सुन प्रकरणमा मुख्य न्यायाधीश डा.भुर्तेल पनि जिम्मेवारीमुक्त

सुन प्रकरणमा मुख्य न्यायाधीश डा.भुर्तेल पनि जिम्मेवारीमुक्त

काठमाडौ : न्याय परिषद्ले ३८ किलोग्राम सुन तस्करीका अभियुक्त र सनम शाक्य हत्या प्रकरणसम्बन्धी मुद्दामा न्यायिक विचलनको आशंकामा उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश डा.कुलरत्न भुर्तेललाई पनि सोमबार जिम्मेवारीमुक्त गरेको छ। उनलाई छानबिन नसकिउन्जेल मंगलबारदेखि परिषद्मै हाजिर गराइने भएको छ।

सुन प्रकरणमा अभियुक्तलाई तारेखमा छाड्ने गरी उच्च अदालत विराटनगरबाट भएको आदेशबारे परिषद्ले भुर्तेललाई पनि सचिवालयमा तानेको हो। यसअघि सुन प्रकरणको विवादास्पद आदेशमा मुछिएका उच्चका न्यायाधीश नागेन्द्र लाभ कर्ण, सारंगा सुवेदी, थीरबहादुर कार्की, उमेशराज पौडेल र उमेशकुमार सिंहलाई पनि परिषद्मा तानिएको थियो। सुन प्रकरणमा पक्राउ अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न मोरङ जिल्ला अदालतले दिएको आदेश उल्ट्याएर धरौटी तारेखमा रिहा गर्ने क्रममा न्यायिक विचलनको आशंका देखिएपछि मुख्य न्यायाधीश डा.भुर्तेलसहित ६ न्यायाधीशलाई जिम्मेवारीमुक्त गरिएको हो।

‘विराटनगरका मुख्य न्यायाधीशलाई मुद्दाको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको छ। छानबिनको टुंगो नलागेसम्म सबैलाई परिषद्मा हाजिर गराउने निर्णय भएको छ’, परिषद् उच्च स्रोतले भन्यो, ‘सुक्ष्म निगरानीका क्रममा       श्रीमान्हरूले कानुनको जबर्जस्ती व्याख्या गरेर अभियुक्तका पक्षमा कानुनी लाभ दिलाएको देखिएको छ। मिसिल संलग्न कागजात एवं संकलित सबुत प्रमाणको वस्तुनिष्ट मूल्यांकनमा चुकेको भन्ने छ। अहिल्यै केही भन्ने अवस्था छैन। बृहत् छानबिनपछि मात्र सबै तथ्य प्राप्त होला।’

परिषद्ले जिम्मेवारीमुक्त सबै न्यायाधीशमाथि बृहत् छानबिन गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडालाई जिम्मेवारी तोकेको छ। परिषद्ले सबै न्यायाधीशमाथि छानबिन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न खतिवडालाई म्यान्डेट दिएको छ। उच्चका ५ न्यायाधीशलाई गत बिहीबार जिम्मेवारीमुक्त गरिएको थियो। परिषद् सचिव नृपध्वज निरौलाको नेतृत्वमा गठित सुक्ष्म निगरानी एवं अनुगमन संयन्त्रको प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरूलाई परिषद्मा हाजिर गराइएको हो।

संयन्त्रले गत साता उच्च अदालत विराटनगरमा निगरानी गरेको थियो। उसले उच्च अदालत विराटनगर र न्यायाधीशबारे १५ पानाको प्रतिवेदन परिषद्का अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश राणासमक्ष बुझाएको थियो। स्रोतका अनुसार निगरानीका क्रममा ती न्यायाधीशका विषयमा मुद्दाको सुनुवाइदेखि नै एकैपटक गर्न सकिने आदेश पटकपटक गरेको, कानुनको गलत व्याख्या, एकै किसिमको कानुनी प्रश्न रहेका मुद्दामा पनि फरकफरक आदेश, प्रमाण मुकर्ररमा आशंका तथा कार्यक्षमतामा समेत प्रश्न देखिएको भन्दै छानबिनको प्रस्ताव गरिएको छ।

तत्काल ‘एक्सन’ मा जानुपर्ने अवस्था देखिएपछि काजमा झिकाउने निर्णय भएको हो। निगरानीका क्रममा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी एवं सेवाग्राहीसँग बुझेको थियो। सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकीलको कार्यालय मोरङले चोरी पैठारी, संगठित अपराध र कर्तव्य ज्यान गरी ३ मुद्दा चलाएको छ। मुद्दामा ५० भन्दा बढी प्रतिवादी छन्।

परिषद्ले ललितपुर जिल्ला न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेयमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया जाने कामदारसँग स्वास्थ्य परीक्षणमा अवैध असुली गरेको अभियोगमा जेल सजायको मागसहित मुद्दा चलाइएका अभियुक्तलाई सफाइ दिने फैसला प्रथम दृष्टीमै सन्दिग्ध देखिएपछि आत्रेयलाई परिषद्मा तानिएको स्रोतले जनाएको छ। यसैबीच परिषद्ले सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार राजन भट्टराईलाई उच्च अदालत पाटनको न्यायाधीशमा नियुक्तीका लागि सिफारिस गरेको छ। सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश तपबहादुर मगरलाई राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा सिफारिस गरिएको छ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.