरामा वास्तै छैन। निगमलाई घाटा लागे लागोस्। तिर्ने जनता छँदैछन्। जनताबाट असुलिएको करले निगमको घाटा पूर्ति भइहाल्छ।
प्राधिकरणको यो रोग खानेपानी मन्त्रालयमा पनि सरेको छ। ठाकुर सचिव भएर आएदेखि भाँडभैलो सुरु भयो। विवादास्पद पृष्ठभूमि भएका ठाकुरको कमिसन मोहले आधा करोड जनसंख्या रहेको उपत्यका सुक्खाको सुक्खै हुने भयो। यिनी मध्यमाञ्चल र पश्चिमाञ्चलको क्षेत्रीय निर्देशक हुँदा एकजना भारतीय नागरिकलाई खानेपानी विभागमा जागिर खुवाएका थिए। अख्तियारमा उजुरी पर्यो। त्यतिबेला प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका सचिव भगवती काफ्लेले उन्मुक्ति दिए, जसरी अर्जुन कार्कीलाई दीप बस्नेतले जातेजाते अभयदान गरिदिएका थिए।
मेलम्ची सुरुङको पहिलो ठेक्का चाइना १५ रेलवे ब्युरोसित हुन लागेको थाहा पाएर तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्रीलाई रिझाई ठाकुर आयोजना प्रमुख बने। मेलम्चीको ठेक्का लागेपछि ती मन्त्रीले पार्टी फुटाए। अनुमान गर्न गाह्रो भएन— ठेकेदारले दिएको कमिसन मन्त्रीकहाँ पुगेको थियो। त्यही पैसाबाट ती मन्त्री तत्कालीन तीन दर्जन सांसद पालेर राख्न समर्थ भए। अहिले भइरहेको ठेक्का तोडेर नयाँ गर्नु खोज्नुको मुख्य उद्देश्य पनि त्यही हो। नेपालमा ठेक रकमको एकदेखि दुई प्रतिशतसम्म निर्णयकर्ता (मन्त्री, सचिव) लाई कमिसन दिने चलन छ। सडक विभागले ठूलाठूला ठेक्कापट्टा केन्द्रमै गर्छ। विकेन्द्रित छैन। ठेक्काको जालो यही कमिसनमा जेलिएको छ। त्यही भएर डा. रामशरण महतले कमिसनमा कर लगाउनुपर्छ भनेका थिए।
इटालियन ठेकेदार सीएमसीले कमिसन नदिएकै कारण अहिले ९० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको मेलम्ची विघटनको सँघारमा पुगेको छ। मन्त्री र सचिवको मिलेमतोमा अहिलेको ठेकेदारलाई भगाएर अर्काे ठेकेदार ल्याउने परिपञ्च भइरहेको छ। मन्त्री बीना मगरलाई उनका ससुरा प्रचण्डको साथ छ। यता मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीले पूर्वाधार विज्ञको रूपमा अर्का विवादित पात्र घनश्याम भट्टराईलाई ल्याएका छन्।
मेलम्चीका सन्दर्भमा भट्टराईको बोली वा आदेश प्रधानमन्त्री ओलीको आदेश वा निर्देशनसरह भइरहेछ। यसरी ओली र प्रचण्डको आडमा पूरा हुन लागिसकेको मेलम्ची पर धकेलिने अवस्थामा पुगेको छ। यसले देश हाँक्ने हाम्रा नेताहरूको नियत छरपस्ट पारेको छ। जतिसुकै स्थिर राजनीति, दुईतिहाइ बहुमत भए पनि यही नियतका कारण दस महिनाको अवधिमा पनि यो सरकारले सिन्कोसम्म भाँच्न नसकेको हो।
नयाँ ठेक्का गर्न मन्त्री, सचिव र घनश्याम भट्टराईहरू ज्यान फालेर लागिपरेका छन्। मेलम्ची बोर्डले टुंग्याउन सक्ने यसको फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा किन ?
मेलम्चीको ठेकेदार भाग्यो भनेर सचिव ठाकुर र आयोजना प्रमुख सूर्यराज कँडेल प्रचार गर्दै हिँडेका छन्। उनीहरू सरकारले भुक्तानी नदिएका कारण ठेकेदार काम छाड्न बाध्य भयो भन्नचाहिँ सक्दैनन्। किनभने कमिसन नआउने भएपछि मेलम्चीको भविष्य जेसुकै होस् के मतलब ?
जसरी निगमको वाइडबडी कोरियामा उड्न नपाउँदा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक र पर्यटनमन्त्रीलाई केही मतलब भएन, त्यसैगरी मेलम्ची आओस्-नआओस् मगर, ठाकुर र कँडेलहरूलाई सरोकारै भएन। नयाँ ठेक्कापट्टा गरेर सीएमसीलाई हटाएपछि उसले नदिएको कमिसन लुड्याउने दाउ छ।
ठेकेदारले सुरुमा एक अर्ब ६५ करोड दाबी गर्यो। दाबी जति पनि गर्न पाइन्छ। दिने-नदिने अधिकारप्राप्त निकायको अधिकारको कुरा हो। तर दाबीलाई छानबिन गरी दुवै पक्ष (सरकार र ठेकेदार) सहमत भएको रकम नदिनु बेइमानी हो। विवाद निरूपण बोर्ड (डीआरबी) ले एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको साटो ३६ करोड दिने भन्यो। सरकार र ठेकेदार सहमत भए। अब भुक्तानी दिनुअघि कमिसनको प्रतिबद्धता माग भयो सरकारी पक्षबाट। ठेकेदारले ‘दिन सक्दिनँ’ भन्यो। दिने र लिनेबीच कुरो नमिलेपछि मेलम्चीमा यो भाँडभैलो भयो। कमिसनका कारण मेलम्ची अवरुद्ध हुन पुग्यो। सारमा भन्नुपर्दा अहिलेको मेलम्ची विवादको जड कमिसन हो। मगर, ठाकुर र कँडेलहरूलाई कुनै सरकारी निकायले अहिलेसम्म सोधेको छ— मेलम्चीमा के कारण भाँडभैलो भयो ?
ठेकेदारले आफ्ना उपठेकेदारहरूलाई झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। तिनीहरूलाई पैसा नतिरीकन कुनै सामान वा उपठेक्का अघि नबढ्ने भयो। यो बाध्यता उसले पटक–पटक ठाकुरलाई अवगत गराएकै हो। डीआरबीले मिति नै तोकेर भुक्तानी दिन भनेको थियो। त्यो मिति अर्थात् १६ डिसेम्बरभित्र भुक्तानी नपाए काम गर्न नसक्ने र ठेक्का तोडिने पूर्वचेतावनी दिएकै थियो। तर मन्त्री र सचिवहरू टसको मस नभई बसे।
अन्ततः उसले एकतर्फी ठेक्का रद्द गर्यो। सचिव ठाकुरले ३० जना प्रहरी लगाएर सीएमसीका आठजना कर्मचारीलाई पक्राउ गरे। मन्त्रीको निजी सचिवले पासपोर्ट खोसे। अनि सचिवले विज्ञप्ति निकाले, ‘भाग्न लागेको ठेकेदारलाई रोकेका हौं।’ यो घटनाले मन्त्री मगर पनि सहभागी रहेको उनको स्वकीय सचिवको संलग्नताले पुष्टि गर्यो। अनि शंका उठेको छ, कमिसन त मन्त्रीले पनि मागेकी रहिछन्। सचिवका प्रत्येक गलत र अनैतिक क्रियाकलाप र कामकारबाहीमा मन्त्री मगरको साथ र सहयोग किन ?
नयाँ ठेक्का गर्न मन्त्री, सचिव र घनश्याम भट्टराईहरू ज्यान फालेर लागिपरेका छन्। मेलम्ची बोर्डले टुंग्याउन सक्ने यसको फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा किन ? आफ्नो अधिकार क्षेत्र हुँदाहुँदै एक तहमाथि (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय) फाइल पुर्याउनु अख्तियारको दुरुपयोग गर्नु हो। भोलि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गरेमा ‘मैले त होइन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको’ भनेर उम्कने दाउ हो। हिजो यही मेलम्चीको ठेक्कामा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत जेल गइसकेका छन्।
मन्त्री र सचिवका यी हर्कतको लागत काकाकुल उपत्यकावासीले चुकाउनुपर्नेछ— खानेपानीको चरम अभावसँगै राज्यले तिर्नुपर्ने अर्बैं क्षतिपूर्ति। अहिलेकै ठेकेदारसँग ‘सेटलमेन्ट’ गर्न महिनौं लाग्छ। नयाँ ठेकेदार नियुक्ति गरेर परिचालन गर्न दुईतीन वर्ष लाग्छ। किनभने मुहानको जग पनि खनिएको छैन। अहिलेकै रकममा ठेक्का हुँदैन। नयाँ ठेक्काको लागत घटीमा तीन अर्ब पर्न जान्छ। यसरी समय र लागत दुवै बढ्छ। आफ्नो हातमा शासन सत्ता भएपछि जे पनि गर्न पाइन्छ ? मन्त्री र सचिवले जे बोल्छन् त्यही कानुन हुन्छ ?
सीएमसीसँगको ठेक्का तोडेपछि ऊ अन्तर्राष्ट्रिय अदालत निश्चित रूपमा जानेछ। उसले मुद्दा पनि जितेमा सरकारले अर्बैं रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। एउटा घटना हेरौं यहीं नेपालको एउटा ठेक्कापट्टाको मुद्दा। गोरखा खानेपानी आयोजनाको १४ वर्ष पुरानो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले हालसालै फैसला गरेको छ। आयोजनाले ठेकेदारलाई ४५ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने थियो। कोरियन ठेकेदारकै जस्तो। आयोजना प्रमुखले दिएन। ठेकेदार सर्वोच्च गयो।
सर्वोच्चले ४५ लाख होइन एक करोड ५५ लाख रुपैयाँ ठेकेदारलाई तिर्नुपर्ने पैmसला गरिदियो। नजिर यहीं छ। अब मेलम्चीको ठेकेदार अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गयो भने अहिले तिर्न बाँकी रहेको त छँदै छ, त्यसमाथि ब्याज र अन्य दाबी गरी अर्बौं रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। शासकका कमिसन मोहले राष्ट्रको राजस्व कसरी नाश हुन्छ मेलम्ची प्रकरणले निकट भविष्यमा देखाउने नै छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
