काँकडभिट्टा नाकाको बेवास्ता

काँकडभिट्टा नाकाको बेवास्ता

बिर्तामोड : झापाको काँकडभिट्टा नाकालाई सरकारले बेवास्ता गरेको प्रदेश १ का व्यवसायी तथा भन्सार कर्मचारीले गुनासो गरेका छन्। काँकडभिट्टा नाका हुँदै भारत, भुटान र बंगलादेशसँग सोझै व्यापार गर्न सकिने हुँदा पनि निकासी र आयातमा समयानुकूल प्रयोग गर्न सरकारले नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

शनिबार ६७ औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा मेची भन्सार कार्यालय काँकरभिट्टाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य केशवराज पाण्डेले भारतसहित तेस्रो देशमा सहज व्यापार गर्न सक्ने नाका नेपालको अन्यत्र नभएको बताउँदै सरकारको ध्यान काँकडभिट्टाको भन्सार कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्दै समयानुकूल कारोबार गर्नतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

‘भन्सार सामान्य अवस्थाबाट भर्खर डिजिटल सिस्टममा आएको छ। एक्सरे मेसिन ल्याएर केही सुधार आएको त छ’, उनले भने, ‘तर भन्सारलाई पर्याप्त जग्गा र पार्किङको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन।’ उनले सरकारको ध्यान राजस्व संकलनमा मात्र जाँदा नेपालका निजी क्षेत्रले अन्तरदेशीय व्यापार गर्न एक्लो प्रयास गर्नु परेको बताए। उनले ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङगोला हुँदै चीनको तिब्बतसम्मको नाका जोड्न सके त्रिदेशीय व्यापारका लागि अझै सहज समेत हुने बताए।

झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दहालले आफू राजस्व संकलनका केन्द्रमा सुशासन कायम होस् भन्नेमा रहेको बताए। उनले भन्सारसँगै काम गर्ने सशस्त्र प्रहरीको क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। प्रदेशसभा सदस्य श्रीप्रसाद मैनालीले विधीको शासन भए आर्थिक अनुशासन कायम हुने बताए।

मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत टेकबहादुर अर्यालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मेची भन्सार कार्यालयले १२ अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलनको लक्ष्य दिएको छ। तर, अहिलेसम्म साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ। राजस्व संकलन यही रूपमा जाने हो भने लक्ष्य प्राप्त गर्न चुनौतीपूर्ण हुने भन्सारका कर्मचारीको भनाइ छ। उक्त भन्सार कार्यालयको गत आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन भने एक सय पाँच प्रतिशत थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.