पुर्ख्यौली पेसा परिवर्तन

पुर्ख्यौली पेसा परिवर्तन

बिर्तामोड : झापा अर्जुनधारा–३ खुदुनाबारीका जितबहादुर कुमालले माटाका भाँडा बनाउन छाडेको दुई वर्ष भयो। उनका बुवाले यही जीवनभर अँगालेका थिए। जितबहादुरले भने निरन्तरता दिन सकेनन्। उनी मात्र होइन, खुदुनाबारीमा कुमाल समुदाय कसैका घरमा माटाका सामग्री बन्दैनन्।

पहिले यहीं ठाउँबाट ठूलो परिमाणमा माटाका भाँडा झापाका मुख्य बजारमा पुग्ने गरेको थियो। बजारमा जस्तो भन्यो त्यस्तै सामग्री पाइन थालेपछि पेसा परिवर्तन गर्नुपरेको जितबहादुरको भनाइ छ। ‘मेरा बुवाले पनि माटाका भाँडा र गाग्रो बनाउनुभयो। मैले पनि केही समय बनाएँ’, उनले भने, ‘तर, बजारमा आएका अन्य वस्तुका सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि माटाका भाँडा बनाउनै छाडें।’ घरकै काम र खेतीकिसानी गर्न थालेको उनको भनाइ छ। चुरे पहाडमा गएर माटो खन्न नदिइने भएकाले पनि पेसा जोगाउन नसकिएको उनको तर्क छ।

‘माटाका भाँडा बनाउन राम्रो माटो चाहिन्छ। जहाँ पायो त्यहाँको माटोले हुँदैन’, उनले भने, ‘पहाडको खाँदबाट माटो खनेर ल्याउनुपर्दा मिहिनेत धेरै गर्नुपर्छ। तर, बिक्री हुन छाडेपछि यो काम नै गर्न छाडियो।’ लगानी नउठ्ने भएकाले पनि कुमाल जाति पेसा परिवर्तन गर्न बाध्य भएको उनले बताए।

उनीहरूको उद्गमथलो गोरखा जिल्ला हो। माटाका भाँडा बनाउँदै हिँड्दा खुदुनाबारीमा बसोबास सुरु भएको कुमाल सुधार समिति झापाका अध्यक्ष खड्कबहादुर कुमालको भनाइ छ। पेसाको निरन्तरताका लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्न नसकेको उनको गुनासो छ।

‘यो क्षेत्रको माटो धेरै राम्रो भएकाले कुमाल जाति आएर बसेको इतिहासले पुष्टि गर्छ’, उनले भने। असंगठित रूपमा कुमाल जाति बसेकाले संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्परासँगै पुख्र्यौली पेसा पनि मासिँदै गएको उनको भनाइ छ। ‘संगठित भए सबै कुरा जोगाउने अभियान चलाउन सजिलो हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘तर, कोही कता, कोही कता हुँदा काम गर्न पनि समस्या भयो।’

कुमालको जातीय पहिचान संकटमा पर्दै गएको स्थानीयको भनाइ छ। झापामा पेसा, संस्कृति र रीतिरिवाज संरक्षणका लागि काम भएको देखिँदैन। राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार झापामा कुमालको संख्या २ हजार ३ सय छ। समितिका अध्यक्षले भने ३ हजारको हाराहारीमा रहेको बताए। खुदुनाबारीमा २ सय ६७ परिवार बसोबास गर्छन्। दमकमा ४ सय ८१ परिवार रहेको तथ्यांक छ। पेसा टिकाइराख्न स्थानीय तहले पनि योजना नबनाएको अध्यक्ष जितबहादुरको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.