सुशासन र समृद्धिका लागि योभन्दा उत्तम र सजिलो उपाय अरू के हुन सक्छ?
सरकार प्रमुखले कतिपय नीतिनिर्माणमा आइपरेका अनेक मुद्दामा भविष्यमा संसद्मा बहुमतले पारित गर्ने गरी निर्णय लिनु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै हो। किनकि उनीसँग संसद्मा सिद्ध गर्न चाहिने बहुमत हुन्छ। जस्तो कि संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेसवादी दलको साथ लिएका छन्। जबकि संविधान संशोधन संसद्को अधिकारको विषय हो। त्यसैगरी ओलीले डा. गोविन्द केसीका माग पूरा गर्ने लिखित सम्झौता गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीद्वारा त्यसरी लिइएको निर्णय संसद्मा अनुमोदन नहुने अवस्था आयो भने त्यो नैतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वास भएको सन्देश हुन्छ। ब्रिटिस प्रधानमन्त्रीले हालै संसद्मा प्रस्तुत गरेको एक प्रस्ताव पराजित भएपछि उनले विश्वासको मत सिद्ध गर्नुपरेको थियो। संविधान संशोधनको मुद्दालाई संसद्को विषय भनेर प्रधानमन्त्रीले अब पन्छिन मिल्छ ? केसीसँग गरिएका सम्झौतालाई संसद्को विषय भनेर ओलीले अविश्वासको वातावरणको सिर्जना स्वयं गरेका छन्।
संसदीय व्यवस्थामा संसद् सर्वोच्च निकाय हो, यो सार्वभौम हुन्छ। बस्, यति जानेका, घोकेका अहिलेका कतिपय सांसदहरू चिकित्सा विधेयकको छिनोफानो संसद्को विषय हो भनेर केसी आन्दोलनविरुद्ध उभिएका छन्। संसद् सार्वभौम हुँदाहुँदै पनि यसका सीमा हुन्छन्। के संसद्ले भविष्यमा अपरिवर्तनीय भनेर कुनै कानुन निर्माण गर्न सक्छ ? सक्दैन। संसद् जनताको प्रतिनिधि हो तर संसद् सर्वज्ञानी र सर्वविज्ञ हुँदै होइन।
अझ नेपालको परिप्रेक्षमा त झन् ४० प्रतिशत सांसदहरू जननिर्वाचित नै होइनन्। सार्वभौम संसद्को एक समितिले सरकारका एक मन्त्रीले झूटो बोलेको प्रमाणित भएको दाबी गर्दा पनि सार्वभौम संसद् किन मौन छ ?
किनभने संसद्ले स्वविवेक प्रयोग गर्दैन, त्यहाँ ह्विप जारी गरिन्छ। संसद् एक माध्यम मात्र हो। संसद्ले गोपाल पराजुली वा लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दाको छिनोफानो गर्न सक्थ्यो तर गरेन। त्यसका लागि डा. केसीको आन्दोलन आवश्यक प¥यो। न्यायालय नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि सबभन्दा ठूलो विवादमा परेको संस्थाको रूपमा देखियो। साहसिक निर्णय लिनसक्ने नेतृत्व विश्वनाथ उपाध्यायपछि न्यायालयले प्राप्त गर्न सकेन। निकट भविष्यमा पनि त्यो देखिँदैन। त्यसैले सरकार प्रमुखसँग अहिले जनताको अपेक्षा साधारण परिस्थितिमा भन्दा बढी छ। नेपालले अहिले खोजेको विवेकपूर्ण निर्णय लिन सक्ने एक निष्ठावान् र सबल कार्यकारी नेतृत्व हो। संसद्लाई ढँटुवा मन्त्रीको रक्षाकबच बनाउने वा आफ्नो स्वार्थ भएका उद्योगको हितमा संसद्को बहुमतको उपयोग गर्ने वा संसद्मा राष्ट्रहितमा स्वास्थ्य र तटस्थ बहस गर्ने, त्यो कार्यकारी प्रमुखको क्षमता र निष्ठामा भर पर्छ। कार्यकारी प्रमुखले संसद्को क्षेत्र भनेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिनु अक्षमताको सूचक हो।
डा. केसीको पन्ध्रौं अनशनका क्रममा ओलीको एक निर्देशनपछि संसद्मा डा. केसीविरुद्ध माननीयहरूले अपमानजनक अभिव्यक्ति जारी गरे। केसीका मागमा आफ्नो कुनै असहमति नभएको भनेर ओलीले त्यो अनशन अन्त्य गर्दा ओलीको भजनमण्डलीले त्यही भजन जप्यो। डा. केसीका मुद्दालाई समाजवादी मुद्दाको रूपमा चित्रण तिनैले गरे। आफूले डा. केसीसँग सिकेको पनि भन्न भ्याए। पुनः तिनै मागका लागि केसीले अर्को अनशन गर्नुप¥यो। ओली अहिले संसद्को सर्वोच्चताको निहुँमा केसीका माग पूरा गर्न नसकिने भनिरहँदा ओलीका वाक्य हुबहु जप्नेको कमी छैन। निर्वाचित नेताका कारण लोकतन्त्र नै खतरामा परेका संसारमा थुप्रै उदाहरण छन्। सत्ता वा सम्पत्तिको स्वार्थ यसको प्रमुख कारण हो। नेपालमा यसका संकेत देखिसकेका छन्।
अहिले एउटा भारतीय अनुभव स्मरणीय छ। सन् १९७५ मा एक अदालतले भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको निर्वाचन परिणाम अमान्य भएको फैसला ग¥यो। उनी त्यसविरुद्ध राजनीतिक शक्तिसहित सर्वोच्च अदालत गइन् र आंशिक छुट पाउन सफल भइन्। भारतकी लोकप्रिय नेत्री इन्दिरा गान्धी त्यसपछि एक तानाशाहका रूपमा देखिइन्। उनले देशमा संकटकाल घोषणा गरिन् र संसद्को बहुमतको आडमा आफ्नो हितमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव लगिन्, जसमा उनीमाथि लागेको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा चलाउन नमिल्ने प्रावधान थियो। संसद् उनको पक्षमा थियो तर भारतीय सर्वोच्च अदालतले इन्दिरा गान्धीको संविधान संशोधनको संसदीय दम्भलाई मान्यता दिएन। एक सामान्य भारतीय नागरिक नानी पाल्खिवालाले गान्धीको कुण्ठाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बहस गरे। त्यसपूर्व सन् १९७३ मा एक मुद्दामा संसद्लाई असीमित अधिकार नभएको फैसला भारतको सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको थियो। पाल्खिवालाले नै अथक् बहस गरेको केशवानन्द भारतीको नामले चिनिने उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले संसद्लाई संविधान संशोधन गर्ने विषयमा सीमा तोकिदिएको थियो।
त्यो एक ऐतिहासिक फैसलाका कारण भारतको लोकतन्त्र आजसम्म जीवित छ। त्यस फैसलामा संविधानले दिएका आधारभूत संरचनालाई संसद्ले संशोधन गर्न नमिल्ने भनेर सर्वोच्चले संसद्लाई उसको हैसियत देखाइदिएको थियो। आफ्नो सानो हितका लागि संसद्को मर्यादासमेत दाउमा लगाउने गान्धीलाई भारतीय जनताले समेत सन् १९७७ को निर्वाचनमा दण्डित गरे।
आफ्ना छोराछोरीलाई विदेश अध्ययन गर्न पठाएर जनताका छोराछोरीलाई मर्न र मार्न लगाउने नेतालाई डा. केसीको आन्दोलनको विपक्षमा बोल्ने नैतिक बल हुँदैन।
निर्वाचित संसद्, स्वतन्त्र न्यायालय र लोकप्रिय सरकार प्रमुख हुँदाहुँदै गान्धीको मूर्खतापूर्ण नेतृत्वका कारण भारतको सरकार तानाशाही शैलीमा गएको थियो। गान्धीमा औपचारिक शिक्षा पर्याप्त थिएन, उनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नसक्ने क्षमता थिएन। उनका सहयोगी खुशवन्त सिंहको भनाइमा उनी बौद्धिक वर्गलाई रुचाउँदैनथिन् र आलोचना उनलाई पाच्य थिएन। नानी पाल्खिवाला राजनीतिज्ञ थिएनन् तर उनको एक अथक् प्रयासले भारतीय लोकतन्त्रमा शक्ति सन्तुलनको अभ्यास सुरु भयो। उनको योगदान भारतमा स्वर्णाक्षरमा लेखियो। यस्ता युगपुरुषहरू संसारमा बिरलै देखिन्छन्, तर देखिन्छन्। नेपालमा डा. गोविन्द केसी।
कुनै समयमा गान्धीको पक्षमा वकालत गरेका पल्खिवालालाई त्यस समयमा गान्धीको दलले अनेक दुःख दिएको थियो। संसदीय अंकगणितले अहिले गोविन्द केसीको आलोचना गरे पनि यो आन्दोलनको प्रभाव नेपालले लामो समयसम्म महसुस गर्नेछ। नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूले बीपी कोइराला, जीपी कोइराला, सुशील कोइराला, गणेशमान सिंह र केपी भट्टराईको मृत्युपर्यन्त खुब प्रशंसा गर्ने गरेका छन्। यिनै कम्युनिस्ट नेताहरूले डा. केसीलाई आदर्श पुरुष मान्ने दिन छिट्टै आउनेछ।
पंक्तिकारको व्यक्तिगत अनुभव यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ। ०४६ को आन्दोलनताका सडकमा चप्पल लगाएर उत्तेजनापूर्ण नारा लगाउने कतिपय राजनीतिक कार्यकर्ता अहिले संसद्मा पुगेका छन्। पूर्णरूपले राजनीतिमा लागेका कतिपयले काठमाडौंमा घर वा घडेरीसमेत जोडेका छन्। प्राध्यापक जस्तो उच्च श्रेणीको नोकरीले घरघडेरीको व्यवस्था गर्न नसकेर पंक्तिकारले कालापानी लाग्नुपरेको छ। कतिपय घर हुने सांसदले घर नभएको भनेर भत्ता बुझेको प्रमाणित समाचार आएको छ। उनीहरूले त्यसलाई सामान्य त्रुटि भनेर आफ्नो इमानदारीको परिचय दिएका छन्। कानुन बनाउने जिम्मा लिएका तिनलाई कानुनको अज्ञानतामा क्षमा गर्न मिन्छ ? कानुनको अज्ञानता क्षमाको विषय संसारमा कतै हुँदैन। वाइडबडी र कालो धन प्रकरणमा तिनले मुख खोलेका छैनन् तर डा. केसीको नैतिकतामा प्रहार गरेर उनको आन्दोलनविरुद्ध खुलेरै लागेका छन्।
सार्वभौम संसद्मा झूटो विवरण दिनेलाई बचाइरहेका छन्। लोकतान्त्रिक लडाइँ तिनले लडे, तर एउटा नायकलाई खलनायक र खलनायकलाई नायक बनाउने विद्वतासिवाय तिनले केही पढेका छैनन्। गंगामायालाई न्याय दिलाउनुमा तिनलाई कुनै चासो छैन। उता डा. केसीको आन्दोलनद्वारा गोपाल पराजुली र लोकमानसिंह कार्की जस्ताले पराजित हुनुपरेको तथ्य र चिकित्सा शिक्षामा भएका अनेक बेथितिको अन्त्यको तिनलाई ज्ञान छैन। डा. केसीले आन्दोलन गर्नैनपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न साम्यवादी दललाई कसैले रोकेको छैन।
साम्यवादको नारामा
राजनीति गर्ने, राजनीतिबाट धन लाभ गरेर घरघडेरी जोड्ने, सरकारी खर्चमा महँगा मोटर चढ्ने र इन्धनको समेत दोहोरो सुविधा लिने नेताले केसीको आलोचना गर्न मिल्छ ? आन्दोलनको पृष्ठभूमिलाई नै क्षमता मान्ने हो भने संसारकै सबभन्दा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको रूप हो सत्याग्रह। आफ्ना छोराछोरीलाई विदेश अध्ययन गर्न पठाएर जनताका छोराछोरीलाई मर्न र मार्न लगाउने नेतालाई डा. केसीको आन्दोलनको विपक्षमा बोल्ने नैतिक बल हुँदैन।
पंक्तिकारले देखेको सत्य नेपालमा एकजना समाजवादी अभियन्ताको खोजी गरियो भने ती हुन्– डा. गोविन्द केसी। भ्रष्टाचारी घातक कि भ्रष्टाचारीका अनुयायीहरू घातक भन्ने एक दार्शनिक प्रश्न हो। बेइमान, ठग, अपराधी र भ्रष्ट संसारका सबै देशमा देखिन्छन् तर तिनलाई नायकका रूपमा स्वीकार गरियो भने तिनले अनुयायी पैदा गर्छन्। यो एक रोग हो। भ्रष्टाचार र दण्डहीनताका कारणले भारतमा बाहुबलि, गुन्डा र अपराधीहरू समाजमा नायकका रूपमा स्थापित भएर राजनीति फोहोरी र घिनलाग्दो भएको दुःखद अनुभव हाम्रा लागि शिक्षाप्रद हुनुपर्ने हो। भ्रष्टाचारविरुद्ध सुरु गरिएको केसीको आन्दोलनमा अब भ्रष्टाचारीका अनुयायीहरूसमेत देखिएका छन्।
यसले नेपालमा भ्रष्टाचारको स्तरमा वृद्धि भएको देखाउँछ। राजनीतिमा अपराधीकरणको पकड हुनुपूर्व नै यसको निदान गर्नु दूरदृष्ट निर्णय हुनेछ। सुशासन र समृद्धिका लागि योभन्दा उत्तम र सजिलो उपाय अरू के हुन सक्छ ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
