पोखरा : नेपाल र भारतबीच ‘इनर्जी बैकिङ’ संयन्त्र स्थापना गर्न बिहीबार पोखरामा सहमति भएको छ। नेपालको बर्खायामको बिजुली भारतलाई दिने र हिउँदयाममा उताबाट ल्याउन सहमति जुटेको हो। पोखरामा बुधबारदेखि सुरु भएको दुवै देशको ऊर्जा बैठकको प्रमुख एजेन्डाको रूपमा रहेको इनर्जी बैकिङमा सहमति जुटेको नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरले बताए।
गत पुसको दोस्रो साता नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले तयार गरेको इनर्जी बैकिङसम्बन्धी प्रस्तावलाई पोखरमा भएको सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेको घिमिरले बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई बताए। ‘अब इनर्जी बैकिङको बाटो खुलेको छ,’ सचिव घिमिरले भने, ‘यो किन जरुरी थियो भने हाम्रा उत्पादन लागतभन्दा बढीमा बेच्न नसकिने अवस्थामा आदानप्रदान हुँदा ऊर्जाको मूल्यलाई यो पद्धतिले सम्बोधन गरेको छ।’
नेपाल र भारतको माग तथा आपूर्तिको प्रकृतिले दुवै देशलाई इनर्जी बैकिङमा जान प्रेरित गरेको पनि उनले बताए। नेपालमा सुख्खायाममा बिजुलीको माग धेरै हुने तर उत्पादन एक तिहाई मात्र हुने प्रकृति छ। त्यस्तै भारतमा बर्खायाममा माग अत्यधिक हुने तर हिउँदयाममा माग घट्ने भएकाले उसले नेपालको माग सम्बोधन गर्न सक्ने प्रकृति छ। ‘यो प्रकृतिलाई सदुपयोग गर्न वर्षामा बढी भएको ऊर्जा दिन्छौं र सुख्खामा लिन्छौं।’
यो सहमतिसँगै वर्षायाममा उपयोग हुन नसकी जगेडा रहेको वा खेर जाने बिजुलीको समस्याबाट विद्युत् प्राधिकरण पार पाउनेछ। प्राधिकरणले अबको केही वर्षमै चार हजार सात सय ५० मेगावाट बिजुली खेर जाने बताउँदै आएको छ। मूल्यका हिसाबले यो बिजुली एक खर्ब ७९ अर्ब रूपैयाँ बराबर हो। प्राधिकरणले ऊर्जा सदुपयोग गर्न नसक्नै भन्दै निजी क्षेत्रको बिजुली खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न छाडेको थियो।
सहमतिअनुसार सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेपछि हाल निर्माण सम्पन्न भई चालू रहेको ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट इनर्जी बैकिङ आरम्भ हुनेछ। प्राधिकरणले हालसम्म विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेका आयोजनाअन्तर्गत दुई हजार दुई सय ५० मेगावाट नदीप्रवाही (रन अफ रिभर) र दुई हजार पाँच सय मेगावाट अर्धजलाशययुक्त (पिकिङ आरओर) बिजुली बर्खायाममा खेर जानेछ। नदीप्रवाहीबाट मात्रै प्राधिकरणलाई वर्षको ८४ अर्ब र अर्धजलाशययुक्तबाट वर्षको ९५ अर्ब रूपैयाँ घाटा पर्ने तथ्यांक छ।
ऊर्जा सचिव बैठकमा भारतले टनकपुरमा तत्काल ५० एमभीए क्षमताको ट्रान्सफरमर राखी नेपाललाई ८० मेगावाटसम्म बिजुली उपलब्ध गराउन सहमति दिएको छ। हाललाई अस्थायी ट्रान्सफरमर राख्ने र आगामी दुई महिनाभित्र नयाँ जडान गर्ने सहमति छ। यसबाट पश्चिम क्षेत्रमा देखिएको विद्युत् अभावलाई पूरा गर्ने विश्वास नेपालले लिएको छ। हाल टनकपुरबाट ३० देखि ३५ मेगावाट मात्र बिजुली आइरहेको छ।
नेपालको विद्युत् प्रणाली दह्रो स्थिर र उच्च गुणस्तरको बनाउन रक्सौल—परवानीपुर र कटैया—कुसाहा १३२ केभी प्रसारण लाइनको बिजुली बोक्ने क्षमता विस्तार गरिदिन पनि भारतले सहमति जनाएको सचिव घिमिरले जानकारी दिए। हाल यी दुवै प्रसारण लाइनबाट ५०, ५० मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ। भोलि इनर्जी बैकिङ पद्धतिअनुसार यही लाइनबाट भारतमा थप बिजुली निर्यात गर्न मद्दत समेत मिल्नेछ।
ती दुवै प्रसारण लाइनमा एउटा सक्र्यूट खाली छ र त्यसमा थप अर्काे तार थप गर्ने नेपालको प्रस्तावमा भारत सकारात्मक भएको हो। भारत सरकारको अनुदानमा यी दुवै प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार तीन वर्षअघि भएको थियो। ‘कटैया—कुसाहा प्रसारण लाइनमा तत्काल लाइन थप्न मिल्छ,’ सचिव घिमिरेको भनाइ थियो, ‘रक्सौल—परवानीपुरमा १५ किलोमिटर भारतीय भूभागमा लाइन मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्नेछ।’
यसैगरी भारतले नौतनवा खण्डमा उसको पाँच सय मिटर भूभागभित्र नेपाललाई प्रसारण लाइन विस्तार तथा मर्मत गर्न अनुमति दिएको छ। औद्योगिक क्षेत्र भैरहवाको उक्त १३२ केभी प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तारले थप लोड व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुनेछ। उक्त पाँच सय मिटरमा नेपालले लगानी गर्नेछ।
त्यसैगरी नेपालले माग गर्दै आएको कोहलपुर—नानपारा १३२ किलोमिटर प्रसारण लाइन भारतीय अनुदानमा निर्माण गरिदिन पनि भारत सहमत भएको छ। दुवै मुलुकमा २५, २५ किलोमिटर खण्ड पर्ने यस प्रसारण लाइन कटैया—कुसाहामा जस्तै भारतीय अनुदानमा निर्माण गर्न नेपालले प्रस्ताव गरेको थियो। यो मुद्दामा पनि भारतले छिट्टै सम्भाव्यता अध्ययन गरिदिने भएको छ।
सहमति नभएका विषय
दुवै देशबीच लामो समयदेखि बहसको मुद्दा बन्दै आएको न्यू बुटबल–गोरखपुर न्यू ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटीमा बिहीबारको बैठकमा सहमति जुट्न सकेन। नेपालले सात वर्षसम्म ऊर्जा बुकिङ गर्ने, ५० प्रतिशत इक्वीटी (सेयर) नेपालले लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। बिहीबारको बैठकमा सहमति नभए पनि आगामी तीन महिनाभित्र ठोस समाधानको प्रस्ताव ल्याउने भारतीय पक्षको भनाइ रहेको थियो।
नेपालले सुरुमा यो सीमापार प्रसारण लाइन आआफ्नो खण्डको आफूले लगानी गर्ने (सरकारी स्तरमा) प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसमा भारतको असहमति थियो। त्यसपछि आफ्नो प्रस्ताव संशोधन गर्दै नेपालले ५०, ५० प्रतिशत सेयर लगानी गरी कम्पनी ढाँचामा निर्माण गर्ने प्रारूप पेश गरेको थियो। यसमा पनि भारत सहमत भएन।
पहिलो सीमापार प्रसारण लाइन ढल्केबर—मुजफ्फपुरमा नेपालले २५ वर्षका लागि पूर्ण क्षमताको ग्यारेन्टी लिएको छ। यसअनुसार २ हजार मेगावाट बिजुली निरन्तर प्रवाह भए पनि नभए पनि त्यसको भाडाबापत नेपालले वार्षिक एक अर्ब १० करोड रूपैयाँ तिर्नुपरेको छ। यही अनुभवका आधारमा नेपालले फरक प्रस्ताव गरेको हो।
पोखराको होटल ग्रान्डमा भएको बैठकमा भारतीय पक्षको नेतृत्व त्यहाँका ऊर्जा सचिव अजय भिल्लाले गरेका थिए। पोखरामा भएको संयुक्त स्थायी समिति (जेएससी) को छैटौं बैठक हो। सन् २०१४ मा भारतसित विद्युत् व्यापार सम्झौता भएपछि जलस्रोत र ऊर्जा मामिला हेर्ने दुई छुट्टाछुट्टै सचिव तथा सहसचिवस्तरीय संयन्त्र परिचालित छ। यसअघि भारतले आफ्नो सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशका परिवर्तन गर्दै आफ्नो ५१ प्रतिशत सेयर भएका कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली मात्र आयात गर्ने नीतिलाई परिमार्जन गर्दै खुला गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
