काठमाडौं : विश्व बैंकले ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति (फन्ड बोर्ड) सम्झौता तोड्ने चेतावनी दिएको छ। चेतावनीपछि खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको ९ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको छ।
सरकारले फन्ड बोर्ड खारेज गरेपछि नै ६ सय बढी आयोजना अलपत्र परिसकेका छन्। बोर्ड खारेज गरी खानेपानी तथा सरसफाइका आयोजनाका काम सरकारले रोकेपछि विश्व बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई ६० दिनको चेतावनी दिएको हो। डिसेम्बर १८ मा अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनालको नाममा पत्र पठाएर विश्व बैंकले चेतावनी दिएको हो। पत्रमा बोर्ड ३० दिनभित्र पुनःस्थापना गर्नुपर्ने, कार्यकारी निर्देशकलाई बजेटको अख्तियारी दिनुपर्ने, सम्झौताअनुसार अलपत्र आयोजना पुनःस्थापना गर्नुपर्ने अल्टिमेटममा दिएको छ।
बैंकको पत्र पाएपछि गठन आदेशमार्फत सरकारले बोर्ड पुनःस्थापना गरेको छ। खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्नु पर्नेमा सम्झौताविपरीत खानेपानी मन्त्रालयकै सहसचिव लीला ढकाललाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको छ। खानेपानीका सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले गठन आदेशमार्फत बोर्ड सुचारु गरेको बताए।
बोर्ड खारेज भएपछि ६ सय २१ खानेपानी आयोजना अलपत्र छन्। सरकारको १ अर्ब १८ करोड (साढे १० मिलियन अमेरिकी डलर), विश्व बैंकको ८ अर्ब १३ करोड (७२ मिलियन अमेरिकी डलर) र उपभोक्ताको ८४ करोड (साढे ७ मिलियन अमेरिकी डलर) गरी ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको लगानीमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका थिए।
खानेपानीका ६ सय २१ बढी आयोजना अलपत्र, ९ अर्ब रुपयाँ जोखिममा।
अहिले पनि बोर्डमा ४ अर्ब रुपैयाँ छ। जसमा २ अर्ब रुपैयाँको कार्ययोजना तयार छ। ६ सय २१ खानेपानी आयोजना अलपत्र हुँदा ४ लाख ३४ हजार सर्वसाधारण खानेपानीबाट वञ्चित हुनु परेको बोर्ड स्रोतले बताएको छ। नवौं र दसौं समूहका ३ सय ७२ खानेपानी आयोजना, भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका पहिलो चरणमा सम्पन्न हुन बाँकी ४९, दोस्रो चरणमा २ सय आयोजना अलपत्र छन्।
२०१४ जुलाईमा सरकार–विश्व बैंकबीच २०२० जुनसम्मका लागि ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ सुधार आयोजना (आरडब्ल्यूएसएसआईपी) सम्झौता भएको थियो। सरकारले असार २० गते बोर्ड खारेज गरेको थियो। असार २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले समिति कायमै राख्ने विकल्प खुला राखेको थियो। १५ दिनभित्र आवश्यकता पुष्टि हुने गरी निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो। सञ्चालनमा रहेको बोर्डलाई खानेपानी मन्त्रालयले औचित्यसहित कायम राख्नसक्ने गाँठो फुकाइदिएन।
बैंकको चेतावनीपछि ५ महिनादेखि तलब नपाएका कर्मचारीलाई मन्त्रालयले तलब खुवाएको छ। मन्त्रालयले बोर्डको मोडालिटीमा नै प्रश्नचिन्ह रहेको बताउँदै आएको छ। दाताले दिएको पैसा गैरसरकारी संस्थामार्फत जाने विषयमा प्रश्न उठेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपाध्यायले बताए। बैंक भने अहिलेकै मोडालिटीमा आयोजना अघि बढाउने पक्षमा छ। अहिलेसम्म कार्यकारी निर्देशकसमेत विश्व बैंकले नै नियुक्त गर्दै आएको छ।
बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक भूपेन्द्र अर्याल अहिलेको मोडालिटी नै सबैभन्दा उपयुक्त रहेको दाबी गर्छन्। उनले खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरको गैरजिम्मेवारी र लापरवाहीले ७ महिनादेखि त्यति धेरै आयोजना अलपत्र हुँदा राज्यले करोडौंको व्ययभार बेहोर्नु परेको आरोप लगाए। सचिव ठाकुरसँगकै विवादपछि उनले राजीनामा दिएका थिए। आफूले नियुक्त गरेको कार्यकारी निर्देशकलाई दबाबमा राजीनामा गर्न लगाएपछि बैंकले सरकारलाई पत्र पठाएको हो।
आयोजनाको प्रकृतिअनुरूप कार्य सम्पन्नको आधारमा दोस्रो र तेस्रो किस्ता भुक्तानी गर्न नपाउँदा कतिपय आयोजनाका अपभोक्ता समितिले निर्माण सामाग्री उधारोमा लिएर काम गर्नुपरिरहेको छ। उधारो तिर्न नपाउँदा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले गाउँ नै छाड्नुपर्ने अवस्था छ। कतिपयले घरखेत नै बेचेर रकम तिर्नुपर्ने अवस्था छ।
तराईका १ सय २५ ओभरट्यांक प्रविधिका आयोजनामा ७ महिनाअघि नै उपभोक्ताले उठाउनु पर्ने अढाइ प्रतिशत अपफ्रन्ट क्यास कन्ट्रिब्युसन र ३ प्रतिशत मर्मत सम्भार कोषको रकम बैंकमा जम्मा गरिसकेका छन्। ७ महिनादेखि आयोजना अलपत्र हुँदा र समितिको अन्योलले उपभोक्तालाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसक्दा समुदायले आयोजनाका निम्ति जम्मा गरेको कम्युनिटी कन्ट्रिब्युसनवापतको रकम फिर्ता गर्न उपभोक्ता समितिमा चर्को दबाब परेको छ। उपभोक्ता र उपभोक्ता समितिबीच द्वन्द्व उत्पन्न हुन थालेको छ।
बोर्डले भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लासहित ५५ जिल्लामा ९ सय ५४ खानेपानी र सरसफाइ आयोजना सञ्चालन गरिएका थिए। यसबाट ८ लाख १० हजार सर्वसाधारण खानेपानी सुविधाबाट लाभान्वित हुने थिए। जसमा नवौं समूहका ३ सय ६२ र दसौं समूहका २ सय ४ गरी ५ सय ६६ आयोजना सम्पन्न भएका छन् यसबाट ४ लाख ६४ हजार ७ सय ६७ सर्वसाधारण लाभान्वित भएका छन्।
दसौंका ३ सय ४३ मध्ये १ सय १८ आयोजनाको करिब ८० प्रतिशत काम सकिएको छ। तराईका १ सय २५ ओभरहेड ट्यांक प्रविधिका आयोजनाको ६ महिनादेखि बोरिङ भएको छ तर सरकारी गतिरोधले अन्य काम अघि बढ्न सकेको छैन। खानेपानी मन्त्रालयले निर्णय लिन ढिलाइ गर्दा आयोजनामाथि खेलबाड भएको छ। ६ महिनाअघि बोरिङ गरे पनि सञ्चालन नहुँदा बोरिङ नै फेल हुने सम्भावना देखिएको छ।
बोर्डको नाम २०७५÷७६ का लागि स्वीकृत विनियोजित बजेट रकम १ करोड ९४ लाखको अख्तियारी नआएकै कारण दोस्रो चौमासिकको मध्यमा आइपुग्दा पनि वित्तीय प्रगति शून्य छ। एक घर एक धारा, एक चर्पी नीतिअनुसार २३ वर्षमा बोर्डले ३ हजार १ सय १८ आयोजना सकेर २५ लाख ५३ हजारलाई खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधा उपलब्ध गराएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
