काठमाडौं : प्रतिपक्षी कांग्रेसले उत्तर कोरियाली शासन उन्मुख भएको आरोप लगाइरहँदा भेनेजुएलाबारे अनावश्यक विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनासमेत निम्त्याएको छ। सरकारले दक्षिण एसियाली श्रीलंका र माल्दिभ्सको संकटमा यसरी वक्तव्य जारी गर्न हतारिएको थिएन। माल्दिभ्सको घटनामा त सरकारले कुनै विज्ञप्ति नै जारी गरेन भने श्रीलंकाका सम्बन्धमा नजिकबाट नियालिरहेको मात्र भनेको थियो।
नेपालको कूटनीतिकबाहेक अरू कुनै सम्बन्ध नरहेको भेनेजुएलाको बारेमा यसरी हतारिनुको कारणबारे विज्ञहरू नै अलमलमा परेका छन्। कतिपयले कम्युनिस्टहरूको विश्व सञ्जालबाट आएको यो वक्तव्य सत्तारुढ दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जारी मात्र गरेको समेत आशंका गरेका छन्। उनीहरूले यस्ता वक्तव्यलाई इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रसँगको नेपालको सहकार्यलाई जोडेका छन्। उत्तरी छिमेकी चीनको चासोमा उक्त वक्तव्य आएको हुनसक्ने धारणासमेत कतिपयको छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको र दाहालको वक्तव्यको भाषामा ‘इन्टरभेन्सन’ शब्दबाहेक सबै एउटै रहेको विश्लेषण उनीहरूको छ।
पुरानो सम्बन्ध र पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै द्विपक्षीय सहयोग गर्ने देश अमेरिकासँग र आइडोलोजिकल सम्बन्ध मात्र राखेको देशबीच नेपालले सोचविचार गरेर मात्र बोल्न र अनावश्यक नबोल्न आवश्यक रहेको सुझाव पनि उनीहरूको छ। आन्तरिक राजनीति मिलाउन नै धौधौ परेको नेपालले कूटनीतिक ‘प्लेयर’ हुन खोज्नु ‘हिँड्न नजान्दै दौडेजस्तै’ हो भन्छन् उनीहरू।
नेपाल दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको अध्यक्ष हो। माल्दिभ्स र श्रीलंका सार्क सदस्य हुन्। उनीहरूका विषयमा नबोलेको नेपालले कूटनीतिक सम्बन्धबाहेक कुनै सम्बन्ध नभएको देशको आन्तरिक मामिलाबारे बोल्नुलाई पूर्वपरराष्ट्र सचिवहरूले फितलो कूटनीतिको संज्ञा दिएका छन्। प्रधानमन्त्री स्विट्जरल्यान्डमा रहेकै बेला उनकै दल नेकपाका अर्का अध्यक्ष दाहालले भेनेजुएलाको सत्तापक्षको समर्थन गर्दै वक्तव्य जारी गरेका थिए। त्यसको ४ दिनपछि मंगलबार सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक ग¥यो। त्यसअघि अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा.अर्जुन कार्कीसँग अमेरिकाले नेपालको धारणाबारे सोधेको थियो। काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले पनि सत्तारुढ दलका अध्यक्षको वक्तव्यबारे सरकारको धारणा मागेको थियो।
कम्युनिस्ट सरकारसँग पनि सहकार्य गरेको सन्देश दिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई निम्त्याएर अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालले भूमिका खेल्नुपर्ने भन्दै थप सहकार्यको पहल गरेको थियो। यस क्षेत्रको महŒवपूर्ण राष्ट्रका रूपमा नेपाललाई चिनाउँदै अघि बढेको अमेरिकालाई दाहालको वक्तव्यले झस्काएको छ। ‘उन (दाहाल) कै वक्तव्य र अमेरिकी चासोले नेपाललाई भेनेजुएलाको राजनीति र शक्तिराष्ट्रबीच बलजफ्ती घिच्याएको हो’, परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारले अध्यक्ष दाहालको धारणालाई व्यक्तिगत भन्दै उम्कन सक्थ्यो। तर त्यसो गरेन र कूटनीतिक आलोकाँचोपन देखायो।’
सरकारले अमेरिकाको नाम नलिई कुनै पनि देशको आन्तरिक समस्या वाह्य हस्तक्षेपबिना लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेर सरकारले विवाद मत्थर पार्न खोजे पनि दाहालको वक्तव्यलाई बल दिएको छ। भेनेजुएलाको समस्या आन्तरिक र राजनीतिक भन्दै वाह्य हस्तक्षेप हुन नहुने स्पष्ट पारेको छ। ‘भेनेजुएलाको विषयमा अत्यन्त थोरै देशले मात्र धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। त्यसैले दाहालले हतारिएर त्यस्तो निर्णय लिन आवश्यक थिएन’, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा.भेषबहादुर थापाले भने, ‘दाहालको वक्तव्यपछि सरकार वक्तव्य दिन बाध्य भयो र जारी भयो। सरकारको वक्तव्य तटस्थ छ। तर यस्ता विषयमा बुझेर, छलफल गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्छ।’
सरकारले जारी वक्तव्यमा उल्लेख कुनै पनि देशको आन्तरिक राजनीतिक समस्या वाह्य हस्तक्षेपबिना त्यहीँको संविधानअनुसार प्रजातान्त्रिक तवरबाट समाधान हुनुपर्ने धारणा राम्रै भए पनि सरकारले कुन वक्तव्यपछि कसरी वक्तव्य जारी गर्यो निकै गम्भीरतापूर्वक हेरिने अर्का पूर्वराजदूत डा.दिनेश भट्टराईले बताए। ‘आन्तरिक राजनीतिक समस्या त्यही देशको संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रजातान्त्रिक माध्यम र वाह्य हस्तक्षेपबिना समाधान हुनुपर्छ र भेनेजुएलामा भएको राजनीतिक घटनाक्रमलाई नेपालले नजिकबाट नियालिरहेको छ’, परराष्ट्रले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। अमेरिकाको उल्लेख नगरिए पनि दाहालको वक्तव्यलाई बल पुग्ने गरी सरकारको वक्तव्य आएको मानिएको पनि डा.भट्टराईले बताए।
भेनेजुएलाको राष्ट्रियसभामा विपक्षी नेता हुवाँ गुवाइदोले गत बुधबार सरकारविरोधी प्रदर्शन क्रममा आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेका थिए। त्यसको केही घन्टामै अमेरिकाले उनलाई राष्ट्रपतिको मान्यता दियो। त्यसको भोलिपल्टै अध्यक्ष दाहालले वक्तव्य जारी गरेका थिए।
पूर्वपरराष्ट्र सचिव डा.भट्टराईले पनि वक्तव्यमा मन्त्रालय नहतारिएको भए राम्रो हुने सुझाएका छन्। ‘कुनै पनि देशबारे वक्तव्य निकाल्न हामीजस्ता देशले धेरै सोचविचार गर्न आवश्यक हुन्छ’, उनले भने। अर्का पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले त सार्कको राजनीतिक समस्या र कतारको नाकाबन्दीमा नबोल्ने देशले कूटनीतिक साइनो मात्र रहेको देशबारे बोल्न किन हतारिएको प्रश्न गरेका छन्। उनले दाहालको वक्तव्य नेपाली नेताहरूको बलमा मात्र नआएको हुनसक्ने आशंका पनि गरेका छन्। कम्युनिस्ट विचार भन्दै ‘मैत्री समूह’ बनाएर भेनेजुएलालगायत अन्य कम्युनिस्ट देश घुम्न दाउ रच्नेहरूले यस्तो वक्तव्यबाजी गर्ने र नेपालमा अमेरिकाको विरोध गरेको बुझाइ पनि कूटनीतिज्ञहरूको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
